रवीन्द्र श्रेष्ठ
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनेको एक वर्ष पूरा भएको छ । पार्टी एकताको निर्णय भएको ०७४ सालको दशैँमा नै हो । पार्टी एकताको निर्णयसहित प्रदेश र केन्द्रको संसद् चुनावमा मिलेर जाने सहमति त्यतिबेला भएको हो । यही निर्णयको परिणामस्वरुप संघीय संसद्मा दुईतिहाइ नजिकको बहुमत ल्याउन सफल भयो । त्यति मात्र होइन, यो एकताले देशैभरि लहर ल्यायो र ६ वटा प्रदेश संसद्मा पनि नेकपाको बहुमत प्राप्त भयो । केन्द्र र ६ वटा प्रदेशमा एकल बहुमतीय सरकार बन्यो ।
नेकपा पार्टीमा वास्तवमा केही नेताहरुको तानाशाही चलेको छ । नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी जस्तो सामूहिकतामा चल्ने पार्टी बन्न छोडेर व्यक्तिवादी तानाशाही बुर्जुवा पार्टी बन्न थालेको छ । केन्द्रका नेताहरु तानाशाह भएपछि तलका नेता कार्यकर्ताहरु अराजक हुने बुर्जुवा पार्टीहरुको रोग नेकपालाई पनि लागिसकेको छ । यो कम्युनिष्ट पार्टी होइन कि गुटैगुटहरुको संयुक्त मोर्चा जस्तो बनेको छ । नेकपाका नेताहरु सत्ताधारी पार्टीका नेता हुन् । उनीहरुले आफ्ना समर्थक र मतदाताको मात्र होइन, विपक्षी जनताको समेत विश्वास जित्ने ढंगले काम गर्नुपर्ने दायित्व हो । तर ठूला नेताहरु यति संकीर्ण पूँजीवादी घेरामा रमाउन थालेका छन् कि उनीहरुले आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुलाई समेत पनि समेटेर लाने क्षमता देखाउन सकेनन् ।
एमाले र माओवादीका नेताहरुको ‘अस्थीर सरकार हुनाले देश र जनताको पक्षमा तीव्ररुपमा काम गर्न पाइएन’ भन्ने बहाना अब काम नलाग्ने भएको छ । जनताले एकल बहुमत दिएको छ । स्थिर र शक्तिशाली सरकार बनाउन दिएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता कामरेडहरुको बहाना शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकार बनेन भन्ने थियो । एउटै पार्टीको बहुमत भएको भए यस्तो गरिन्थ्यो, उस्तो गरिन्थ्यो भन्ने बहाना कायम रहेको थियो । त्यस बीचमा एकपटक प्रधानमन्त्रीसहित अल्पमतको सरकार बन्यो । तर त्यसपछि पटक–पटक सरकारमा एमाले गए पनि प्रधानमन्त्रीसहित एकल बहुमतीय सरकार बनेको थिएन । ०६३ सालपछि एमालेका तीन नेता तीन पटक प्रधानमन्त्री बने र माओवादीका दुई नेता तीन पटक प्रधानमन्त्री बने । तर एकल बहुमतीय सरकार बनेको थिएन । अहिले नेकपा (नेकपा)को एकल बहुमत प्राप्त सरकार बनेको छ । अब अस्थिर र अल्पमत सरकारको बहाना सकिएको छ । यो ठूलो विषय हो । तसर्थ एमाले र माओवादीको पार्टी एकता हुनै पर्दथ्यो । यसको अर्को फाइदा भनेको एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकताले जनतामा माओवादी केन्द्रले दिइरहेको क्रान्तिकारी आवरणको भ्रम तथा पुनः अर्को विद्रोहको धम्की निवारण भएको छ । यसले वैकल्पिक क्रान्तिकारी जनपक्षीय कम्युनिष्ट पार्टीको लागि मैदान सफा गरिदिएको छ । तसर्थ एमाले र माओवादी केन्द्रका बीच भएको पार्टी एकता एक सकारात्मक परिघटना हो ।
नेपालमा एकीकृत पार्टी नेकपाको सरकार बनेको एक वर्ष र चार महिना पूरा भइसकेको छ । पार्टी एकता घोषणा भएको एक वर्ष भएको छ । तर, न त नेकपा नेतृत्वको सरकारवाट बहुसंख्यक जनता खुशी छन्, न त नेकपाको एकीकरणबाट बहुसंख्यक कार्यकर्ताहरु खुशी हुनसकेका छन् ।
यो एक वर्षको अवधिमा नेकपा गुटैगुटले भरिनलागेको छ । पार्टी एकताले गुटबन्दीलाई अझ तीव्र बनाएको छ । पार्टी कमिटीहरुको निर्माण गर्दा दुई पार्टीबीचको भागवण्डा गर्न सजिलो देखिएको छ । तर जब पूर्व पार्टीभित्रका गुटहरुका बीचमा भागवण्डा गर्न थालिन्छ, तब महाभारत हुने गरेको छ । यही समस्याले गर्दा पार्टी एकता भएको एक वर्ष पुगे पनि केन्द्रीय सदस्यहरुको जिम्मेवारीसमेत बाँडफाँड हुन सकेको छैन । पोलिटव्युरो र केन्द्रीय विभागहरु बनेका छैनन् । पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउन हस्ताक्षर गराउन मात्रै बसेको छ । त्यसपछि केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको छैन । स्थायी समितिको समेत पनि नियमित बैठक बसेको छैन । तलका कमिटीहरु एक वर्षको वेकामे स्थितिले गर्दा गतिहीन र मृतप्राय स्थितिमा छन् । नेकपा पार्टीमा वास्तवमा केही नेताहरुको तानाशाही चलेको छ । नेकपा कम्युनिष्ट पार्टी जस्तो सामूहिकतामा चल्ने पार्टी बन्न छोडेर व्यक्तिवादी तानाशाही बुर्जुवा पार्टी बन्न थालेको छ । केन्द्रका नेताहरु तानाशाह भएपछि तलका नेता कार्यकर्ताहरु अराजक हुने बुर्जुवा पार्टीहरुको रोग नेकपालाई पनि लागिसकेको छ । यो कम्युनिष्ट पार्टी होइन कि गुटैगुटहरुको संयुक्त मोर्चा जस्तो बनेको छ ।
नेपालमा एकीकृत पार्टी नेकपाको सरकार बनेको एक वर्ष र चार महिना पूरा भइसकेको छ । पार्टी एकता घोषणा भएको एक वर्ष भएको छ । तर, न त नेकपा नेतृत्वको सरकारवाट बहुसंख्यक जनता खुशी छन्, न त नेकपाको एकीकरणबाट बहुसंख्यक कार्यकर्ताहरु खुशी हुनसकेका छन् ।
नेकपाका नेताहरु सत्ताधारी पार्टीका नेता हुन् । उनीहरुले आफ्ना समर्थक र मतदाताको मात्र होइन, विपक्षी जनताको समेत विश्वास जित्ने ढंगले काम गर्नुपर्ने दायित्व हो । तर ठूला नेताहरु यति संकीर्ण पूँजीवादी घेरामा रमाउन थालेका छन् कि उनीहरुले आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरुलाई समेत पनि समेटेर लाने क्षमता देखाउन सकेनन् । ठूला नेताहरुले आफ्नो गुट समर्थकहरुलाई पनि समेट्ने क्षमता देखाउन सकेनन् । ठूला नेताहरुका गुटभित्रै भाँडभैलो शुरु भएको छ । पार्टीभित्र गुटहरुको एक आपसी काटमार, गुटहरुभित्र उपगुटहरुको काटमार, उपगुटभित्र व्यक्ति–व्यक्तिबीचको काटमारले नेकपालाई विघटनतर्फ लगिरहेको छ ।
केन्द्रदेखि तलसम्मको सरकारमा रहेका नेताहरु एकाध अपवादलाई छोडेर कमाउ धन्धामा लागेका छन् भन्ने जनताको गुनासो तीव्र भएको छ । १० महिनामा पूँजीगत विकास खर्च केन्द्र सरकारको ३८ प्रतिशत मात्रै भएको छ तर गाडी सुविधा आदिको खर्च भने अर्बौ, अर्ब भएको छ । प्रदेश सरकारहरुको विकास खर्च त १२ देखि २५ प्रतिशत मात्रै भएको छ । भएको पैसा र विकास बजेट पनि खर्च गरेर विकास गर्न नसक्ने सरकारको रुपमा नेकपा सरकार चिनिन थालेको छ । गाडी खरिद र ठेक्कापट्टामा देखिएको ब्रम्हलुटले स्थानीय सिंहदरबार जनताको पक्षमा नभएको आलोचना चर्को रुपमा उठिरहेको छ । एनसेल प्रकरणमा सरकारको निष्क्रियता, एनसेलबाट ठूलो रकम नेताहरुले चुनावा लिएर कर छल्न सघाएको आरोप, वाइडबडी काण्ड, बालुवाटार जग्गा काण्डमा ठूला नेताहरु मुछिनु, ठुला नेताहरुदेखि मझौला र साना नेताले समेत पनि चुनावी खर्च उठाउन भ्रष्टाचार गर्न थालेको जनताको आरोप, काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई कारवाही गर्न नसकेर सरकारले देखाएको लाचारी, अहिलेसम्म पनि सिण्डिकेट खारेज गर्न नसक्नु, सबै सरकारी निकायहरुमा घुसखोरी कांग्रेस–पञ्चको पालामा जस्तै चर्कन थाल्नु आदिले गर्दा नेकपा सरकारप्रति वहुसंख्यक जनता रुष्ट बनेका छन् । यसले नेकपाको विघटनलाई अझ तीब्र बनाउँदैछ ।
यसरी दुई पार्टी मिलेर बहुमत पाएको नेकपा र सरकार किन यति छिट्टै असफल बन्न खोज्यो ? यसको वैचारिक कारण— नेकपा (एमाले)ले मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद परित्याग गर्नु र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले माओवाद परित्याग गर्नु हो । अल्पमतको नौ महिने सरकारको बेला नै नेकपा (एमाले) लाई मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद बोझ बन्न थालिसकेको थियो । अल्पमतको नौ महिने सरकारले कयौं राम्रा काम गरे पनि त्यही बेलादेखि नै केही मन्त्रीहरु र आसेपासेहरुले सरकारबाट व्यक्तिगत लाभ लिएर केही देखिने र कयौं नदेखिने काण्डहरु गरिसकेका थिए । पछिका सरकारहरुमा एमालेका नेताहरुबाट यो क्रम तीव्र बन्यो । मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादमा तीन शब्द छन्, त्यसमा ‘जनताको’ भन्ने शब्द मुख्य आत्मा हो । तर एमालेका प्रमुख नेताहरुले यही ‘जनताको’ भन्ने जबजको आत्मा परित्याग गरेर मेरो सरकार, मेरो पार्टी र मेरो गुटको भन्नेतिर लागे । जबजको मुटु भनेको उत्पीडित वर्गीय जनताको पक्षधरता, वर्ग संघर्ष, वर्गीय पार्टी, वर्गीय सरकारजस्ता कुराहरु हुन् । तर यसलाई पनि परित्याग गरियो । जबजको बुँदा नम्वर ९.६ मा भनिएको ‘जनता, राष्ट्र र प्रजातन्त्रको हितमा प्रगतिशील ढंगले अधिकतम सुधार गर्नेसम्म मात्र हुने र यो जनसत्ता स्थापना गर्ने आन्दोलनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि नै हुने र त्यसपछि पनि बलपूर्वक फड्को हान्न बाँकी नै रहने’ (मदन भण्डारीकै शब्दहरु)लाई एमाले नेताहरुले परित्याग गरे । नयाँ संविधान बने पनि र राजतन्त्र हटाइए पनि सत्ता संरचना राजा र कांग्रेसकालकै रहेको तथ्यलाई बिर्सेर एमाले र माओवादी नेताहरुले जनवादी क्रान्तिको चरण पूरा भएको र मदन भण्डारीको जबज तथा माओको नयाँ जनवादको च्याप्टर क्लोज भएको भन्दै नांगो वर्नस्टीनवादी खुश्चोभवादी संशोधनवादी कार्यदिशा अंगाले । त्यसकै परिणामस्वरुप अहिले नयाँ सरकार राजाकालीन र कांग्रेसकालीन सरकारहरुभन्दा आधारभूत रुपमा फरक बन्न सकेको छैन । माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई माओवाद पनि भालुको कान समाते जस्तै भइसकेको थियो । पार्टी एकताको अवसर पारेर एमालेका नेताहरुले मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद परित्याग गरे भने माओवादी केन्द्रका नेताहरुले माओवादको परित्याग गरे । जबज र माओवादको आत्मा परित्याग गरेर नेकपाले अन्ततः माक्र्सवाद लेनिनवाद नै परित्याग गरेको छ । करिब दुईतिहाइ मत जितेको सरकार तथा दुई ठूला पार्टी मिलेर बनेको नेकपा बाहिरबाट शक्तिशाली देखिए पनि माक्र्सवादी सिद्धान्त र व्यवहारका दृष्टिले अत्यन्त कमजोर, निरीह र कमजोर भइसकेको छ । क्रान्तिकारी सिद्धान्त र व्यवहारलाई पुनः यसका ठूला नेताहरुले अंगाल्ने सम्भावना ज्यादै कम छ ।
आखिर नाममा के नै छ र ? कम्युनिष्ट नाम राखेपछि वास्तविक कम्युनिष्ट हुने भए यो संसारमा अहिले बहुसंख्यक देशहरुमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार हुने थियो । तर सोभियतसंघ र पूर्वी युरोपका कम्युनिष्ट नाम रहेका सरकार र राज्यसत्ताहरु एकपछि अर्को गर्दै ढलेको घटना पुरानो भएको छैन । नेकपामा कम्युनिष्ट आत्मा मरिसकेको छ, केवल कम्युनिष्ट नामको ट्रेडमार्क बाँकी रहेको छ । माक्र्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद र जबजको क्रान्तिकारी सिद्धान्त र व्यवहार परित्याग गर्दै गएको नेकपाले विघटन र विसर्जनको बाटो समातिसकेको छ । यस्तो स्थितिमा के महादेवले नै बोके पनि सतीदेवीको पुनःजीवन सम्भव होला र ?
