शम्भु श्रेष्ठ
सन् २००२ मा पहिलोपटक साफ्माको सम्मेलनमा भाग लिन पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावाद पुग्दा त्यहाँ प्रेस थियो, स्वतन्त्र थिएन । सन् २००० मा पहिलोपटक चीन पुग्दा त्यहाँ पनि प्रेस थियो, स्वतन्त्र थिएन । त्यतिबेला पाकिस्तानमा सैनिक जनरल परवेज मुसर्रफ राष्ट्रपति थिए । सेना राष्ट्रपति भएको देशमा प्रेस स्वतन्त्र हुने कुरै भएन । सन् २००० मा चीन पुग्दा त्यहाँका सबै मिडिया राज्य नियन्त्रित थिए । त्यसमाथि कम्युनिष्ट शासन भएको कारण प्रेस स्वतन्त्र हुने कुरै थिएन । विश्वको जुनसुकै देशमा पनि त्यहाँको शासन व्यवस्थाअनुसार प्रेस र स्वतन्त्र भन्ने कुरा भिन्न हुँदोरहेछ । नेपालमा पनि पञ्चायती व्यवस्था हुँदा प्रेस थियो, स्वतन्त्र थिएन । ०४८ सालपछि नेपालमा प्रेस स्वतन्त्र भयो । त्यतिबेला प्रजातन्त्र पुनःस्थापनामा प्रेसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । ३० वर्षसम्म नेपालमा निरंकुश राजतन्त्रले शासन व्यवस्था चलाउँदा प्रेसल प्रजातन्त्रको आत्मा बोकेको थियो । प्रतिबन्धित पार्टीका विचार र समाचार प्रेसमार्फत् नै जनताको बीच पुग्थ्यो । प्रेस र प्रजातन्त्र एक अर्काको पूरक थिए । ०६२-६३ को आन्दोलनमा पनि प्रेसले अहम् भूमिका खेल्यो । राजा ज्ञानेन्द्रले प्रेसलाई सैनिक बुटले कुल्चन खोज्दा पनि प्रेस डगमगाएन ।
२०४८ सालपछि नेपालको प्रेसमा व्यावसायिकतासँगसँगै व्यापार पनि मौलायो । अर्थात् प्रेस भन्ने कुरा व्यावसायिकतासँग गाँसिन पुग्यो । मिडियामा ठूला लगानी भित्रिए । त्यो क्रममा वैदेशिक लगानी पनि आयो । मिडिया वैदेशिक लगानीको बारेमा ठूलो विरोध र बहस भयो । जहाँ प्रेस र व्यवसायीसँगै हुन्छन् त्यहाँ प्रेस स्वतन्त्र हुन सक्दैन । प्रेसमा लगानीकर्ताको स्वार्थ हुन्छ । त्यो कुरा बेलाबखत नेपाली मिडियामा पनि प्रकट हुने गरेको छ । प्रेस र स्वतन्त्र भन्ने कुरा नेपालमा लामो समयदेखि बहसको विषय बन्दै आएको छ । मालिकहरुले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित नगरुन् भनेरै बेलाबेलामा सम्पादकीय स्वतन्त्रताको कुरा उठ्ने गर्छ । साँचो अर्थमा सम्पादकीय स्वतन्त्रताविना प्रेस स्वतन्त्र हुन पनि सक्दैन । अहिले नेपालको सन्दर्भमा सम्पादकीय स्वतन्त्रता कति छ भन्ने कुरा ठूला मिडियामा काम गर्ने पत्रकारहरुले अनुभव गर्ने कुरा हो ।
प्रेस स्वतन्त्रताको चर्चा गरिरहँदा नेपालमा हामी कस्तो खाले शासन पद्धतिको अभ्यासमा छौँ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । नेपाल गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएको कुरा राजनीतिक दल र तिनको सरकारैपिच्छे फरक हुन्छ भने त्यो राजनीतिक बेइमानी हो । संविधानभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन भनेर मान्ने हो भने सरकारमा जुनसुकै पार्टीको बहुमत भए पनि त्यसले बनाउने, ऐन, कानून मूल संविधानको मर्म र भावनासँग बाझिनु हुँदैन । सरकारले भर्खरै संसद्बाट पास गरेको मुलुकी संहिता स्वतन्त्र प्रेसको लागि खतराको घण्टी् हो । संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरे पनि मुलुकी संहिताले त्यसको खिल्ली उडाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली डावोस फोरममा जाँदा न्यूयोर्क टाइम्सका प्रकाशक आर्थर ग्रग सुल्जवर्गरले मुलुकी संहितातर्फ लक्षित गर्दै नेपालको प्रेस स्वतन्त्रताप्रति चिन्ता जाहेर गरेका थिए । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत ¥याण्डी बेरीले पनि अहिलेको सरकारको भनाइ र गराइ फरक भेट्टिएपछि स्वतन्त्र प्रेस र मानवअधिकारप्रति चिन्ता चाहेर गर्न थालेका छन् । यहाँ हामीले जत्तिनै कुरा बंग्याए पनि नेपालमा बनेका प्रेसविरोधी कानूनहरु अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको छ । यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्दै स्वतन्त्र प्रेसको वातावरण बनाउनुपर्नेमा प्रेस काउन्सिललाई अंगभंग गरिँदैछ । त्यसको ठाउँमा मिडिया काउन्सिल बनाएर स्वतन्त्र प्रेसलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नु भनेको मिडिया काउन्सिललाई अपराध अनुसन्धान महाशाखामा रुपान्तरण गर्नु हो । सरकारले संसदमा पेश गरेको मिडिया काउन्सिल नेकपाको दुईतिहाइ सरकारले पास गरेको खण्डमा तस्कर, भ्रष्टाचारी, बिचौलिया, जग्गा माफियाहरु सबै दिनहुँ क्षतिपूर्तिका लागि मिडिया काउन्सिलमा उजुरी हाल्न लामवद्ध हुनेछन् । र, मिडिया काउन्सिलले भ्रष्टाचारी, भूमाफिया, तस्कर र बिचौलियाको पक्षमा निर्णय गर्दै तिनीहरुविरुद्ध समाचार लेख्नेलाई जेलको चिसो छिँडीमा पु¥याउनेछन् । अहिले सरकारले पास गरेको मिडिया काउन्सिलको उद्देश्य स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न नै हो । यसबाट के बुझिन्छ भने, सरकार लोकतन्त्रप्रति ओठेभक्ति जनाएर लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई कुल्चँदै छ । यो लोकतन्त्रको भविष्यका लागि शुभसंकेत होइन ।
