काठमाडाैं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा अपमानित बर्हिगमनको संघारमा पुगेका छन् । न्यायपालिकाका प्रमुखको अपमानित बर्हिगमन पहिलो होइन । अनैतिक चाहना राख्दा यस्ता धेरै घटना भएका छन् । र, इतिहास दोहोरिने निश्चित छ ।
न्यायालय प्रमुखको रुपमा चोलेन्द्रशम्शेर राणाको सर्वोच्च प्रवेशमै अनेक आशंका र प्रश्न थिए । संसदीय सुनुवाइकै क्रममा उनीमाथि अनेक प्रश्न उठे । न्यायमूर्तिका रुपमा उनले निर्वाह गरेका भूमिकाहरुका आधारमा उनी त्यो जिम्मेवारीका लागि योग्य पात्र थिएनन् । तर, परिस्थितिले उनैलाई राज्यको एउटा अंग सुम्पियो ।
राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने सवालमा तत्कालीन सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेमा धेरै विमतिहरु थिए । प्रधानमन्त्री रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई धेरैले ‘राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनु हुन्न’ भनेका थिए ।
ओलीले अरुका कुरा सुनेनन् । विवादित छविका राणालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन ओली तयार भए । सोही दिनदेखि नै ओली–राणाबीच साँठगाँठ प्रारम्भ भयो । त्यो साँठगाँठको असरहरु आज देखिएका हुन् ।
ओली–राणाबीच सत्ता साझेदारीका लागि सहमति भएको लुकेन । त्यसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमेत साझेदार रहेको प्रमाणित नै भयो । पछिल्लोपटक सरकारलाई पूर्णता दिने क्रममा कांग्रेस कोटाबाट गजेन्द्र हमाल मन्त्री भए । उनी राणाका साढुदाई हुन् । यसरी ओली, राणा र देउवाबीच अनैतिक साझेदारीको सहमति थियो भन्ने पुष्टि भयो ।
शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत न्यायपालिकाले खुलेरै कार्यपालिकामा भाग पायो । कार्यपालिकाले अस्तित्व गुमाउने र देश न्यायपालिकाको चाहनामा चल्ने परिस्थिति बन्यो । राणा–ओली साँठगाँठको घुम्टो संवैधानिक परिषद्को बैठकका क्रममा उघ्रिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनका केही प्रावधान विस्थापित हुने गरी अध्यादेश जारी गरे । पुरानो व्यवस्थाअनुसार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न बहुमत सदस्य पाँच जना उपस्थित हुनैपथ्र्यो । तर, ओलीले आफू अनुकूल ३ जना सहभागी भए बैठक बस्ने व्यवस्था बनाए । सोही व्यवस्थाको आधारमा ओलीले बोलाएको परिषद् बैठकमा राणा सहभागी भए । सोही दिनबाट राणाको नेतृत्वमा हुने न्यायसम्पादनमा प्रश्न उब्जन थालेको हो ।
अध्यादेशबाट संशोधन गरिएको व्यवस्थाअनुसार ओलीले बोलाएको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा सहभागी भएनन् । तर, उक्त गैरसंवैधानिक बैठकमा सदस्यका रुपमा न्यायपालिका प्रमुख राणा सहभागी भए । संविधानको अन्तिम व्याख्याता नै संविधानविपरित गतिविधिमा संलग्न हुनु संवैधानिक सर्वोच्चताविरुद्ध थियो ।
गैरसंवैधानिक बैठकमा न्यायपालिका प्रमुख राणा सहभागी हुनुको कारण सत्ता भागवण्डा थियो । ओलीले विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति सिफारिसमा राणाले भाग पाए । सत्ता साझेदार दलझैँ न्यायपालिका प्रमुखले भाग पाउन थालेपछि राणाविरुद्ध धारणाहरु बने ।
आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा संकट पैदा भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली एकपछि अर्को गर्दै संकटमा फसे । ओली संकटमा सत्ता साझेदारीको सर्तसहित राणा सारथीका रुपमा उभिए ।
सबै उपाय गुमाइसकेका ओलीले एकपछि अर्को गर्दै राणाका शर्तहरु मान्दै जाँदा राणाले भीमकाय शक्ति आर्जन गरे । र, सोही शक्तिको उन्मादमा एक–एक गर्दै उदाङ्गीन थाले । ओली सत्ताच्यूत भएपछि पनि कार्यपालिकाको हरेक गतिविधिमा भाग खोज्दै जाँदा राणाबाट संवैधानिक निकायको निष्पक्षता र निरन्तरताको विषयमा प्रश्न उठ्यो ।
राणा पतनको क्रम यतिमा मात्र रोकिन्न । अध्यादेशको आधारमा संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्धाको छिनोफानोका लागि तय भएको इजलासमा चोलन्द्र आफैँ बस्न खोज्नु पतनको अर्को शृँखला बन्यो । आफैँले गरेको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्धा छिनोफानो गर्न आफैँ न्यायाधीश बन्न खोज्नु प्राकृतिक न्यायको आधारभूत सिद्धान्तविपरीत हुन्छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुरुप संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा गठन हुन्छ । यसैलाई आधार मानेर राणाले आफूविरुद्ध परेको मुद्धा आफैँले छिनोफानो गर्न खोजेका थिए । उनको यो नियत नै गलत थियो । किनकि, संविधानले ‘आफ्नै मुद्धा हेर्न प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलाश गठन गर्नुपर्छ र प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्नुपर्छ’ भनेको होइन ।
नियत ठीक भएको भए प्रधाननन्यायाधीश आफूविरुद्धको मुद्धा सुनुवाइको क्रममा अलग हुन सक्दथे । तर, आफू अलग हुँदा आफ्नो भागबाट नियुक्ति पाएकाहरु पनि पदमुक्त हुने चिन्ताले सतायो । र, आफैँ इजलास बसेर आफ्ना जोगाउने लोभ राणामा पलायो ।
संवैधानिक इजलास प्रकरणमा राणा जोगिने ठाउँ थियो । शुद्धचित्त भएको भए ‘मेरो मुद्धा म आफैँले हेर्न मिल्दैन, म बिदा बस्छु’ भन्न सक्दथे । तर, लामो समय उनले आफ्नै नेतृत्वमा इजलास संचालन गर्ने भनिरहे । उनीविरुद्धको आवाज बढ्दै गयो । उनले ढिलोगरी इजलासको दिन बिदा बस्ने भने । तर, त्योभन्दा अगाडि नै उनले राजीनामा दिनुपर्ने विषयले फरक परिस्थिति सृजना भयो । न्यायक्षेत्र नै आन्दोलित भयो । परिस्थिति यस्तो बन्यो, अब राणाको बर्हिगमन एकमात्र शर्त बन्यो ।
राणाविरुद्ध सार्वजनिक रुपमा आलोचना भएपनि आफ्नैबाट खुलेर विरोध भएको थिएन । तर, अन्तिम अवस्थामा सर्वोच्चकै १४ न्यायाधीशले आन्दोलन सुरु गरे । त्यसपछि नेपाल बार एसोसिएनसँगै सिँगो न्यायक्षेत्र राणाविरुद्ध आन्दोलित भयो । त्यो आन्दोलनको एकसूत्रीय माग ‘राणाको बर्हिगमन’ बन्यो । र, राणा, ‘सम्मानित बर्हिगमन’को याचना गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् ।
सम्मानित शब्द र राणाको सिंगो न्याय सम्पादनविपरित ध्रुव हुन् । काम सबै अपमानित हुने प्रकृतिको गर्ने तर बर्हिगमनचाहिँ सम्मानित खोज्ने नमिल्दो छ । आजसम्म राणाले गरेका हरेक न्याय सम्पादन विवादको घेराबाट बाहिर छैन ।
खुमबहादुर खड्का, जेपी गुप्ता, गोविन्दराज जोशी लगायतलाई भ्रष्टाचार मुद्दाबाट चोख्याउनेदेखि तासलाई बौद्धिक खेल र श्रीमतीको हत्या गर्नुलाई ‘नागरिकले एउटा बाध्यताले कसुर गरेको’ घटनाको रुपमा व्याख्या गर्दै उन्मुक्ति दिएको र आफ्ना साढुदाईलाई मन्त्री बनाउनसम्म गैरन्यायिक भूमिका खेल्ने राणाले यतिखेर सम्मानित बर्हिगमनको अपेक्षा गर्नु हास्यास्पद लाग्छ ।
राणाले सम्मानजनक बर्हिगमनको अपेक्षा राख्नुको अर्थ ‘पूर्णअवधि मनपरी गर्न पाउनुपर्छ’ भन्ने हो । उनले देखेको अपमानित बर्हिगमन भनेको सडक र सदनबाट फालिने खतरा हो । तर, सडक र सदन राणाले देखेको जस्तो खतरा बनिसकेको छैन ।
कानुनव्यवसायी एक्लैको सडक आन्दोलनले राणा फाल्न सक्दैन । त्यसका लागि आम नागरिक नै सडकमा आउनुपर्ने हुन्छ । जसको नेतृत्व राजनीतिक दलले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, राजनीतिक दल त्यसका लागि तयार भएका छैनन् ।
राजनीतिक दलको मौनता अर्थपूर्ण छ । आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेका वरिष्ठ अधिवक्त शम्भु थापाले भनेझैँ कानुन व्यवसायी राजनीतिक दललाई पुकार गर्ने पक्षमा छैनन् । तर, आजको व्यवस्था स्थापना गर्न कानुन व्यवसायीले गरेको योगदानको मुल्य अवश्य खोज्नेछन् ।
बेला–बेला ‘राणालाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ’ भन्ने विषय चर्चा हुन्छ । तर, राजनीतिक दल महाअभियोगका लागि तयार देखिँदैनन् । नेकपा एमाले त राणालाई बोकेरै हिँडेको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक रुपमै ‘प्रधानन्यायाधीशको किन बिरोध गर्नु परेको ? बरु शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्ने न्यायाधीशले राजीनामा दिए भो नि’ भनेर बोलिसकेका छन् ।
कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवा पहिलेदेखि नै राणासँग साँठगाँठमा छन् । बाँकी रहेका एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी पनि मौन छन् ।
अर्थात, राणालाई महाअभियोग लगाउँदै स्वतन्त्र न्याय सम्पादनको वातावरण बनाउन राजनीतिक दल नै तयार छैनन् । यसले सबै राजनीतिक दल प्रधानन्यायाधीशसँग कुनै न कुनै रुपमा अनैतिक सम्बन्ध राख्छन् भन्ने बुझिन्छ ।
परिस्थितिले राणाको बाध्यात्मक बर्हिगमन चाहन्छ । अर्थात, राणा महाअभियोगका लागि योग्य पात्र बनिसके । उनका गतिविधिहरुले तय गरेका बाटाहरु महाअभियोगसम्म पुग्न काफी छन् । जसका लागि राजनीतिक दल तयार हुनैपर्छ । नत्र, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच आजसम्म रहँदै आएको शक्तिपृथकीकरणको अभ्यास ध्वस्त हुनेछ । न्याय सम्पादनमा जनताको विश्वास गुम्नेछ ।
यस्तो अवस्थामा राणासँग एकमात्र विकल्प ‘मार्गप्रसस्त’ हो । अर्थात, आफ्नै कर्मको फल मानि खुरुक्क राजीनामा दिनु हो ।
