मिडिया माफियाको प्रसंग

माथवरसिंह बस्नेत

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा हलचलपूर्ण प्रभाव विस्तार गरिरहेको चीनकै ठूलो र अत्याधुनिक कम्पनी– हुवेइले अमेरिकाको व्यापारिक हितमा हस्तक्षेप गर्न खोजेपछि उसमाथि अमेरिकी सुचना प्रविधिको जासुसी गरेको अभियोग लगाएर त्यसका प्रमुख अधिकारीलाई क्यानाडामा गिरफ्तार गरेदेखियता अमेरिका र चीनको सम्वन्धमा उत्पन्न तनाब, चिनियाँ सामानमा फेरि भन्सार बृद्धि गर्ने अमेरिकी सरकारको हालैको निर्णयले झन् जटिलता थपेको छ । ठीक त्यसै बेला अमेरिकाको गुप्तचरसंस्था सीआइएका पुराना वरिष्ठ कर्मचारीले चीनका लागि सुरक्षासम्वन्धी गोप्य सूचना बेचेको आरोपमा २० वर्षको कारागारको सजाय गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि विश्वका महाशक्तिका बीचमा सूचना प्रविधिप्रतिको सम्वेदनशीलता कुन हदसम्म बढेको छ, त्यसको झलक पूरै विश्वले पाएको छ ।

अहिले नेपालका प्रमुख मिडियादेखि विरोधी दलका नेतासम्म सबै मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा लामवद्ध भएका छन् । त्यो घटनाले हाम्रा मिडियामा विदेशी लगानी कति प्रभावशाली रहेछ, त्यसको झलक पाइन्छ । सवाल उठ्नु पर्ने थियो, ठूला र सम्वेदनशील संचारका माध्यममा विदेशी लगानीे जुन उहिल्यै भित्रीसकेको छ र त्यसले आफ्नो प्रभाव निरन्तर विस्तार गरिरहेछ, त्यसलाई रोक्ने आवश्यक उपाय अवलम्वन गर्न विधेयकमा पर्याप्त व्यवस्था भएको छ कि छैन, त्यसको जाँच र छानविन हुनुपर्ने पर्ने थियो । नेपालका अनलाइनलगायत विद्युतीय संचारका माध्यम हुन् अथवा ठूला प्रकाशनगृह किन नहुन्, तिनमा प्रशस्त विदेशी लगानी भित्रिएको छ भन्ने स्पष्टै छ । छापा, एफएम अनलाइन र टेलिभिजन तीनै माध्यममा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताका नाममा विदेशी लगानी भित्रिएको छ । लगभग माफिया शैलीमा अपरेट गर्दै आइरहेका उनीहरु यति प्रभावशाली बनिसकेका छन् कि ठूला र शक्तिशाली पार्टी र सरकार पनि उनीहरुसंग निरीह र असहाय बन्न पुग्छन् ।

अष्ट्रेलियाका एकजना सनकी क्रिस्चियनले न्युजिल्याण्डको राजधानीका दुई मस्जिदमा आक्रमण गरेर प्रार्थनाका लागि जम्मा भएका थुप्रै मुसल्मानहरुको हत्या गरेको घटनाको बदला लिन श्रीलंकाको कोलम्वोका विभिन्न गिर्जाघरमा मुस्लिम आतंककारीले बम बिस्फोट गराएर झण्डै दुईसयको हत्यामा अत्याधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग भएको पाइएपछि त्यसको नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बहस र छलफल सबैतिर चलिरहेकै छ । अमेरिका, त्यसमा अग्रणी रहेको छ । पछिल्लो पटकको अमेरिकी राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा रुसले डेमोक्राटिक पार्टीका उमेदवार हिलारी क्लिन्टनलाई हराउन र कन्जरभेटिभ पार्टीका डोनाल्ड ट्रम्पलाई जिताउन कतिपय डाटा ह्याक गरेर साइवर अपराध गरेको आरोप उसमाथि लागेको थियो र त्यसको उच्चस्तरीय आयोग बनाएर छानविन पनि भएको थियो । अहिले पनि डिजिटल अपराध रोक्ने र चीनसंगको प्रविधिको प्रतिस्पर्धामा आफूलाई कसरी अघि सार्ने भन्ने सन्दर्भमा संकटकाल नै घोषणा गरेर आइटी विशेषज्ञलाई परिचालन गरेर खोज र अनुसन्धानको अभियान नै चलाइरहेछ ।

नेपालले भने त्यसको उल्टो बाटो पक्रेको छ । एउटा उखान छ, सबै कुरा छाडि फुच्छरमुनि हात । अहिले नेपालका प्रमुख मिडियादेखि विरोधी दलका नेतासम्म सबै मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा लामवद्ध भएका छन् । त्यो घटनाले हाम्रा मिडियामा विदेशी लगानी कति प्रभावशाली रहेछ, त्यसको झलक पाइन्छ । सवाल उठ्नु पर्ने थियो, ठूला र सम्वेदनशील संचारका माध्यममा विदेशी लगानीे जुन उहिल्यै भित्रीसकेको छ र त्यसले आफ्नो प्रभाव निरन्तर विस्तार गरिरहेछ, त्यसलाई रोक्ने आवश्यक उपाय अवलम्वन गर्न विधेयकमा पर्याप्त व्यवस्था भएको छ कि छैन, त्यसको जाँच र छानविन हुनुपर्ने पर्ने थियो । नेपालका अनलाइनलगायत विद्युतीय संचारका माध्यम हुन् अथवा ठूला प्रकाशनगृह किन नहुन्, तिनमा प्रशस्त विदेशी लगानी भित्रिएको छ भन्ने स्पष्टै छ । छापा, एफएम अनलाइन र टेलिभिजन तीनै माध्यममा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताका नाममा विदेशी लगानी भित्रिएको छ । लगभग माफिया शैलीमा अपरेट गर्दै आइरहेका उनीहरु यति प्रभावशाली बनिसकेका छन् कि ठूला र शक्तिशाली पार्टी र सरकार पनि उनीहरुसंग निरीह र असहाय बन्न पुग्छन् । वास्तवमा मिडिया काउन्सिल चाहिएकै तिनलाई नियमन र नियन्त्रण गरेर राष्ट्रिय लगानीका संचारगृह प्रोत्साहित गर्न सकियोस् भनेर हो । तर त्यही विषयमा कसैको ध्यान गएको छैन । अहिले पनि पत्रकार र राजनीतिक दलका नेताहरु उनीहरुकै हातका कठपुतली बनेका छन् । उनीहरुले आफ्नो स्वार्थमाथि कुनै प्रकारको आँच नआवोस् भनेर मूल मुद्दा उठ्नु अगावै प्रेस स्वतन्त्रताको हौवा खडा गरिदिएका छन् । सबै त्यसैका पछाडि दगुरेका छन् । उनीहरुको षड्यन्त्रमाथि कसैले ध्यान दिएका छैनन् ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि अहिले जुन बहस र छलफल चलिरहेछ, त्यसले के देखाउँछ भने नेपालका पत्रकार र राजनीतिक दलका नेताहरु पंचायतको निर्दलीय अधिनायकवादको भूतको आतंकबाट मुक्त हुनसकेका रहेनछन् । देशमा प्रजातन्त्र आइसकेको छ । नयाँ संविधान पनि बनिसकेको छ । त्यसले प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी पनि गरेकै छ । जब संविधानले नै वाक्, प्रकाशन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुरक्षित तुल्याएको छ भने प्रजातन्त्र र संविधानको सर्वोच्चतामाथि विश्वास गर्ने कसैले पनि मिडिया अथवा प्रकाशन ऐनबाट आत्तिनुपर्ने कारण छैन । किनभने संविधानलाई ऐनले काट्दैन । संविधानसंग बाझिने ऐन स्वतः खारेज हुन्छ । प्रजातन्त्रका त्यस्ता सर्वमान्य सिद्धान्त हाम्रो संविधानले अंगिकार गरेको छ । त्यत्ति सोझो र सरल कुरा नबुझ्ने न नेता हुन्छ, न पत्रकार ! त्यसैले भनिएको हो कि स्वतन्त्र प्रेसको वकालत गर्ने संचारकर्मी तथा संविधान बनाएको दावी गर्ने दलका नेताहरु दुवैथरि जानेर वा नजानेर विदेशी लगानीका संचार माध्यमका हितमा काम गरिरहेका छन् । प्रेस स्वतन्त्रताका बहाना उनीहरुको स्वच्छन्दताको समर्थन गरिरहेका छन् ।

विश्वव्यापी समस्या बन्दैगएको डिजिटल प्रविधिको अनियन्त्रित बाढीको सामनाको उपाय अवलम्वन गर्न अमेरिका, युरोप र चीनजस्ता देशलाई समेत आच्छुआच्छु परिरहेको छ भने नेपालले मिडिया काउन्सिलका माध्यमबाट समयमै नियन्त्रण र सन्तुलनका कायम गर्ने उपाय नखोज्ने हो भने कालान्तरमा अकल्पनीय समस्याको सामना गर्नु र पछुताउनुपर्ने छ, त्यसमा शंका नगरे हुन्छ । नेपालका छिमेकी भारत र चीन गर्व र भय दुवैको कारण बनेका छन् । उनीहरु दुवै संचार प्रविधि र त्यसको प्रयोगमा हामीभन्दा धेरे अगाडि छन् । त्यत्ति मात्र होइन, साइवर अपराधमा पनि उनीहरु विश्वसंग प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । प्रविधिमा उनीहरु जति उचाई प्राप्त गर्दै जान्छन्, हाम्रो कद भने त्यही अनुपादमा घट्दै जान्छ । त्यही अवस्थाको सामना गर्न सबै प्रकारका संचारका माध्यमको अनुगमन र नियमन गर्न मिडिया काउन्सिल अपरिहार्य हुन पुगेको तथ्य विधेयकको प्रस्तुतिले पुष्टि गरेको छ । तर त्यसमा अहिले हो–हल्ला गर्नेहरुकै स्तरको सोचले काम गर्ने हो भने अहिले नै भनिदिए हुन्छ, त्यसले भविष्यमा खडा हुने समस्याको समाधान दिन सक्तैन । किनभने, प्रविधि र संजाल अत्याधुनिक, प्रयोगकर्ता पुरानै भए भने जसमाथि नियन्त्रण गर्न काउन्सिल गठन भएको हो, त्यसमा पनि उनीहरुकै हालिमुहाली र नियन्त्रण हुन पुग्नेछ । त्यसरी उनीहरुको चकचकि अहिलेजस्तै भोलि पनि चलिरहनेछ । तिनैका विकृतिले निरन्तरता पाइरहनेछ । त्यस्तो अवस्थामा हातखुट्टा बाँधिएको काउन्सिलले छद्म विदेशी लगानी नियन्त्रण गर्ने र डिजिटल अपराध रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्ने कल्पनै हुन सक्तैन । फलस्वरप त्यो पनि वितेको ढुंगेधारा युगको कोते देवताजस्तै साइवर अपराध बढेको टुलुटुलु हेरेर बस्न अभिशप्त हुनेछ ।

यहाँनिर प्रेस सवतन्त्रताका पक्षपाति र मानवअधिकारका च्याम्पियन पत्रकार तथा नेताहरुलाई के स्मरण गराउन आवश्यक छ भने कुनै कानूनले प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकार दिने होइन, त्यो त पत्रकार आफैंले लिने हो । अरुले बनाएर थोपेको आचार संहिता मान्ने पत्रकार आफैं स्वतन्त्र हुँदैन । उसले आफ्नो स्वतन्त्रताको सीमा र मर्यादा आफैं निर्धारित गर्छ र त्यसलाई कुनै शक्तिको दबाबमा पनि छाड्दैन । त्यति मात्र होइन, राजनीतिक नेता र बुद्धिजीवीका मर्यादाका हद र सीमाको रक्षा गरिदिने पनि स्वतन्त्र पत्रकार नै हुन् । उ साँचो अर्थमा स्वतन्त्र पत्रकार हो र आफ्नो पेशाप्रति कटिवद्ध पनि छ भने उसको अडान समक्ष सरकार आफैं नतमस्तक हुन्छ । निरंकुश पंचायतकालमा लडेका नेपाली पत्रकारलाई त्यसको हेक्का छ ।