माथवरसिंह बस्नेत
राजनीति भनेको संभावनाको कला हो भनिन्छ । नेपालका कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कम्युनिष्टबाट पूँजीवादीतर्फ संक्रमित हुँदैगरेका भियतनाम र कम्वोडियामा बुद्धधर्मका अनुयायीहरुलाई गौतम बुद्धको जन्मथलो– लुम्विनीको भ्रमणका निम्ति आकर्षित तुल्याउन ती देशको भ्रमणमा निक्लिएका मात्र के थिए, काठमाडौंको बौद्धका स्थानीय जनता विद्रोहमा उत्रिए । यद्यपि उनीहरु राजनीति र धर्मका कारणले होइन, बौद्ध र साँखु बीचको सडकबाट चार वर्षदेखि हराएको सरकार खोज्न संघर्षमा उत्रिएका थिए । हराएको सरकार छिटै प्रकट भयो– आन्दोलन दबाउने अन्ध तथा स्थूल शक्तिका रुपमा । अत्यधिक प्रहरी शक्तिको प्रयोग गरेर सरकारले स्थानीय जनतामाथि त्यस दिन लाठीचार्ज मात्र गरेन, अश्रुग्याँसको समेत प्रयोग ग¥यो र धेरैलाई घाइते पनि तुल्यायो । तैपनि जनता डराएर भागेनन्, प्रहरी दमनविरुद्ध चट्टान बनेर सडक कब्जा गरिरहे । आफ्ना माग पूरा गराई छाड्न कटिवद्ध सत्याग्रहीको त्यस्तो भीडलाई जब प्रहरीको लाठी र अश्रुग्याँसको गोलीले पनि हटाउन सकेन, तब प्रहरी आफैं पछि हट्यो । त्यसरी त्यो पूरै दिन बौद्ध र साँखुको त्यो सडक, विद्रोहीको नियन्त्रणमा रह्यो । साँझ सडकका ठेकेदार र आन्दोलनकारीका बीचमा छ बुँदे समझौता भएपछि आन्दोलन समाप्त भएको घोषणा भयो र सडकबाट उनीहरुको कब्जा पनि हट्यो ।
त्यसरी त्यस दिन दिनभरि बौद्ध र जोरपाटीको सडकखण्ड नेपाल सरकारको नियन्त्रणबाट फुत्केर आन्दोलनकारीको कब्जामा पुगेको थियो । त्यहाँ न संविधान, न ऐन र नियमले काम ग¥यो । सडक बनाउने ठेक्का लिएका ठेकेदारले पनि त्यत्तिखेर आन्दोलनकारीबाट हुने दण्डबाट जोगिन सरकारी सुरक्षा व्यवस्थामाथि विश्वास गर्न सकेनन्, आन्दोलनकारीसंग सम्झौता गर्न पुगे । ठेकेदारलाई बचाउन र सडक खोल्न त्यहाँ न संघीय सरकार आयो, न प्रान्तीय सरकार, न स्थानीय सरकारले आफ्नो मुख देखायो । त्यस्तो स्थितिलाई अंग्रेजी भाषामा भन्नुपर्दा “सिस्टमको टोटल कोल्याप्स” भन्छन् । त्यही भएको थियो ।
त्यसरी त्यस दिन दिनभरि बौद्ध र जोरपाटीको सडकखण्ड नेपाल सरकारको नियन्त्रणबाट फुत्केर आन्दोलनकारीको कब्जामा पुगेको थियो । त्यहाँ न संविधान, न ऐन र नियमले काम ग¥यो । सडक बनाउने ठेक्का लिएका ठेकेदारले पनि त्यत्तिखेर आन्दोलनकारीबाट हुने दण्डबाट जोगिन सरकारी सुरक्षा व्यवस्थामाथि विश्वास गर्न सकेनन्, आन्दोलनकारीसंग सम्झौता गर्न पुगे । ठेकेदारलाई बचाउन र सडक खोल्न त्यहाँ न संघीय सरकार आयो, न प्रान्तीय सरकार, न स्थानीय सरकारले आफ्नो मुख देखायो । त्यस्तो स्थितिलाई अंग्रेजी भाषामा भन्नुपर्दा “सिस्टमको टोटल कोल्याप्स” भन्छन् । त्यही भएको थियो ।
बौद्धका जनताले गरेको आन्दोलन त्यो सरकारले आतंकवादी घोषित गरेको नेकपा विप्लवको वितण्डा थिएन । देशको मुख्य विरोधी दल– नेपाली कांग्रेसले विरोधको धर्म निर्वाह गर्न आन्दोलनमा उतारेको जागरणको जमात पनि थिएन । न त्यो नागरिक समाजले उठाएको नागरिक चेतनाको भ्रम थियो, न स्थानीय उपभोक्ताको जागरुकताको परिचयाक थियो । त्यो एनजीओ र आइएनजीओको स्पोन्सरसिपको संयुक्त अभियान पनि थिएन । त्यो त चार वर्षअघि सरकारले भत्काएको सडक, अहिलेसम्म नबनेका कारण पानी पर्दा हिलो र घाम लाग्दा उड्ने धुलोबाट आजित भएका पीडित जनताको आक्रोशको अभिव्यक्ति थियो । सडक चौडा पार्न सडकका दुई किनाराका पुराना संरचना भत्काउन डोजरको प्रयोग भयो । व्यक्तिका पर्खाल र फुटपाथ भत्कियो, नाली फुट्यो । तर सडक किनारका रुख उखेलिएन, बिजुलीका पोल पनि हटेनन् । झन् सडक बन्ने र कालेपत्रे हुने त सवालै उठेन । उल्टो, खाल्डाखुल्डी गहिरिंदै गए । नाली बनाउने र खाल्डाखुल्डी पुर्ने काम नभएपछि अत्यधिक सवारीका साधनको चाप र तिनले उडाएको धुलो र धुँवाले सडकका दुवै किनारका पसले र पैदल हिड्ने यात्री दुवैथरिको समस्या बढेको बढ्यै भयो । चारवर्षसम्म जनताका त्यस्ता नारकीय यातनाको अन्त्यका लागि गरेका सम्पूर्ण प्रयास निस्फल भएपछि भुक्तभोगी स्थानीय जनताले आफ्ना व्यवसाय र पसल बन्द गरेर सडकमा उत्रनुको विकल्प थिएन । मजवुरीका नाम महात्मा गान्धी, त्यसै भनिएको त होइन नि ! उनीहरुले सडक आफैं कब्जामा लिए । त्योबाहेक उनीहरुसंग आफ्नो काम, आफैंले गराउने अर्को उपाय पनि थिएन !
नेकपा बन्नुभन्दा धेरै अगाडि, जुन बेला उनीहरु नक्सालपन्थी माले थिए, त्यसबेलाका नेता तथा कार्यकर्ताले गाउने एउटा क्रान्तिकारी गीत थियो–
गाउँ गाउँबाट उठ
बस्ती बस्तीबाट उठ
त्यो गीत अहिलेका नेकपाका कर्णाधारहरुलाई स्मरण गर्ने जाँगर र फुर्सद शायद दुवै नहोला तर बौद्ध आसपासका जनताका निम्ति त्यही प्रेरक बन्यो । उनीहरुसंग अर्को कुनै विकल्प बाँकी बचेको थिएन । जे थियो, त्यो त्यही थियो । त्यही लिएर उठे मात्र होइन, जुटे पनि । धैर्यको बाँध भत्किसकेको थियो । जनआक्रोश बगेर सबै बौद्धको सडकमा पोखियो । त्यसपछि जे भयो, त्यो इतिहासको एक अध्यायका रुपमा अंकित भइसकेको छ ।
त्यसअघि उनीहरु, आफ्ना समस्या लिएर वडा कार्यालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म सबै ठाउँमा धाए । रोइकराई गरे । ठेकेदारले ठेक्का लियो भन्दैमा सरकारको जिम्मेदारी कसरी सकिन्छ ? प्रश्न उठाए । लौ न केही गरिदेओ भनेर सबैलाई गुहारे । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, महानिर्देशक, डिभिजनल इन्जिनियर, मेयर, वडाध्यक्षलगायत नेताका निवास र ठेकेदारका ठेगानामा पनि धाए । सबैले आश्वासन दिए, काम कसैले सिन्को भाँचेनन् । त्यसपछि वाध्य भएर उनीहरु सडकमा उत्रिए र ठेकेदारलाई आफैंले ठेगान पनि लगाइछाडे । जुन काम ठेक्का दिने सरकारले गराउन सकेको थिएन, त्यो काम आन्दोलनकारीसंग सम्झौता भएको भोलिपल्टदेखि सुचारु भयो ।
मानिसहरु भन्छन्, जुनसुकै बहानामा किन नहोस् त्यसरी जनताले कानून आफ्नो हातमा दिने काम गर्नु हुन्थेन । कानूनी भाषामा त्यो त बगावत अथवा विद्रोहको श्रेणीमा पर्ने गम्भीर अपराध हो । राज्यका विरुद्धको बगावतलाई कुनै पनि सरकारले सहन गर्न सक्तैन, गर्न पनि हुँदैन । साथमा उनीहरु यो पनि भन्छन् कि जुन राज्यले जनताका न्यायोचित माग उपलब्ध तथा उपयुक्त माध्यमबाट बारम्वार उठाउँदा पनि सुन्दैन र उनीहरुका स्वास्थ्य जोखिममा पार्ने सडक प्रदूषण रोक्न कदम चाल्दैन, त्यस्तो अनुत्तरदायी सरकारका विरुद्ध विद्रोह गर्नु नागरिकको जन्मसिद्ध अधिकार हो । बौद्धका सचेत तथा जागरुक जनताले आफ्नो त्यही अधिकारको प्रयोग गरेका हुन्, तसर्थ त्यसलाई अपराधको संज्ञा दिन सकिन्नँ । त्यो श्रेणीमा राख्न पनि हुँदैनँ ।
बौद्ध घटना, सरकारका लागि आँखा खोल्ने चेतावनी मात्र पनि होइन । त्यो त सबै राजनीति दल र शक्तिका निम्ति पनि भूल्न नहुने पाठ हो कि जनता भलै आफ्ना काम छाडेर दिनदिनै आन्दोलनमा उत्रने गर्दैन । तर जब उत्रन्छ, तब त्यसले कसैलाई बाँकी राख्दैन । उनीहरुको माग सीमित थियो । समय सीमा तोकेर सडक कालोपत्रे गर्ने ठेकेदारसंग सम्झौता हुनेवित्तिकै त्यो समाप्त भयो । तर त्यसले आफ्ना माग पूरा गराउन गैर राजनीतिक तरीकाले आन्दोलन को जुन झिल्को जगाई दिने काम गरेको छ, त्यसको चमक यत्तिकैमा सीमित हुन संभव छैन । त्यसले धेरैलाई अन्यायका विरुद्ध उठ्ने साहस र प्रेरणा जगाउने काम ग¥यो भने आश्चर्य हुने छैन । अहिलेसम्म राजनीतिक दलको समर्थन र सहयोगविनाको आन्दोलनले सफलताको शिखर छोएको थिएन । बौद्ध घटनाले नयाँ उदाहरण स्थापित गरेको छ । सरकारका निम्ति तसर्थ, थप सतर्कताको खाँचो किन पनि छ भने बौद्धदेखि साँखुसम्मको सडकको जुन अवस्था छ, त्यस्तो अवस्था विद्यमान नभएको कुनै जिल्ला छैन । वास्तवमा मेचीदेखि महाकालीसम्म साना ठूला जति सडकमा कालोपत्रे भएका छन्, तिनको अवस्था बौद्धकोभन्दा कम भयावह छैन । त्यसमाथि हालसालै बनेका असंख्य सडक संजालका अवस्था सबैतिर लथालिङ्ग र भताभुङ्ग छ । त्यसैले सरकारले त्यो घटनालाई बुढी मरी भन्नेभन्दा पनि काल पल्कने शंकाले हेर्नुपर्छ । भनाई पनि छ, भाग्यमानी देखेर चेत्छ, अभागी परेर मात्र चेत्छ । वर्तमान सरकार अभागी अवश्य होइन, तर भाग्यमानीचाहि हो कि होइन, त्यो उसले चाल्ने भविष्यका कदमले सावित गर्नेछ ।
