काठमाडौं । मुलुकमा यतिबेला विकास र समृद्धिको चर्को मन्थन छ । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने राष्ट्रिय संकल्प पूरा गर्ने उद्देश्यसहित सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको गृहकार्य गरिरहेको छ । तर, सरकारको संकल्प पूरा हुन निकै कठिन देखिन्छ । किनभने, ठूलाबडाकै आडमा मुलुकभित्र बेथिति बढ्दो छ, राज्यसंयन्त्र दिनहुँ कमजोर हुँदैछ । एनसेल प्रकरण त्यसैको एउटा प्रमाण हो ।
‘पुँजीगत लाभकरबापतको रकम एक्जिएटा र एनसेल प्रालिबाटै असलु उपर गर्नू गराउनू’ भन्ने परमादेश जारी गर्ने सर्वोच्च अदालत तीन महिनाभित्रै किन पछाडि फर्कियो ? पूर्ण इजलासको फैसलामाथि एनसेल र एक्जिएटाले दायर गर्न खोजेको रिट किन दरपीठ भएन ? प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले कसको आदेश पालना गरी आफैँले गरेको फैसला कार्यान्वयनमा बाधा पुग्ने गरी एनसेलको रिट दायर गर्न अनुमति दिए ? वर्षौंदेखि अर्बौं रुपैयाँ कर छली गर्दै आएको एनसेलसँग कर असुलीको प्रक्रिया अघि बढ्ने बित्तिकै किन सर्वोच्चले ‘तत्काल कर नउठाउनू’ भन्ने अन्तरिम आदेश दियो ? किन पटकपटक कानुन, प्रक्रिया र संविधानको उलंघन गरी एनसेलको बचाउ हुने गरेको छ ? यस्ता अनेकौँ प्रश्न यतिबेला हरेक राष्ट्रप्रेमी नेपालीको मनमा उब्जिएको छ ।
एनसेल प्रकरणमा पार्टी र सरकारका प्रभावशाली नेता, ठूला कर प्रशासक, कतिपय पूर्वप्रधानन्यायाधीश, कतिपय बहालवाला र पूर्वन्यायाधीशहरूको सन्देहात्मक संलग्नता देखिन्छ । उनीहरूलाई आर्थिक प्रभावमा पारी एनसेलले लाभकर तिर्नबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएको आशंका गरिन्छ । गत साताको एउटा गतिविधिले त्यस्तो आशंकामाथि थप बल पु¥याएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पत्नी सीताको ५०औँ वैवाहिक वर्षगाँठ महोत्सवको आयोजनाले एनसेलका लगानीकर्ताको टाउकोमा ठूलाबडाको आशिर्वाद छ भन्ने स्पष्ट पारिदियो । लाभकरबापत बुझाउनुपर्ने करिब ४० अर्ब रुपैयाँ नबुझाई ठगी गर्दै आएका विवादास्पद व्यापारी निरजगोविन्द श्रेष्ठको खुमलटारस्थित आलिसान भव्य बंगलामा प्रचण्ड–सीताको विवाह महोत्सव सम्पन्न भयो । ठूलै तामझामसहित लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरी भएको सो विवाहमहोत्सवको खर्चसमेत सम्भवत एनसेलले व्यहोरेको होला । यस घटनाले एनसेलको कर छली प्रकरणमा नेकपाको दुईतिहाइ बहुमतको सरकारले बलियो संरक्षण दिइरहेको पुनर्पुष्टि गरेको छ ।
अर्कोतर्फ, एनसेल प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतका हालैका फैसलाले आशंकाको सुई पुनः न्यायमूर्तिहरूतर्फ सोझ्याएको छ । हुनतः न्यायाधीशहरू एनसेलको प्रभावमा परेका कयौँ उदाहरण यसअघि छरपष्ट भइसकेका थिए । सिधै रिट दर्ताको सुविधा एनसेललाई प्राप्त हुने, संविधान, कानुन मिचेर अर्बौं रुपैयाँ विदेश लैजान अन्तरिम आदेश जारी हुने घटना पटकपटक भएका थिए । तर, माघ २४, २०७५ सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले एनसेल बिक्रीको पुँजीगत लाभकर एक्जियटा र एनसेल कम्पनीबाटै असुल्न सरकारका नाममा ऐतिहासिक परमादेश जारी गरेपछि भने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूमाथि आमजनतामा विश्वास बढेको थियो । त्यो विश्वास लामो समय भने टिक्न सकेन । पूर्ण इजलासको फैसलाविरुद्ध वैशाख १० मा एनसेलको रिट दर्ता भएपछि र वैशाख १२ मा एनसेलसँग तत्काल कर लिने कार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी भएपछि सम्पूर्ण भ्रम टुटे ।
ठूला करदाता कार्यालयले तय गरेको ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ ७१ पैसा कर तिर्नैपर्ने अवस्थामा पुगेको एनसेललाई कसको दबाबमा चलखेलको अर्को मौका दिइयो ? एनसेलको रिट दर्ता हुनै नसक्ने अवस्था रहे पनि सर्वोच्चले किन रिट स्वीकार ग¥यो ? कसको दबाबमा प्रधानन्यायाधीशले आफ्नै ऐतिहासिक फैसलाविरुद्ध रिट दर्ताको निर्देशन दिए ? उनी आफ्नो अडानमा किन कायम हुन सकेनन् ? यी त्यस्ता प्रश्न हुन्, जसको उत्तर सतहमा देखिँदैन । तर, हरेक राष्ट्रप्रेमी नेपालको मनभित्र छ । कार्यपालिका र न्यायपालिकाका हर्ताकर्तालाई प्रभावमा पारेपछि एनसेल विगतमा जस्तै साँढे बनिसकेको छ । यो प्रकरणमा कार्यपालिका र न्यायपालिकाका प्रभावशाली व्यक्तिहरू चुक्दा मुलुकले अर्बौं राजश्व गुमाइरहेको छ । बिना अर्थ (राजश्व) विकास र समृद्धिको सपना फगत सपना नै बन्ने खतरा बढ्दो छ ।
