नेपालका कतिपय गाउँमा अझैपनि गाउँका ठुलावडा मान्यजनहरुको पंचायती वसेर फैसला गर्ने चलन कायमै छ । यही वैशाख १६ गते यस्तै पंचायती वसेर वारा जिल्लाको सुवर्ण गाउँपालिका धरमपुरका एक परिवारलाई गाउँ निकाला गरिएको छ ।
गाउँका वडा सदस्य, पूर्व गाविस उपाध्यक्ष लगायत गाउँका गन्यमान्य भनिएका ब्यक्तिहरु वसेर त्यहाँको एक परिवारलाई सामाजिक वहिष्कार गर्ने निर्णय गरे । सो परिवारका जेष्ठ सदश्यको मृत्यु भएपछि सो परिवारको धार्मिक आस्था कविरपन्थ अनुसार दाहासंस्कार गरिएको रहेछ । तर गाउँका गन्यमान्य भनिएकाहरुले हिन्दू धर्म अनुसार नै गरिनु पर्ने भन्दै सामाजिक वहिष्कार गर्ने निर्णय गरेछन् ।
गन्यमान्यहरुको भेलालाइ पंचायती भन्ने चलन छ । सो भेला गाउँका गन्यमान्यहरुले डाक्ने गर्छन् । गन्यमान्य भनिएकाहरु नै न्यायधिश हुने गर्दछन् । उनीहरुले नै निर्णय समेत सुनाउँछन् । कानून अनुसार भन्दा यस्ता पंचायतीमा गन्यमान्य भनिएका ठालुहरुको मनपरी निर्णय हुने गर्दछ ।
सो पंचायतीमा उक्त परिवारसंग वोल्नेहरुलाइ समेत ३० हजार जरिवाना गर्ने फैसला गरिएको रहेछ । यस्तो कठोर सामाजिक वहिष्कारले गर्दा सो परिवार गाउँमा वस्न नसकेर हेटौडा आइ वसेको रहेछ ।
नेपालको संविधानले यस्तो पंचायती खारेज गरेको धेरै समय भैसक्यो । पंचायती व्यवस्था नै खारेज भएको ३० वर्ष भैसक्यो । तर पंचायती अवशेष अझै वाँकि छ ।
वारा जिल्लाको सो घटनामा ठालुहरुको पंचायतीले जुनसुकै आस्था राख्न पाउने स्वतन्त्रतालाइ उलंघन गरेकोछ । सन्त कविर एक समाज सुधारक थिए । हिन्दु धर्मको कट्टरपन्थका विरुद्ध उनले सामाजिक सुधार अभियान चलाएका थिए । तर आज सोही कविरपन्थ अपनाएको आरोपमा सो गाउँका ठालुहरुले सामाजिक वहिष्कार गर्नु गैरकानूनी अपराध हो ।
उक्त पंचायतीको गैर कानूनी निर्णयका विरुद्ध उजुरी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सो परिवार जाँदा गाउँको विवाद गाउँ मै मिलाउनु भनी दिइएको जवाफ अनुत्तरदायी छ । यसले नेपालको प्रशासनमा समेत पंचायती प्रेत कायम रहेको देखिएकोछ ।
सो परिवारलाई न्याय दिएर गाउँ मै पुनस्थापित गर्ने र पीडकहरुलाइ सजायँ दिने काममा तीनै तहका सरकारहरुको तत्काल ध्यान जान आवश्यक छ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
