पार्टीभित्र विचारको ‘ग्रेट डिबेट’ आवश्यक छ– देवेन्द्र पौडेल ‘सुनील’

पार्टी एकीकरणको एक वर्ष पूरा भएको छ । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
नेपाली इतिहासको आवश्यकता, जनताको चाहना र अधिकार प्राप्तिको चरणपछि विकास, समृद्धि र सुशासनको अध्याय कार्यान्वयन गर्नका निम्ती एउटा ऐतिहासिक अवसर र समयका रूपमा पार्टी एकतालाई मैले लिएको छु ।

विपक्षीहरूले अनर्गल प्रचार गरिरहँदा केही भएकै छैन कि भन्ने अलमलमा केही जनता परेको हुनसक्छ । त्यसलाई चिर्नुपर्छ । यति हुँदा हुँदै पनि दुईतिहाइको सरकारतिर औँला नउठ्ने गरी, निश्कलंक भएर सरकारले काम गर्नुपर्ने थियो । त्यसप्रति भने जनताले उठाएका कुरालाई हामी गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ ।

ऐतिहासिक अवसर त हो, तर जुन गतिमा (तीन महिनाभित्र) टुंग्याउने भनिएका काम एक वर्ष पूरा हुँदा पनि सकिएका छैनन् । यो सन्तोषजनक हो र ?
यो यहाँले एकदमै सही कुरा उठाउनुभयो । यो त्यति सन्तोषजनक भएको हामीलाई पनि महसुस भएको छैन । तीन महिनामा एकीकरणका सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने भनेर एउटा स्पिरिटका साथ हामीले निर्णय गरेका थियौँ । र, इतिहासिको त्यो खास ‘जङ्चर’ र कालखण्डमा आएर अध्यक्षद्वयले त्यो सार्वजनिक रूपमै व्यक्त गर्नुभएको थियो । त्यसो भएको भए सरकार र पार्टीको कामले अलि फरक प्रकारले गति लिन सक्थ्यो । फेरि पनि ढिलो भएर बिग्रिसकेको छैन । जनतामा अलि कम निराशा हुन्थ्यो होला । सरकारका कामहरू, पार्टीका कामहरू, जनतालाई उत्साही बनाउने कुराहरू, जनतालाई प्रशिक्षित गर्ने कामहरू अलि गतिमा जान्थे होलान्, ती काममा विलम्ब हुँदा केही गुनासा बढेर गएको महसुस गरेका छौँ ।

पछिल्लोपटक जिल्ला कमिटी टुंग्याउने क्रममा पनि असोज ३ गतेभित्र एकीकरणका सबै काम टुंग्याउने र एक वर्षभित्र महाधिवेशन आयोजना गर्ने घोषणा भयो । फेरि पनि काम टुंगिएन । जिम्मेवारी बाँडफाँटको काम बाँकी नै रह्यो । यो बेवास्ताले महाधिवेशन तोकिएकै अवधिमा हुँदैन कि भन्ने आशंका जन्माउँदैन ?
यहाँले अघि भनेका कुरालाई जनताले अलिअलि गुनासोका रूपमा लिएको कुरा चैँ सही हो । तर, अब एकीकरणका खासै काम बाँकी छैनन् । अब केन्द्रीय सदस्यहरू, पोलिट्ब्युरो, स्थायी समिति, सचिवालयमा रहेका कमरेडहरूको कार्यविभाजनबाहेक बाँकी छ । अन्य काम करिब करिब सकिएको छ । त्यसैले पार्टी संरचनाको जोडाइले अब करिब करिब महाधिवेशनका निम्ती मार्गप्रशस्त ग¥यो भन्दा हुन्छ । अबको एक वर्षभित्र ठ्याक्कै महाधिवेशन हुन्छ भनेर त म ग्यारेन्टी लिन सक्दिनँ । तर, अध्यक्षद्वयले नै यस विषयमा बोल्नुभएको छ । मलाई विश्वास छ, पार्टीका सबै संरचनाहरू छिट्टै एउटा गतिमा दौड्नेछन्, र त्यसले महाधिवेशनको बाटो खोल्ने छ ।

गत निर्वाचनले नेकपालाई ठूलो अवसर दियो । तर, जनताको अपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न सकेको देखिँदैन । लामो समयसम्म पार्टीका तल्ला कमिटी नहुँदा त्यसको असर सरकारका कामकारबाहीमा परेको जस्तो यहाँलाई लाग्छ कि लाग्दैन?
आंशिक रूपमा त परेकै हो । तर, एक वर्षको सरकारको मूल्यांकन गर्दा, म चैँ धेरै नकारात्मक परिणाम आयो भन्दिनँ । मैले देखेको एउटै मात्र नकारात्मक परिणाम भनेको व्यापारघाटाको असन्तुलन हो । व्यापारघाटा सन्तोषजनक छैन । हाम्रो आयात निर्यातको असन्तुलन वृद्धि भएको त्यहाँ देखापर्छ । यसका अतिरिक्त सरकारले यसअवधिमा थुप्रै सकारात्मक राम्रा काम गरेको छ । केही महिनाअघि सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन एउटा अत्यन्त सकारात्मक काम हो । सम्मेलनका क्रममा सरकारले सोकेसमा राखेका परियोजनामा झन्डै १३ खर्ब रुपैयाँबराबर लगानी गर्ने आशय व्यक्त भएको छ । सरकारले त्यसअनुसार थप काम पनि अगाडि बढाएको छ । विकास निर्माणका कामले पनि गति लिँदैछ । यसअवधिमा डेढ सयभन्दा बढी कानुन बनेका छन् । नेपालमा पहिलोपटक अभ्यास भइरहेको संघीयतासँग सम्बन्धित जटिल र पेचिलो विषयका थुप्रै काम यसबीचमा भएका छन् । संविधानमा उल्लेख संघीयताका तीनवटा संरचनाहरू स्थानीय तह, प्रदेश र संघका लागि आवश्यक ऐन–कानुन निर्माण, संरचना निर्माण, कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनको काम गरिएको छ । यस्तै, प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, अर्थतन्त्रमा बढोत्तरी, आर्थिकदर वृद्धिका संकेतहरूले हामी सही दिशामा जाँदैछौँ भन्ने देखाएको छ । गत वर्ष सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाबारे स्वेतपत्र जारी गर्दा हामी जुन स्थितिमा थियौँ, आज त्यसभन्दा निकै सुधारको अवस्थामा आइपुगेका छौँ । यसले पनि सरकारले सही काम गरिरहेको पुष्टि गर्छ । यतिबेला सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको गृहकार्यमा छ । नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ । त्यसले आगामी बजेट विगतको भन्दा निकै राम्रो आउनेछ भन्ने संकेत गरेको छ । अब मुलुकले एउटा गति लिन्छ भनेर दावीका साथ भन्न सकिने अवस्था बनेको छ । यसरी हेर्दा प्रचार गरिएजस्तो नकारात्मक अवस्था छैन । यति मात्र हो कि, सरकारले गरेका राम्रा कामको जनतामा सम्प्रेषण गर्ने र सबैको अपनत्वको अवस्था बनाउने काममा कमजोरी भएकै छ ।

यहाँले भनेअनुसार सकारात्मक काम भएका छन् । तर, देशका प्रायः सबै तहमा नेकपा नेतृत्वको सरकार रहेका वेला पनि जनताले अपेक्षाकृत काम हुन नसकेको पनि त जायज होला नि ?
तपाईंले भनेको कुरा पूरै इन्कार गर्न सकिँदैन । किनभने निर्वाचनका दौरान हामीले घोषणापत्रमार्फत् र सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमार्फत् जनतालाई हाम्रो सरकार बन्यो भने यस्ता काम गर्छौं, उस्ता काम गर्छौं भनेर प्रतिबद्धता जनाएकै कारण हामीलाई झन्डैझन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त भयो । गत निर्वाचनको माहोल र हामीलाई प्राप्त मतले नै पनि हामीमाथि जनताको धेरै ठूलो अपेक्षा र आशा सावित गरेकै हो । यस हिसावले कुरा गर्दा तपाईंको कुरामा केही सत्यता छ । तर, हाम्रो पार्टी सरकारमा पुगेका बेला मुलुकको आर्थिक अवस्था निकै जर्जर थियो । मैले माथि उल्लेख गरेअनुसार हामी संघीयतासहितको नयाँ मोडलमा गएको र संविधान कार्यान्वयनको दायित्व यही सरकारले भएको कारण ऐन–कानुन निर्माण र विगतका कमजोरीमा सुधार गर्नमै एक वर्ष बितेको देखिन्छ । सरकारले यसलाई आधार वर्ष पनि त्यसैकारण भनेको हो । काम नभएको होइन, यसबीचमा दूरगामी महत्वका कामको थालनी पनि भएको छ । तर, समस्या के भने ती कुरा जनतामा सम्प्रेषण हुन सकेको छैन । विपक्षीहरूले अनर्गल प्रचार गरिरहँदा केही भएकै छैन कि भन्ने अलमलमा केही जनता परेको हुनसक्छ । त्यसलाई चिर्नुपर्छ ।

जबजले भनेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको जनवादी प्रणालीमा प्रवेश गर्ने भन्ने कुरा पनि कहीँ न कहीँ, कुनै न कुनै रूपमा प्राप्त गरिसक्यौँ । अब त्योभन्दा अगाडि बढ्ने भनेको समाजवाद हो । नेता–कार्यकर्तालाई खाली पद मात्र दिएर, संगठनमा मात्र जोडेर सिंगो पंक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । नयाँ यात्राको निम्ती तयार बनाउन निरन्तरत वैचारिक बहस, प्रशिक्षण आवश्यक पर्दछ । त्यसो हुन सकेन भने पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन ।

विकासतर्फ बजेटको विनियोजित रकम अत्यन्त न्युन खर्च भएको देखिन्छ । केन्द्रीय सरकार मात्र होइन, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले त अझ खर्च गर्नै सकेको छैन । महालेखाको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको बेरुजुको अवस्था डरलाग्दो छ । भ्रष्टाचार र बेथिति बढेको छ । के यो साँचो होइन ?
अवश्य पनि समस्याहरू छन् । खासगरी, विकासतर्फभन्दा साधारणतर्फ खर्च बढी हुने अवस्था चालु आर्थिक वर्षमा पनि रह्यो । यसमा मुख्यतः खरिद ऐन बाधक देखियो । अझ भनौँ, यो महारोग वर्तमान सरकारले पनि एक वर्ष झेल्यो । खरिद ऐनका कारण पूर्वाधार निर्माणको बजेटसमेत होल्ड हुने, फ्रिज हुने अवस्थामा हामीले वर्षौं बितायौँ । त्यसकारण यसको परिवर्तनका निम्ती गत साता मात्रै सदनमा एउटा प्रक्रियाको सुरुआत भएको छ । कतिपय प्रदेशले पनि विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । अवश्य पनि यो राम्रो संकेत होइन । अरु बाँकी विषय जस्तो भ्रष्टाचार र बेथितिको कुरा जहाँसम्म छ, हाम्रो सरकारले भ्रष्टाचार र बेथिति पूरै नियन्त्रण गरेर निमिट्यान्न पार्छ त म भन्दिनँ, तर प्रमाणसहित ठोस रूपमा ती विषय सार्वजनिक भएपछि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाएको जस्तो लाग्दैन । वाइड बडी विमानको कुरा आयो, सरकारले छानबिन गरिरहेको छ । कुन बेला कसको पालामा कति रकम निकासा भएको थियो र त्यो रकम कहाँ पुग्यो भनेर सदनभित्रका समितिहरूमा पनि छानबिन चलिरहेको छ । हालसालैको बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पनि सरकारले छानबिन गरिरहेको छ । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले लुट्न नपाओस् भनेर नै यही सरकारले छानबिन समिति बनाएको हो । समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले काम गरिरहेको छ । तपाईंलाई थाहा छँदैछ, सुनकाण्ड अदालती प्रक्रियामा छ । त्यसैले बिनातथ्य असीमित रूपमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनिरहनुको तुक छैन । सरकारको आलोचना गर्नेहरूले त त्यस्तो प्रचार गरेकै छन्, यदाकता हाम्रै केही साथीहरू पनि ठोस कुरा नबुझी बहकावमा लागेको म देख्छु । यति हुँदा हुँदै पनि दुईतिहाइको सरकारतिर औँला नउठ्ने गरी, निश्कलंक भएर सरकारले काम गर्नुपर्ने थियो । त्यसप्रति भने जनताले उठाएका कुरालाई हामी गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ ।

उहाँले किन एक्लै ठान्नुप¥यो । थुप्रै साथीहरू छन्, देशैभरि । किन एक्लै हुने कोही अध्यक्ष ? बरु, यो सही हो कि, दुई अध्यक्षमध्ये एक अर्काको सहयोगबिना एक्लै केही गर्न सम्भव छैन । प्रधानमन्त्री नै अहिले परिवर्तन हुने कुरा अहिले हुँदैन । व्यक्ति विशेष परिवर्तन गर्नेभन्दा पनि ‘क्याबिनेट’लाई कसरी अझ बढी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विधि खोज्न हामी बजेट अधिवेशनपछि पार्टीमा छलफल थाल्छौँ ।

पार्टीभित्रै पनि सरकारको आलोचना बढेको देखिन्छ । कतिपय शीर्ष नेताहरू नै पनि पार्टीले दुईतिहाइ मत ल्याएको होइन । दुईतिहाइको दम्भ नदेखाइयोस् भन्न थालेका छन् नि ?
हामी लोकतन्त्रको अभ्यासको क्रममा छौँ । यत्रो विशाल पार्टीमा साथीहरूबाट अलिअलि आलोचना हुनुलाई स्वभाविक मान्नुपर्छ । कतिपय प्रवृत्तिगत अभिव्यक्ति पनि आउँछन् । त्यसले आकासै खसायो भन्ने रूपमा पनि लिनु हुँदैन । अझ सोचेजति काम भएन, जनताले अपेक्षा गरेअनुसार सरकार चल्न सकेन भनेर गरिने आलोचना पार्टी र सरकारलाई खबरदारीका रूपमा र पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यासकै रूपमा यसलाई लिनुपर्छ । यसलाई हामीले सहज रूपमै ग्रहण गरेका छौँ । तर, फेरि आधारभूत रूपमै पार्टीको नीति, उद्देश्य र सिद्धान्तविपरीत गएको अवस्थामा चैँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।

पार्टी एकीकरणको कुरा टुंग्याउन सकस परिरहेका बेला वैचारिक बहस पेचिलो बन्ने संकेत देखा परेको छ । पार्टी एकताको क्रममा दुई पार्टीबीच भएको समझदारी के हो ?
पार्टी एकताको क्रममा राजनीतिक प्रतिवेदन निर्माण गर्न बनाइएको कमिटीमा म पनि जोडिएको थिएँ । त्यसबेलाका छलफलमा म पनि सहभागी हुने गरेको थिएँ । त्यसआधारमा भन्दा, एक पार्टीले अर्को पार्टीलाई मान्नका निम्ती बाध्यकारी भएका सोचहरू अहिले स्थगन गर्ने (छोडेको होइन), जे कुरामा मोटामोटी सहमति हुन्छ, हिजोका दुईवटै पार्टीले लिएका नीति, सिद्धान्त, लक्ष्य र दृष्टिकोणहरूमा जहाँजहाँ समानता छ, ती विषयलाई प्रतिवेदनमा सुत्रबद्ध गर्ने र पार्टी एकताको आधार तयार पार्ने भनेर वैचारिक कुरा प्रष्ट गरेका हौँ । हिजो विभिन्न पृष्ठभूमिमा अलगअलग अभ्यास गरेका दुईवटा पार्टीले हिजो लिएका दृष्टिकोण (सिधाभन्दा जनताको बहुदलीय जनवाद र २१औँ सताब्दीमा जनवादको विकास) अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनका निम्ती सही थिए । गलत थिएनन् । ती दुईवटै पक्षका कतिपय पक्ष आगामी दिनका लागि पनि राम्रा छन् र तिनलाई परिमार्जन गर्दै विकसिन गरेर जानुपर्छ । तर, अब हामी अर्को ठाउँमा पुगिसक्यौँ । फेदीमा थियौँ । डाँडो चढ्ने नीति बनाएका थियौँ, चढ्यौँ । अर्थात्, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहितको राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना जस्ता उपलब्धि हासिल गर्नका निम्ती हामीले कार्यनीति बनाएका थियौँ, रणनीति बनाएका थियौँ । अब हामी त्यो कार्यनीतिबाट अर्को चरणमा प्रवेश गरेका छौँ । कार्यक्रमिक हिसावले त्यो भनेको, सुशासन, समृद्धि र विकासको चरण हो । र, पुग्ने लक्ष्यको हिसावले समाजवाद हो । न त हामी जनवादी क्रान्ति, न त बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा अडिन्छौँ । त्यो त हामीले यो वा त्यो रूपमा पूरा गरिसकेका छौँ । हिजो तत्कालीन माओवादीले भनेको जनवादी क्रान्ति त्यही रूपमा भएन, अर्को तरिकाले भयो । जबजले भनेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको जनवादी प्रणालीमा प्रवेश गर्ने भन्ने कुरा पनि कहीँ न कहीँ, कुनै न कुनै रूपमा प्राप्त गरिसक्यौँ । अब त्योभन्दा अगाडि बढ्ने भनेको समाजवाद हो । हामीले यो कुरा संविधानमा पनि स्पष्ट रूपमा लेखेको छौँ । समाजवादउन्मुख राज्यप्रणाली निर्माण गर्नु नै यतिबेलाको उद्देश्य हो भनेर संविधानमा स्पष्ट किटान गरेका छौँ । संविधानको प्रस्तावनमा लेखिएको कुरालाई लागू गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।

पार्टीभित्र विचारको बहस हुनु यहाँले भने जस्तै सकारात्मक र अत्यावश्यक मानिन्छ । तर, खुलमखुल्ला सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमै शीर्ष नेताहरूबीच वैचारिक छेडखानी त राम्रो होइन होला नि ?
म त भन्छु, अब हाम्रो पार्टीले श्रमिक, उत्पीडित वर्गको हित साधन गर्ने, सुशासन, विकास र समृद्धिसहितको नेपाली विशेषतायुक्त समाजवादी प्रणाली स्थापनका निम्ती बैचारिक बहस चलाउनै पर्दछ । यतिबेला पार्टीभित्र एउटा ‘ग्रेट डिबेट’को आवश्यकता छ । देश र जनताको हितको पक्षमा, त्यसआधारमा बहस उठ्नु, छलफल अगाडि बढ्नुलाई सकारात्मक संकेतका रूपमा लिनुपर्छ । पार्टीभित्र नयाँ बहस, छलफल, क्रियाप्रतिक्रियाको आवश्यकता छ । त्यसलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउनुपर्छ । र, त्यसकारणले संगठनात्मक जिम्मेवारीहरूमा प्रभाव पार्न दिनु हुँदैन । स्वच्छतापूर्वक छलफल चलाउनुपर्दछ । तर, कमरेडहरूले व्यक्त गरेका विचारमा प्रकट भएका दृष्टिकोण र सोचका आधारमा संगठनमा खुम्च्याउने र फुकाउने गर्न हुँदैन । सबैलाई समान व्यवहार गरेर एउटा ‘ग्रेट डिबेट’को प्रक्रियाबाट हामी महाधिवेशनमा पुग्नुपर्छ । त्यो आवश्यकता भइसकेको हामीले महसुस गरेका छौँ ।

भन्नलाई कम्युनिष्ट पार्टीभित्र विचारको बहस व्यापक हुन्छ भनिन्छ । तर, नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीले वर्षौंदेखि वैचारिक सवालमा ‘ग्रेट डिबेट’ चलाएका छैनन । यो तितो विगतबाट केही सिकेर नेकपा अगाडि जान खोजेको हो ?
विचार र वस्तु स्थुल र जड विषय होइनन् । समय र गतिको प्रवाहमा परिमार्जित र विकासित हुँदै जान्छन् । हामीले बुझेको माक्र्सवाद लेनिनवाद त्यही हो । अथवा, माओविचार, माओवाद जे भनौँ । त्यो परिमार्जित परिस्थितिअनुरूप विकासित गर्ने क्रियात्मक सिद्धान्तका रूपमा हामीले बुझेका छौँ । कुरान, बाइबल जस्ता धर्मग्रन्थ होइन । हामीले हिजो विकास गरेका कतिपय दृष्टिकोण र सोचहरू पनि त्यसचरणको एउटा विकसित कालक्रमका निम्ती आवश्यक थिए । त्यसबेलाका निम्ती ती राम्रा थिए, तिनले त्यो चरणमा राम्रो काम गरे । तर, अब थप अगाडि बढ्नका निम्ती हामीलाई थप लाइट (प्रकाश) चाहिन्छ । त्यो थप प्रकास प्राप्त गर्नका निम्ती विचार, त्यो विचारलाई बोक्ने संगठन र त्यो विचारलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यक्रम अर्थात् विचार, संगठन र कार्यक्रमको शृंखला मिलाएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । वैचारिक बहस बिना आम सिंगो पार्टी पंक्तिलाई नयाँ ठाउँमा पु¥याउन सकिँदैन । नेता–कार्यकर्तालाई खाली पद मात्र दिएर, संगठनमा मात्र जोडेर सिंगो पंक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । नयाँ यात्राको निम्ती तयार बनाउन निरन्तरत वैचारिक बहस, प्रशिक्षण आवश्यक पर्दछ । त्यसो हुन सकेन भने पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन । त्यसकारण निरन्तर बहस आवश्यक छ ।

तपाईंले यसो भनिरहँदा, पार्टीका एकजना अध्यक्ष (जो प्रधानमन्त्रीसमेत हुनुहुन्छ) सबै कुरा सकारात्मक छ, ठीक छ भन्दै हुनुहुन्छ । अर्का अध्यक्षले लाखौँ कार्यकर्ताको बीचमा पनि आत्मियता नभएको एक्लोपन महसुस हुन्छ भनेको सुनिन्छ । यो पार्टीका लाखौँ कार्यकर्ता र अरु लाखौँ शुभचिन्तकले दुई अध्यक्षका यस्ता अभिव्यक्तिबाट के बुझ्ने ?
यसलाई सहज रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । पृथ्वीमा झन्डै सात खर्ब मानिस छौँ । तर, सबै बेग्लाबेग्लै शारीरिक बनोट, गुण र विशेषताले युक्त छौँ । कसैको औँलाको छाप कसैसँग मिल्दैन । अनुहार मिल्दैन, शैली फरक हुन्छ । स्वभाव, शैली र बुझाइमा विविधता हुन्छ । समान दृष्टिकोण र समान उद्देश्यभित्रका सजातीय दृष्टिकोणबीचमा अन्तरसंघर्ष, वाद–विवाद, संवाद हुन्छ । र, पार्टी भनेको त्यही वाद–विवाद, संवाद, विभिन्न प्रकारका सवर्गीय दृष्टिकोणहरूबीचको एकीकृत पुञ्जको रूपमा हामीले बुझेका छौँ । दुईजना अध्यक्षलाई पनि यही द्वन्द्ववादी सिद्धान्तअनुरूप हेर्नुपर्छ । बुझाइमा विविधता भएका, समान उद्देश्यका निम्ती एक ठाउँमा आएका पात्र र नेताका रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ । त्यसकारण अलिअलि विविधता झल्किने बित्तिकै त्यसले ठूलै फरक पार्छ कि भनेर बुझ्नु हुँदैन ।
इतिहासको आवश्यकताले दुईजना अध्यक्षलाई त्यो ठाउँमा पु¥यायो । यो पनि भुल्न हुँदैन कि, दुईजना अध्यक्षको साहसिक निर्णयले पार्टी एकता भएको हो । इतिहासको आवश्यकताले उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दियो र उहाँहरूको साहसिक निर्णयले पार्टी एकता अगाडि बढ्दैछ । त्यसकारण अहिले उहाँहरूबीच अलिअलि विविधता भए पनि एकता आवश्यक छ । एउटा अध्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । अर्का अध्यक्ष यो वा त्यो रूपमा एउटा पार्टीको निरन्तर अध्यक्ष भएर आउनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । उहाँहरू दुईजनाको बीचमा सहकार्य भएन भने न सरकार चल्छ न पार्टी चल्छ । त्यसकारण अलिअलि विविधताका बाबजुद पनि उहाँहरूबीचको एकता मुलुकलाई अगाडि बढाउनका निम्ति आवश्यकता हो । अब उहाँहरूका प्रशिक्षणबाट व्यक्त भएका कुराहरूलाई हामीले सहजतापूर्वक लिनुपर्छ । त्यसलाई बढाएर, चर्काएर विपरीततर्फ लैजाने होइन कि त्यसलाई सहजिकरण गरेर एकतालाई सुमधुर बनाएर लैजानु आजको आवश्यकता हो । अध्यक्ष प्रचण्डले ‘म एक्लै भएँ’ भनेको मैले सुनेको छैन । उहाँले किन एक्लै ठान्नुप¥यो । थुप्रै साथीहरू छन्, देशैभरि । किन एक्लै हुने कोही अध्यक्ष ? बरु, यो सही हो कि, दुई अध्यक्षमध्ये एक अर्काको सहयोगबिना एक्लै केही गर्न सम्भव छैन । त्यसकारण सिंगो पार्टी पंक्तिले इतिहासको यो आवश्यकतालाई बुझेर उहाँहरूका कतिपय अभिव्यक्तिलाई चर्काउने, विवादित बनाउने नभई पार्टी पंक्तिमा सहज छलफलका निम्ती स्वस्थ वातावरण बनाएर अगाडि लैजानुपर्छ । त्यही रूपमा मैले बुझेको छु ।

कतिपय मन्त्रीहरूको कार्यकुशलताको अभावका कारण पनि यस्ता गुनासा बढी आएका हुन सक्छन । सरकारलाई अझ तेज रफ्तारमा लैजान मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठनको आवश्यकता कति देख्नुहुन्छ ?
कुन मन्त्रीले कति काम ग¥यो भनेर व्यक्ति विशेषमाथि टिप्पणी गर्नु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन । किनभने, प्रत्येक व्यक्तिमा आफ्नै खाले छुट्टै विशेषता, दक्षता र योग्यता हुन्छ । यो चाहीँ सही हो कि, पार्टी र सरकारका योजनालाई सशक्त रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने इच्छाशक्ति मन्त्रीहरूमा हुनुपर्छ, देश र जनताले बोध गरेका कुराको अभिव्यक्ति सरकार वा कार्यकारी निकायबाट भएको देखिनुपर्छ । पार्टीको सांगठनिक संरचनाको एकीकरण नभइसकेको हुँदा कतिपय सवालमा पार्टी र सरकारबीच तादम्यता नमिलेनमिले जस्तो देखियो । त्यसो हुँदा यस्ता प्रश्न उठ्नु स्वभाविक थियो । अब पार्टी एकीकरणको काम टुंगिएको छ । अब एउटै एजेन्डा बाँकी छ, त्यो भनेको सरकारको प्रभावकारी काम हो । जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्ने गरी सरकारका काम देखिनुपर्छ । यतिबेलाको एउटै चुनौति यही हो । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, आगामी बजेट प्रस्तुत भएपछि सरकारको कामले गति लिनुपर्छ । गति लिन पार्टीमा गम्भीर छलफल पनि चलाउँछौँ । प्रधानमन्त्री नै अहिले परिवर्तन हुने कुरा अहिले हुँदैन । व्यक्ति विशेष परिवर्तन गर्नेभन्दा पनि ‘क्याबिनेट’लाई कसरी अझ बढी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विधि खोज्न हामी बजेट अधिवेशनपछि पार्टीमा छलफल थाल्छौँ ।

बजेटको सन्दर्भ कोट्याउनुभयो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको पार्टीभित्रै आलोचना भएको थियो । आगामी बजेटबारे कत्तिको छलफल चलेको छ ?
अर्थमन्त्रीले गत सालभन्दा अली बढी सुझाब लिने काम गर्नुभएको छ । बजेटमा अभिव्यक्त नभई अहिले नै पूर्वानुमान गर्ने कुरा भएन । तर, मलाई व्यक्तिगत रूपमा उहाँले गर्नुभएको गृहकार्य हेर्दा, सदनमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रम र हाम्रो पार्टीको घोषणापत्र कार्यान्वयनको उद्देश्य राखेर बजेट ल्याइनेछ भन्ने मलाई लागेको छ । नेपाली विशेषतासहितको समाजवादमा पुग्नका निम्ती आवश्यक पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक क्षेत्रका सूचकांकलाई कसरी ‘सिफ्ट’ गरेर लैजानुपर्छ भनेर उहाँले सदनमै बोलिसक्नु भएकाले पनि यसपटकको बजेट गत सालभन्दा फरक आउँछ भन्नेमा विश्वस्त र आशावादी छु ।

थुप्रै पार्टी र नेताले आन्दोलनको मोर्चामा सफलतापूर्वक नेतृत्व गर्छन् । तिनै नेता सरकारको मोर्चामा असफल बन्छन् । व्यक्तिमा कुशलताको कमी हो या विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने नेता जन्माउनेतिर पार्टीको ध्यान नपुग्नु हो ?
यो कुरा यहाँले ठीक उठाउनुभयो । नेपालका वामपन्थी कम्युनिष्टहरूले जसरी अधिकार प्राप्तिका आन्दोलनमा आफ्नो श्रेष्ठता र भूमिका जसरी सशक्त रूपमा प्रकट गरे, त्यसको तुलनामा सिर्जना, विकास, निर्माण र समृद्धिको प्रक्रिया ( खासगरी सरकार सञ्चालनको कुरा पनि यसैसँग जोडिन्छ)मा निखारिएको, प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको कमै पाउँछौँ । यो कुनै खास व्यक्ति विशेषलाई इंगित गरेर भन्दा पनि आम वामपन्थी कम्युनिष्ट आन्दोलनको एउटा रोगको रूपमा छ । यो समीक्षा गर्नुपर्ने, सच्याउनुपर्ने विषयको रूपमा हामीले बुझेका छौँ । जसरी अधिकारप्राप्तिको आन्दोलनमा सक्रियतापूर्वक आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गरेर साथीहरूले जसरी आफ्नो भूमिका बहन गर्नुभएको छ, सरकार सञ्चालन र रचनात्मक काममा पनि त्यही प्रकारको भूमिकामा अब निकटतापूर्वक आउन आवश्यक छ । अबको नेकपाको चुनौति भनेको पनि यही हो । नेकपालाई जिताउने कुरा, जनताले दुईतिहाइ दिएको कुरा, जनमतको कुरामा समस्या छैन । त्यो प्राप्त भइसकेको छ । अब समस्या भनेको कार्यसम्पादनको हो, कार्यशैलीको हो र प्रखरतापूर्वक काम गर्ने क्षमता प्रकट गर्ने कुराको हो । त्यसकारण सिंगो नेकपाका सामु यो चुनौति छ । आगामी दिनमा यसको सामना गर्न सक्यो भने नेकपा धेरै अगाडि बढ्छ । सकेन भने, कहीँ न कहीँ अल्मल्लिएर इतिहासप्रति समीक्षा गर्ने ठाउँमा पुग्छ ।

तपाईंले यसो भनिरहँदा, मेहनतशक श्रमिक, मजदुरको दैनिक सहज रूपमा चलेको छैन । रोजगारी छैन, भए पनि सुनिश्चित छैन । बजारको महंगीले ढाड सेकेको छ । सरकारी स्कूलको गुणस्तर खराब छ, निजीमा छोराछोरीलाई पढाउन सक्ने सामथ्र्य छैन । मुलुकमा हामीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, हामीलाई आधार मान्ने कम्युनिष्ट पार्टीले सरकार चलाइरहेको छ भनेर आमजनताले कसरी विश्वास गर्ने ? जनतालाई बदलावको आशा कसरी सुनिश्चित गर्ने ?
बदल्न सक्छौँ र बदल्नैपर्छ । पहिलोपटक नेपालमा सामाजिक सुरक्षाको प्रसंग चलेको छ । भलै, प्रसंग मात्रै चलेको छ । पहिलोपटक बेरोजगार भत्ता दिन कानुन बनेको छ । पहिलोपटक गरिबका छोरा–छोरीले पढ्न नपाए राज्यविरुद्ध मुद्दा हाल्न पाउने कानुन बनेको छ । पहिलोपटक एकजना सुत्केरी वा कुनै महिला अथवा असक्त असहायको उपचार नपाएर मृत्यु भयो भने राज्यलाई उजुरी लाग्ने गरी हामीले कानुन बनाएका छौँ । मलाई जहाँसम्म लाग्छ, यी कुरा खाली लेख्नका निम्ती मात्रै गरिएका होइनन्, कार्यान्वयनका निम्ती हुन् । थालनी गरेर छाड्न होइन, एकपछि अर्को गरी सफलतामा पु¥याउनका निम्ती यी कुरा ल्याइएका हुन् । त्यसैले केही समय धैर्यता गर्नुपर्छ । यो वर्ष अझै सरकारले पूर्वाधारमा ध्यान दिन्छ । अबको आर्थिक वर्षदेखि विकास निर्माण र पूर्वाधारका प्रयत्नसँगै जनतालाई सुशासन र रोजगार दिलाउने काम गर्नैपर्दछ ।

प्रस्तुति : छविरमण अधिकारी