यस आर्थिक वर्षको दश महिनामा सरकारले केवल ३८ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गर्न सकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । १० महिना भनेको ८३ प्रतिशत समय हो । अर्थात यस अवधीमा करीव ८३ प्रतिशत वजेट खर्च हुनु पर्ने हो ।
तर सरकारले केवल ३८ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको तथ्यले सरकारको नालायकीपना स्पष्ट भएकोछ ।
संसदले पारित गरेको राष्ट्रिय वजेटमा र सरकारी ढुकुटीमा पैसा भएरपनि विकासका कामहरु गर्न नसक्ने नालायकी वर्तमान सरकारले देखाएकोछ ।
कुरा ठुला ठुला गर्ने तर वजेटमा भएको काम पनि गर्न नसक्ने असक्षमता यो सरकारले देखाएकोछ ।
गत वर्ष १० महिनामा ४० प्रतिशत विकास खर्च भएको थियो । तर यस वर्ष त्यो पनि घटेर केवल ३८ प्रतिशत मात्रै भएकोछ ।
दुई तिहाइको वहुमत प्राप्त र कम्युनिष्ट नाम भएको पार्टीको एकल वहुमत भएको शक्तिशाली सरकारले पहिलेका सरकारले भन्दा राम्रो विकास गर्छ भन्ने जनताको आशामाथि तुषारापात भएको छ ।
अब वाँकि २ महिनामा यस आर्थिक वर्षको ६२ प्रतिशत विकास खर्च पूरा गरिने सम्भावना छैन । आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना अर्थात असारमा विकास खर्च निकै वढाउने र भद्रगोल वनाएर चरम भ्रष्टाचार गर्ने पहिलाको चलन यसपालि पनि दोहोरिने भएको छ ।
यस वर्षको वजेटमा विकास वजेट नै थोरै राखिएको थियो । कूल वजेटको केवल २४ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत वजेट अर्थात विकास वजेट राखिएको थियो । १३१५ अर्बको बजेटमा केवल ३१३ अर्ब रुपैया मात्र विकास वजेट राखिएको थियो । तर त्यो पनि खर्च गर्न यो सरकार असक्ष्म रहेको छ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
