धनगढी । घटस्थापनाको अघिल्लो दिन सुदूरपश्चिम प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल सरुवा भएर गए । त्यसयता मन्त्रालय सचिवविहीन छ । मन्त्रालयमा अहिले सचिव मात्र हैन उप–सचिव र लेखा अधिकृत पनि छैनन् ।
सचिवको सरुवा भएपछि निमित्त सचिवका रूपमा कार्यरत उप–सचिव गणेश नायक पनि केही दिनमै सरुवा भएर प्रदेश नम्बर १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय गए । लेखा अधिकृत नारायणप्रसाद मिश्रले अनिवार्य अवकाश पाए ।
मन्त्रालय सचिव, उप–सचिव र लेखाधिकृतविहीन भएपछि कामकाज प्रभावित बनेको सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद जोशीले बताए । उनले भने, ‘तत्काललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत उप–सचिव विश्वदीप वेस्रालाई मन्त्रालय हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । उहाँलाई पनि दोहोरो जिम्मेवारी छ, मन्त्रालयमा लेखा अधिकृत पनि छैनन्, आर्थिक काम कारबाही अघि बढाउन समस्या छ ।’
लेखाधिकृत नहुँदा विपद् व्यवस्थापनको कार्य प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । ‘दरबन्दी रिक्त हुँदा आर्थिक कामकारबाही प्रभावित बनेकाले बाढी तथा पहिरो प्रभावित जिल्लाका लागि विनियोजन गरिएको बजेट सम्बन्धित जिल्लालाई निकासा दिन सकिएको छैन’, सूचना अधिकारी जोशीले भने, ‘मन्त्री परिषद्को बैठकले प्रदेशका बाढी तथा पहिरो प्रभावित जिल्लामा राहत, उद्धार तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि २५ करोड प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापन कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ, तर लेखा अधिकृत नहुँदा सम्बन्धित निकायलाई निकासा दिन सकिएका छैनौँ ।’
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री पूर्णा जोशीले प्राकृतिक प्रकोपले प्रभावित भएका बेला सचिव र लेखा अधिकृत नहुँदा कामकाज गर्न निकै समस्या भएको गुनासो गरे ।
‘मन्त्रालयमा मुख्य कर्मचारी छैनन्, विपद्को बेला तल्लो तहका कर्मचारी परिचालन गरेर काम गरिरहेका छौँ, यो बेला सबैभन्दा धेरै काम पनि यहीँ मन्त्रालयको छ,’ मन्त्री जोशीले भने, ‘कर्मचारी पठाउन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि संघीय सरकारले अटेरी गरेको छ, मन्त्रालयमा सचिव र लेखाधिकृत नभएकाले हामीले बाढी प्रभावित जिल्लाका लागि विनियोजन गरेको बजेट पनि पठाउन पाएका छैनौँ । निर्णय भइसकेकाले तत्काललाई जसरी भए पनि व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेका छौँ ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गत ३१ गतेदेखि परेको अविरल वर्षाका कारण हालसम्म बाढी पहिरोमा परेर ३७ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने १७ जना बेपत्ता छन् ।
