खेती लगाउने बेलामा मल जोहो गर्न भौतारिँदै किसान

धनगढी । धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नम्बर ८ का छोटुलाल रानालाई अचेल निन्द्रा पर्दैन । बेमौसमी वर्षाले भित्र्याउन नपाउँदै धान सखाप पार्याे, अहिले गहुँ लगाउने बेला भयो । तर, रासायनिक मल नै छैन ।

बिहानदेखि साँझसम्म अचेल उनको दैनिकी मलको खोजीमा भौँतारिदै बित्ने गरेको छ । ‘गहुँ र तोरी लगाउनु छ, मल छैन कसरी लगाउने ? मल पाउने आसमा धनगढीका सबै सहकारी धाइसके तर भेटेको छैन । यस वर्ष त धान पनि भित्र्याउन पाइएन, यो सिजनमा मल नपाए भोकमरीमा पर्छौ’, उनले भने ।

बजार र सहकारी कहीँ पनि मल नपाएपछि उनले मल आपूर्ति गरिरहेका साल्ट टे«डिङ र कृषि सामग्री कम्पनी पनि धाए तर त्यहाँबाट पनि रित्तो हात घर फर्के ,

सुदूरपश्चिममा ७० प्रतिशत मल आपूर्तिको जिल्ला कृषि सामग्री कम्पनी र ३० प्रतिशत जिम्मा साल्ट टे«डिङलाई छ । तर दुवै संस्थानमा मलको मौज्दात शुन्य छ । संस्थानले सोझैँ किसानलाई मल वितरण गर्दैनन् ।

कृषि सहकारीहरूले संस्थानबाट मल लगेर किसानलाई वितरण गर्छन् । दुवै सिजनमा मल लग्न किसानबिच मात्रै हैन सहकारी–सहकारीबचि पनि रस्साकस्सी चल्छ । तर अहिले त सहकारीले पनि मल पाउने अवस्था छैन । सहकारीका प्रतिनिधि दैनिक जसो संस्थान पुग्छन् र आश्वासन लिएर फर्कन्छन् ।

‘किसानले मलको माग गर्दै सहकारी घेरेका छन्, हामी निरन्तर संस्थान धाइरहेका छौँ तर मल पाउका छैनौं । ६ पटक म आफैँ संस्थानमा पुगेर फर्के, गौरीगङ्गा नगरपालिका ४ मा रहेको कालिका अर्गानिक कृषि सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक मिना केसी भन्छन्– ‘हामीले कुनै वर्ष पनि किसानको माग पुरा गर्न सकेका छैनौँ । हामी संस्थानमा आउँछौँ, यहाँ पनि मल पर्याप्त हुन्न ५ सय बोरा आवश्यक हुन्छ तर सय बोरा मुस्किलले पाउँछौँ । अनि वितरणमा समस्या हुन्छ ।’

मल आपूर्तिको ७० प्रतिशत जिम्मा पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा अहिले मलको मौज्दात शुन्य छ । ‘आपूर्तिको १० गुणा बढी माग छ, मौज्दात हुने कुरै छैन’, कार्यालय प्रमुख नवलसिंह बोगटीले भने– ‘युरिया र डीएपी आउने वित्तिकै सहकारीहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ । एक साता भित्र फेरी मल ल्याइसक्छौँ ।’

साउन यता संस्थानबाट सुदूरपश्चिममा २ सय मेट्रिक टन युरिया, डीएपी १ सय ५८ मेट्रिकटन र पोटास ५८ मेट्रिकटन बिक्री भएको छ । ‘गत वर्ष यो प्रदेशको लक्ष्य २० हजार ९ सय २ मेट्रिक टन रहे पनि १७ हजार ४ सय १८ मेट्रिक टन मात्र मल आएको थियो’, कार्यालय प्रमुख बोगटीले भने । बोगटी भन्छन– ‘किसानको मागअनुसार त्यो लक्ष्य निकै कम थियो तर यसबर्ष लक्ष्य घटाएर १५ हजार ९ सय मेट्रिकटन दिइएको छ । गत वर्ष लक्ष्य केही बढी हुँदा त पुगेको थिएन अहिले पुग्ने सम्भावना झनै कम छ ।’