काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधनपछि पनि संगठनमा खासै उत्साह छैन । नियमावली संशोधन गरेर तीन पद थपिएको छ । बढुवासम्बन्धि प्रावधानहरु हेरफेर गरिएको छ । कर्मचारीमा उत्साह थप्न र विभेद हटाउनका लागि भनेर नियमावली संशोधन गरिएको बताइएपनि यसको तत्काल ठूलो प्रभाव देखिएको छैन ।
संशोधनमा कतिपय विभेद भने कायमै राखिएको छ । यसअघि अवकाश हुने पदमा १२ वर्ष अवधि पुगेको हकमा एक तह स्वतः बढुवा गरेर अवकाश दिने प्रावधान थियो । त्यसलाई ८ वर्षमा झारिएको छ । तर, सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीले ५ वर्षमै यस्तो सुविधा पाउँछन् । सरकारले दुई सुरक्षा निकायबीचको विभेद कायमै राखेको छ ।
नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको एक साता बितिसक्दा पनि राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छैन । कतिपय प्राविधिक विषय मिलाउनुपर्ने भन्दै राजपत्रमा नपठाइएको हो । नियमावलीमा केही राम्रा विषय राखिएका छन्, जस्तै विभूषणवापतको नम्बर बढुवाबाट हटाउने । यसअघि विभूषणवापत २ नम्बर पाउँथे । अब त्यो नम्बर ज्येष्ठतामा जोडिने भएको छ । बढुवाकै लागि विभूषण किनबेच हुने अवस्था आइसकेको सिर्जना भएको थियो ।
त्यस्तै प्रहरी परिचरको पनि अब पाँच तह हुने भएको छ । वरिष्ठ सइ, वरिष्ठ हवल्दार र सहायक हवल्दार पद थपिदा एकैपटक करिब २० हजारको पदोन्नती हुने र उनीहरुको सेवा सुविधा पनि थपिने छ । तर, तल्लो तहका प्रहरीले माग गर्दै आएको १६ वर्षमा पेन्सनको माग पूरा भएन । जबकी सरकारले सेनामा १६ वर्षमा पेन्सनको सुविधा दिइसकेको छ । त्यस्तै, इन्सपेक्टरको पदपुर्तीमा ५० प्रतिशत भर्नाबाट तथा ५० प्रतिशत बढुवाबाट ल्याउने प्रस्ताव पनि अस्वीकार गरी ६०–४० कै प्रावधान राखिएको छ ।
राजनीतिक हस्तक्षेप थेग्न नसकेकोमा पछिल्लो समय आलोचित बनेका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीले केही राम्रा प्रावधानसहित नियमावली संशोधन गरेर आफ्नो कार्यकालको एउटा सम्झनायोग्य काम भने गरेका छन् ।
