काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा सत्तारुढ दलहरुकाबीच विवाद चर्किँदै गएको छ । पूर्व सर्त भन्दै नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री दाबी गरेपछि विवाद चर्केको हो ।
नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्रबहादुर शाही सरकार छोड्न तयार छैनन् । तर नेपाली कांग्रेस पूर्व सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले राजीनामा दिनुपर्ने अडानमा रहेको छ । आज चार बजेसम्ममा निकास नदिए दलको बैठक बसेर समर्थन फिर्ता लिने कांग्रेसले चेतावनी दिएको छ ।
कांग्रेसले आज चार बजेसम्मको समयसीमा दिँदै पूर्वसहमतिअनुसार राजीनामा नदिए भोलि संसदीय दलको बैठक बसेर समर्थन फिर्ता लिने कांग्रेस कर्णालीका सांसद हिमबहादुर शाहीले बताए । माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहीले पूर्वसहमतिअनुसार आज सत्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
वर्तमान सरकारमा मन्त्रीको हिस्सेदारी बढाएर सहकार्य गर्ने पक्षमा कांग्रेस नभएको उनले बताए । प्रदेश सरकारमा कांग्रेसका दुई मन्त्री छन् । ‘आज ४ बजेसम्म माओवादीबाट के जवाफ आउँछ कुर्छौं । मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिए भोलि पार्टीभित्र छलफल गरेर समर्थन फिर्ता लिने निर्णय लिन्छौं’ शाहीले भने ।
‘अहिलेसम्म माओवादीले ‘यस’ वा ‘नो’ केही भनेको छैन । माओवादीले इमानदारिता देखाएन भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छौं’ उनले भने ।
माओवादीले केन्द्रको निर्देशन कुरेर सत्ता छोड्न आलटाल गरेको कांग्रेसको बुझाइ छ । तर वर्तमान सरकारमा सहभागी भएर यसैलाई निरन्तरता दिने पक्षमा कांग्रेसका प्रदेश सांसद देखिएका छैनन् । माओवादीले कर्णाली सरकारबारे पाँच दलीय गठबन्धनभित्र शीर्ष नेताहरुकै बीचमा हुने सहमति कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै आएको छ ।
कांग्रेस र तत्कालीन एमालेका (माधव नेपाल समुह) सांसदले दिएको विश्वासको मतको आधारमा शाहीले मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाएका थिए । हाल समाजवादीमा रहेका अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज मन्त्रीबाट पदमुक्त हुँदैछन् । एमालेले कारवाही गरेपछि उनीहरू गैरसांसदका रूपमा मन्त्री बनेका थिए ।
मुख्यमन्त्री शाहीले राजीनामा दिएपछि काँग्रेस नेता जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुनेछन् । गत बैशाखमा मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिएका थिए । एमालेले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सरकार जोगाउनका लागि भएको आन्तरिक सहमतिअनुसार उनले सत्ता हस्तानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
आन्तरिक सहमति के भएको थियो ?
कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका नेता शाही मुख्यमन्त्री छन् । एमाले समेतको समर्थनमा सरकार गठन भएको थियो । पछि दुई पार्टीबीच एकीकरण भयो । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच विवाद चर्किएपछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपरेको थियो ।
एमालले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीलाई गत बैशाख ३ गते कांग्रेसले समर्थन गरेर सरकार जोगाइदियो । विश्वासको मत लिने बेलामा एमालेका चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेर मतदान गरेपछि उनीहरु कारबाहीमा परेका थिए ।
त्यही समयमा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच एक गोप्य सहमति भएको कांग्रेस पक्षले भन्दै आएको छ । सो सहमतिअनुसार कार्तिक १० अघि मुख्यमन्त्री शाहीले कांग्रेसलाई सत्ता हस्तानान्तरण गर्नुपर्ने कांग्रेसले माग गर्दै आएको हो ।
कांग्रेसका सचेतक हिमबहादुर शाहीले आफूहरुबीच कात्तिक १० पछि कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउँने सहमति भएको बताए । विश्वासको मत दिनुभन्दा अघि दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार अब कांग्रेसले मुख्यमन्त्री पाउने उनले बताए ।
माओवादी केन्द्रका प्र्रमुख सचेतक ठम्मरबहादु विष्टलेसमेत सहमति भएको स्वीकार गरेका छन् । तर अहिलेको अवस्था केन्द्रीय स्तरमा गठबन्धनका बीच हुने सहमति नै कार्यान्वयन हुने उनको भनाइ रहेको छ ।
‘कात्तिक १० पछि सरकार छोडने र विश्वासको मत दिने कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने सहमति सही हो । तर अहिलेको अवस्था बदलिएको छ । त्यतिबेला हामी आन्दोलनमा थियौं । अहिले त पाँच दलीय गठबन्धन नै बनेकाले केन्द्रमा हुने सहमति नै यहाँ पनि कार्यान्वयन हुन्छ’ विष्टले भने ।
कर्णाली प्रदेशको अंक गणित यस्तो छ ?
कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका १२ जना सांसद छन् । यस्तै कांग्रेसका ६, एकीकृत समाजवादीका ३, एमालेका १२ र राप्रपाका १ जना सांसद छन् ।
४० जना सांसद रहेको कर्णाली प्रदेशमा एमालेका ४ जना र माओवादी केन्द्रका एक जना कारबाहीमा परेकाले अहिले ३४ जना मात्रै गणना हुन्छ ।
पाँच दलीय गठबन्धनभित्र २१ जना सांसद छन् । सरकार बनाउँन १८ जना सांसद भए पुग्छ । यस आधारमा कर्णालीमा सरकार परिवर्तन भए पनि पाँच दलीय गठबन्धनकै अर्को सरकार बनाउँन कुनै समस्या छैन ।
