कर्णाली प्रदेश सरकारले मन्त्री, सचिव र अन्य कर्मचारीहरुकालागि थप गाडि किन्ने प्रकृया शुरु गरेको समाचार प्रकाशित भएको छ । गाडि खरिद गर्नकालागि कर्णाली प्रदेश सरकारले किसानलाई अनुदान दिने भनेर छुट्याइएको वजेटवाट रकमान्तर गरिएको छ ।
किसानलाई अनुदान दिने भनेर छुट्याइएको वजेटवाट रकम निकालेर मन्त्रालयका ठुलावडाहरुकालागि गाडि किन्न थाल्नु किसानमारा काम हो ।
विकास निर्माणका कामहरु गर्न छोडेर स्थानिय र प्रदेश सरकारहरुले गाडि किन्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको विषयमा निकै आलोचना भैसकेको छ । तर विभिन्न तहका सरकारहरु अझैपनि गाडि किन्न मरिहत्ते गरिरहेकाछन् ।
कर्णाली जस्तो विगतमा केन्द्र सरकारले विकास वजेटमा पछि पारिएको ठाउँका किसानहरुलाई अझ वढी सेवा सुविधा प्रोत्साहन र प्रेरणा दिनुपर्ने समय हो ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले किसानलाई अनुदान दिने भनेर राखेका वजेट र कृषिका अन्य क्षेत्रकालागि छुट्याइएको वजेटवाट मन्त्री, सचिव र ठृुला कर्मचारीहरुलाई गाडि किन्न वजेट रकमान्तर गर्नुले कर्णाली प्रदेश सरकारको किसानमारा प्रवृति प्रष्ट भएकोछ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
