शम्भु श्रेष्ठ
सरकार र प्रेसबीच तनावपूर्ण स्थिति छ । सरकारविरुद्ध प्रेस यतिबेला सडक संघर्षमा उत्रिएको छ । यो संघर्ष कहाँ गएर कसरी टुंगिन्छ, त्यो अहिले नै ठोकुवा गर्न नसकिए पनि संविधानसभामा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक जस्ताको तस्तै पास भएको खण्डमा सिंगो नेपाली प्रेस सरकारको विपक्षमा उत्रनुको विकल्प छैन । किनभने, प्रेस काउन्सिल भनेको नियमक निकाय हो । यो जहाँ पनि स्वतन्त्र हुन्छ । प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल भनेको अर्धसरकारी निकाय मात्र होइन, यसलाई अर्धन्यायिक निकायको रुपमा यहाँ स्थापित गर्न खोजिएको छ । जुन कुरालाई लिएर प्रेस सडक आन्दोलनमा उत्रिएको छ र त्यो आन्दोलनको प्रारम्भ हो, अन्त्य होइन । यो कुरालाई सरकारले समयमै बुझ्न सकेन भने प्रेस र सरकारको सम्बन्धमा चिसोपन आउनेछ । प्रेस भनेको कसैको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन । यो सार्वजनिक सम्पत्ति हो । हरेक ग्राहकले पैसा तिरेर पत्रिका किनेर पढ्छन् । त्यो ग्राहकको लगानी हो । ग्राहक भनेको सचेत नागरिक हो । उसले सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा प्रेसको माध्यमबाट पढेर, सुनेर, हेरेर बुझिरहेको हुन्छ । यसर्थ, प्रेस भनेको हरेक सचेत नागरिकको आँखा, कान र दिमाग हो । त्यो शून्य भयो भने समाज अन्धो हुन्छ । सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा उसले थाहा पाउँदैन । सूचनालाई ज्ञान, ज्ञानलाई चेतना पनि भनिन्छ । त्यसैले चेतना नागरिकको शक्ति हो । नागरिकको जीवनमा सूचनाले ठूलो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।
लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र स्थापनाका लागि अग्रमोर्चामा बसेर लडेको स्वतन्त्र प्रेसलाई आजको दिनमा ‘मर्यादा’को पाठ सिकाउने नाममा सरकारले जुन अंकुश लगाउन खोजेको छ, त्यो पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका लागि शुभसंकेत होइन । शासकहरुले प्रेसलाई अंकुश लगाउलान् भनेरै संविधानको प्रस्तावनामा ‘पूर्ण प्रेस स्वतनत्रा’को ग्यारेन्टी गरिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको हो ।
नेपालकै सन्दर्भमा पनि नेपाली प्रेसले ज्यान हत्केलामा राखेर सूचना प्रवाह गरेको धेरै उदाहरण छन् । पञ्चायती निरंकुश शासन व्यवस्था होस् वा माओवादी द्वन्द्वको समयमा पनि नेपाली प्रेसले आफ्नो स्वाभिमानलाई डगमगाउन नदिएको इतिहास साक्षी छ । पञ्चायतको अन्त्य गर्न र माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन मात्र होइन, राजा ज्ञानेन्द्रको शासनविरुद्ध नेपाली प्रेसले अहं भूमिका खेलेका छन् । यो कुरा वर्तमान शासकहरुलाई पनि हेक्का हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक, गणतन्त्र स्थापनाका लागि अग्रमोर्चामा बसेर लडेको स्वतन्त्र प्रेसलाई आजको दिनमा ‘मर्यादा’को पाठ सिकाउने नाममा सरकारले जुन अंकुश लगाउन खोजेको छ, त्यो पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका लागि शुभसंकेत होइन । शासकहरुले प्रेसलाई अंकुश लगाउलान् भनेरै संविधानको प्रस्तावनामा ‘पूर्ण प्रेस स्वतनत्रा’को ग्यारेन्टी गरिनेछ भनेर उल्लेख गरिएको हो । संविधान निर्माणको क्रममा स्वतन्त्र शब्दको अगाडि पूर्ण किन थप्नु प¥यो भनेर बहस नभएको होइन । तर, सिंगो नेपाली प्रेस जगत्ले कुनै दिन यस्तै परिस्थिति आउला भन्ने कुरा सोचेरै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको माग गरेका हुन् । अहिले प्रेसको लडाइँ पनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका लागि हो ।
नेपाली कांग्रेसका सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंहले भनेका थिए– ‘एक पटक प्रजातन्त्र उपभोग गरेका जनता प्रजातन्त्रबाट विमुख हुन सक्दैनन् ।’ सिंहले भनेझै नेपालको स्वतन्त्र प्रेस कुनै प्रकारको निरंकुशता सहने पक्षमा छैनन् । नेपाली प्रेस यो स्वतन्त्रताको हकदार हो । तर, स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका नै नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु हो भन्ने कुरा सरकारले बुझ्न सकेन । विश्वभर नै नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार र लोकतन्त्रको रक्षा प्रेसले गर्दै आएका छन्, सरकारले होइन । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाली प्रेसले सशक्त भूमिका नखेलेको भए, पार्टीको आन्दोलनले मात्र यति ठूलो राजनीतिक परिवर्तन सम्भव थिएन । अब त्यो उपलब्धिलाई रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि नेपाली प्रेसकै हो । त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि पे्रस स्वतन्त्र हुनुपर्छ । त्यसमाथि नेपाल भनेको कानूनी राज्यको देश हो । नराम्रो गर्नेहरुलाई कानूनले दण्ड सजायको व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि नेकपाको दुईतिहाइको सरकारले मुलुकी संहिता, साइबर ऐन जारी गरेर दुःख दिने काम गरेको छ । त्यतिले नपुगेर मिडिया काउन्सिलको माध्यमबाट प्रेस स्वतन्त्रतामाथि तरबार झुन्ड्याउन खोजेको छ । स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाउनु भनेको लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउनु हो । यस्तो व्यवहारले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । स्वतन्त्रताको सीमा र मर्यादा नेपाली प्रेसले राम्रोसँग बुझेको छ । दुई दिन सत्तामा बस्नेहरुले प्रेसलाई जिस्क्याउनु हुँदैन । मिडियाको भावना सरकारले बुझ्नुपर्छ । अनि मात्र सरकार र स्वतन्त्र प्रेसका बीच सहकार्य बन्छ । मिडिया भनेको जनता र सरकारबीचको पुल हो । त्यो पुललाई भत्काएर मिडियालाई आतंकित पार्ने काम आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्ने सरकारले गर्न सुहाउँदैन ।
