के एमाले अलोकतान्त्रिक पार्टी हो ?

विधि, पद्धति र जननेता मदन भण्डारीको अगुवाइमा हामीले पारित गरेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई अनुशरण र त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । त्यसक्रममा पार्टी बिग्रिएला कि भनेर दृष्टिकोण बनायौँ भने अन्ततः हामी चिप्लिन पनि सक्छौँ । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अब्बल बनिसकेको पार्टीमा सहमति सानो कुरा हो । म त्यति बोल्ने मनस्थितिमा पनि थिइनँ । स्थायी कमिटीबाट प्रस्तावित भएर केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

संस्थागत निर्णयअनुसार बन्दसत्रमा सुरुमा विदेशी अतिथिले बोल्ने, सम्पूर्ण विषय प्रस्तुत गर्ने, त्यसपछि निर्वाचनमा जाने वा सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने मात्रै थियो । त्यो बेला विधान संशोधनको कुरा आएको थिएन । सजिलो परेको बेला कुनै कुरालाई यो त भइहाल्छ नि भन्ने ठानौँ, विधि, विधानमा हामीले के लेखेका छौँ, हामीले के परित गर्यौं भन्ने हेक्का राखेनौँ भने त्यो हाम्रो लागि विष बन्न सक्दछ ।

हामीले केही समयअघि ललितपुरमा भएको विधान महाधिवेशनबाट विधान पारित गर्यौं । तर, अहिले किन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आयो ? विधान संशोधन नगरेरै निर्वाचनमा गएको भए के हुन्थ्यो ? विधान पारित गर्ने र नेतृत्व चयन गर्ने फरक–फरक महाधिवेशन भएपछि सोहीअनुसार हामी चल्नुपथ्र्यो । तर, हामीले त्यसो गर्न सकेनौँ । बरु, हाम्रो सिद्धान्तले, लोकतान्त्रिक परिपार्टीले र हाम्रो विधानले अनुमति नदिएको विषयमा प्रवेश गर्यौं । हामीले त्यसो गर्न मिल्दैन । त्यसैले उपमहासचिव (विष्णु पौडेल)ले जुन प्रस्ताव राख्नुभयो, त्यसको सन्दर्भमा विधानको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु ।

पहिलो कुरा, धारा १६मा हेरौँ । जहाँ केन्द्रीय कमिटीको विषय उल्लेख छ । जहाँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट लेखिएको छ । अध्यक्षका प्रत्यासीलाई नाम प्रस्ताव गर्नुस, हामी मान्छौँ भन्ने अधिकार कसले दियो ? दुनियाले हेर्दा पनि आश्चर्य मान्छन । सहमति गर्ने हो भने पदाधिकारी र सदस्यहरूमा एकजना भन्दा बढीले उम्मेदवारी नदिए भइहाल्यो नि ।

उम्मेदवारी अर्कोले नदिएपछि त त्यसै सहमति हुन्छ नि । हठात् एउटा बैठकबाट हामीले विधान विपरित प्रस्ताव पारित गर्न सक्छौँ ? कदापि सक्दैनौँ । त्यो मिल्दैन । कि त हामीले विधानमा भन्नुपरो– अब उप्रान्त नेकपा (एमाले)मा निर्वाचन हुने छैन । फलानोले नाम प्रस्ताव गर्यो भने सोहीअनुसार हुन्छ । के हामी त्यो बाटोमा जान खोजेका हौँ ?

जनताको बहुदलीय जनवादले त्यतै निर्देशित गरेको हो ? हामीले विगतका महाधिवेशनहरूबाट जुन बाटोमा गएर नेकपा (एमाले)को सुदृढ संगठन बनायौँ । के यस्तै बाटोबाट बनाएका हौँ ? निर्वाचनको लोकतान्त्रिक प्रणालीले पार्टीलाई फुटाएको हो ? होइन, कमरेडहरू । लोकतान्त्रिक प्रणालीले पार्टीलाई फुटाउने हो भने हामीले आम निर्वाचनको लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई पनि अस्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अर्को, धारा ३१ मा हेरौँ । जहाँ निर्वाचन, मनोनयन, पदरिक्त र पदपूर्तिको विषय छ । समन्वय र संगठन कमिटीबाहेक सबै तहका कमिटी महाधिवेशन वा अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने प्रष्ट लेखिएको छ । लोकतान्त्रिक परिपाटीबाट यस्ता कुरालाई हामीले यत्तिकै छाडिदियौँ भने के हामी दुनियाँका सामू जनताको बहुदलीय जनवाद मान्ने पार्टी भनेर भन्न सक्छौँ ?

२०४७ सालतिर कांग्रेस लगायतकाले हामीलाई भन्थे– यी कम्युनिष्टहरूले निर्वाचन मान्दैन । तर, हामीले त्यतिबेला कांग्रेसहरूलाई चुनौती दिएका थियौँ–नेकपा (एमाले)ले निर्वाचन मान्छ । कांग्रेसले हामीलाई भन्थ्यो– नेकपा (एमाले) अलोकतान्त्रिक पार्टी हो । हामीले भन्यौँ– हामी व्यवहारबाट प्रमाणित गर्दैछौँ । कांग्रेसभन्दा हामी धेरै दृष्टिले लोकतान्त्रिक हुने छौँ । हामीले कांग्रेसलाई चुनौती दिएर ठोकुवाका साथ भनेका थियौँ । त्यसकारण विधानभन्दा अन्यथा हामी जान मिल्दैन । निर्वाचन लड्ने अधिकार कसैले पनि खोस्न सक्दैन ।

हामी पार्टीको विधान र पद्धतिअनुसार चल्नुपर्छ । यहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन भनेर म बुझाउन उभिएको होइन । तर, यस्तो महत्वपूर्ण महाधिवेशनमा प्रतिनिधिको अधिकार खोस्ने गरी प्रस्ताव आउँदा मैले निश्चय नै विधि, विधानको बारेमा स्मरण गराउनुपर्छ ।

कमरेडहरूलाई लाग्दो होला– यो मान्छेले पार्टीमा हुन लागेको सहमति पनि हुन दिएन । म स्मरण गराउन चाहन्छु– छैठौँ महाधिवेशन नेपालगञ्जमा पार्टी विभाजन हुन जाँदा स्थायी कमिटीको सदस्य थिएँ म । त्यहाँभित्र गएर विभाजन रोक्न मैले प्रस्ताव गर्दा मिल्न आँटेको थियो, किन भएन ? लामो हुने भएकाले म त्यता जान चाहन्छ । कसको कारणले विभाजन रोकिएन भन्नेबारे अहिले नेताहरूको नाम लिन पनि चाहन्नँ ।

सातौँ महाधिवेशनपछि त्यस्तै स्थिति आएको थियो । त्यतिबेला जुन केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई थपियो मेरो त्यसमा असहमति थियो । आठौँ र नवौँ महाधिवेशनको सभाकक्षहरूमा भएका घटनाहरूलाई पनि स्मरण गरौँ । धेरै कमरेडहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो । अध्यक्ष कमरेड यहीँ हुनुहुन्छ । म व्यक्तिगत कुरा धेरै गर्न चाहन्नँ । त्यसपछि कसरी पार्टीलाई मिलाइयो अध्यक्ष कमरेड साक्षी हुनुहुन्छ ।

हामीले माधवकुमार नेपालहरूलाई भन्यौँ– विभाजन नगर्नुस्, पार्टी विधि, विधानबाट चल्छ, हामी लोकतान्त्रिक प्रणालीबाट जाऔँला, निर्वाचनमा पराजित भयो भने जो सुकै व्यक्तिले त्यसलाई सहज रुपमा लिन्छ । तर, तिमीहरू चुनाव लड्न पाउँदैनौँ, लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न पाउँदैनौँ भन्यो भने कमरेडहरू सोच्नुस त– तपार्इंहरू प्रत्येकमा त्यो घटना घट्न सक्छ ।

आज कुनै कुरा यस्तो भयो भनेर भन्न त मिल्दैन । यो कुरा हामीले माधवकुमार नेपालहरूलाई भनेका थियौँ । जुन हामी १०बुँदे भनेर भन्छौँ । तर, उहाँले मान्नुभएन । हामीले उहाँका कुरा मान्यौँ ? मानेनौँ । र, यो पार्टीको रक्षाका लागि हामीले उहाँका सम्पूर्ण कुराहरू अस्वीकार गर्यौं ।

म विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु– हामी जस्तासुकै परिस्थितिको सामना गर्न तयार छौँ । हामीले जब महाधिवेशनको बन्दसत्रभित्र हामी अर्काको कुरा सुन्ने धैर्य नै गर्दैनौँ भने अध्यक्ष कमरेडले यो पार्टीमा अराजकता हुनु हुँदैन भनेको के हो ? त्यसो गर्न मिल्छ ? मिल्दैन । त्यसकारण म भन्छु– मैले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेको छु । विधान विपरित आएको प्रस्ताव मान्य हुन सक्दैन । म उम्मेदवारी दिन्छु । अरु कमरेडहरूले पनि उम्मेदवारी दिनुहुन्छ । यो अधिकार हुनै पनि हालतमा कुण्ठित गर्न मिल्दैन । कुण्ठित हुँदैन ।

(रावलले एमालेको दशौँ महाधिवेशनको क्रममा बन्दसत्रमा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)