यतिबेला मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । जनताले चुनेका प्रतिनिधिको सभा अर्थात संविधानसभाले बनाएको संविधानका आधारमा मुलुक चलिरहेको छ । संविधानमा व्यवस्थाभएअनुसारका तीन तहका सरकार क्रियाशील छन् । अघिल्लो वर्ष भएका निर्वाचनमा जनमत प्राप्त गरी राजनीतिक दलहरूले सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । अर्थात्, हामी पूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ । तर, यो अवस्था सहजै आएको होइन । झन्डै सात दशक लामो संघर्षपछि यो राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त भएको हो । कहिले राणा, कहिले निरंकुश पञ्चायत त कहिले राजतन्त्रकै अन्त्यका लागि भएका आन्दोलनमा धेरै ठूलो बलिदानपछि हामी आजको अवस्थामा आइपुगेका हौँ । यतिबेला शासनसत्तामा राजनीतिक दल छन्, तर तिनलाई त्यहाँ पु¥याउन, आन्दोलन उठाउन समाजका र राज्यका थुप्रै अंगहरूले अतुलनीय योगदान गरेका छन् । तिनैमध्ये एक हो, ‘नेपाली प्रेस’ ।
नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा राजनीतिक दलहरूकै जत्तिको बराबरी योगदान र हिस्सेदारी नेपाली प्रेस जगतको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । सबैखाले शोषण, दमन, उत्पीडन र विभेदबाट मुक्त हुने जनचाहना पूरा गर्न नेपाली मिडियाले खेलेको भूमिका साँच्चै अतुलनीय छ । जतिबेला राजनीतिक दल प्रतिबन्धित थिए, आफ्ना कुरा राख्न जनताको बीचमा जान सक्ने अवस्था थिएन, संगठित हुन र गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था थिएन, त्यतिबेला नेपाली प्रेस नै आन्दोलनको बाहक बनेको थियो । जहानियाँ राणा शासनको दबदबा होस् या निरंकुश पञ्चायतको कालरात्रि, नेपाली प्रेसले कहिल्यै घुँडा टेकेन । जहिल्यै परिवर्तनको जनचाहनाको पक्षमा आफूलाई उभ्याइरह्यो । तत्कालीन शासकहरूको कोपभाजनमा परेर कयौँ पत्रकारले ज्यान गुमाए, वर्षौं जेलनेल भोगे, अंगभंग र घाइते बनाइए । सर्वस्वहरणसमेत भयो । तै पनि नेपाली प्रेस टुटेन ।
पछिल्लोपटक सैनिक कू मार्फत् तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले जनताको सार्वभौमसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि नेपाली प्रेस नै थियो, जसले पहिलोपटक गणतन्त्रको नारा लगायो । जनविश्वास गुमाइसकेका राजनीतिक दलहरूलाई आन्दोलनमा होम्न मात्र होइन, आन्दोलनको अगुवाइ नै गर्न पनि नेपाली प्रेस पछि परेन । फलस्वरूप, अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन सम्भव भयो । तर, विडम्बना राजनीतिक परिवर्तनको एउटा सारथीका रूपमा रहेको नेपाली प्रेसलाई अहिलेको लोकतान्त्रिक सरकारले बैरी ठान्न थालेको छ । मिडिया नियमनको नाममा ‘मिडिया काउन्सिल गठन गरी सरकार नियन्त्रित मिडिया बनाउन विधेयक अघि बढाएको छ । सो विधेयकका उल्लेखित कयौँ प्रावधनले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको संवैधानिक अधिकारसमेत ठाडो उलंघन गरेको छ । विधेयकका कतिपय प्रावधानले नेपाली मिडिया र नेपालको स्वतन्त्र पत्रकारितालाई हतोत्साहित गर्ने स्पष्ट हुन्छ । विधेयकमा भएको २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्तावित व्यवस्थाले स्वतन्त्र मिडियाको विश्वव्यापी मान्यताको समेत धज्जी उडाएको छ ।
निश्चय पनि सरकार यहाँ चुकेको छ । के कुरामा भने, नेपाली मिडिया संसारका अन्य धेरै मुलुकमा भएजस्तो मात्र व्यवसायिक छैन । नेपाली मिडिया नेपाली लोकतन्त्रको बलियो हिस्सेदार हो । यो राजनीतिक परिवर्तनको प्रतीक हो । नेपाली मिडिया लोकतन्त्रको पक्षमा नहुँदो हो त राजनीतिक दलहरूको प्रयत्न मात्र यो परिवर्तन सम्भव हुने थिएन । हरेक आन्दोलनमा सँगैसँगै पाइला चालेको र अझ कतिपय बेला अग्रपंक्तिमा उभिएर आन्दोलन हाँकेको सहयात्री शक्तिलाई वैरीजस्तो ठानेर कस्न खोज्नुको दुरासय बुझ्न सकिँदैन । सरकारमा रहेको कोही व्यक्ति विशेषको चाहनामा यो सबै भइरहेको हो वा जनताको अधिकारका लागि १४ वर्ष अमानवीय कठोर जेलजीवन भोगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै चाहना हो स्पष्ट पार्न जरुरी छ ? व्यक्ति विशेषको हो भने तत्काल सरकारले विधेयक फिर्ता लिएर सरोकारवालाहरूसँग सघन छलफलपछि मात्र विधेयक अगाडि बढाउनुपर्दछ । होइन, प्रधानमन्त्रीकै चाहना वा स्वीकृतिमा यो विधेयक अगाडि बढाइएको हो भने गम्भीर खेदजनक हुनेछ । त्यस्तो योद्धा जसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन लोकतन्त्रका निम्ती समर्पण ग¥यो, उसबाट नेपाली प्रेस कुण्ठित हुने गतिविधिको किमार्थ अपेक्षा हुँदैन । त्यसैले यो प्रकरणको सांगोपांगो पाटो सार्वजनिक हुन जरुरी छ । अन्यथा, सबैखाले तानाशाही शासनविरुद्ध संघर्ष गरेको नेपाली प्रेस आफ्नो हक अधिकार अक्षुण राख्न किमार्थ पछि हट्ने छैन ।
