अहिले तरकारी निकै महंगो भएपछि पुनः यसको कारण वारे टिका टिप्पणी शुरु भएको छ । गोलभेंडा प्रति किलो खुद्रा मुल्य राजधानीमा १३० रुपैया पुगेको छ । काउली १२० रुपैया पुगेको छ ।
तर उत्पादक किसानहरुले भने गोलभेंडा वेच्दा प्रतिकिलो ५० रुपैया मात्र पाउने गरेको समाचार प्रकाशित भएको छ । काउलीमा प्रतिकिलो २५ रुपैया मात्र किसानहरुले पाउने गरेका छन् ।
जसले मेहनत गरेर उत्पादन गर्दछ, ती किसानहरुले आफ्नो लगानी, श्रम सबै कटाएर वढीमा प्रतिकिलो ५ देखि १० रुपैया नाफा गरेका हुन्छन् । उपभोक्ताले महंगोमा किन्न वाध्य छ ।
उपभोक्ता र उत्पादक किसानहरुको विचमा चार तहमा विचौलिया व्यापारी हुने गरेकोछ । वारीवाट उत्पादन संकलन गर्ने स्थानिय व्यापारी, ठुला थोक व्यापारी, साना थोक व्यापारी र खुद्रा विक्रेता गरेर चार तह पछि मात्र उपभोक्ता कहाँ तरकारी पुग्ने गरेको छ ।
यो समस्या धेरै पहिले देखि चलेको छ । शक्तिशाली दुई तिहाइको सरकार आएपछि यसलाइ समाधान गर्न पर्ने थियो । तर १६ महिना सरकार चलाएपनि ओली सरकारले यस तर्फ कदम चालेन ।
मेहनत गर्ने किसानहरुलाई उचित मूल्य दिलाउन स्थानिय देखि केन्द्र सरकार सम्म मिलेर सरकारले नै किसानहरुको उत्पादन खरिद गर्ने र ठुला शहरमा सरकारी थोक विक्रि केन्द्र सम्म पु¥याउने तथा त्यहाँवाट खुदं्रा विक्रेताहरुले किनेर उपभोत्ता सम्म पु¥याउने गर्दा यो समस्या एक हद सम्म हल हुन्थ्यो ।
यसवाट विचौलिया व्यापारीहरुले अत्यधिक मूल्य लिन पाउँदैनथे । किसानले उचित मूल्य पाउँथे । किसानको वारीवाट ठुला शहर सम्म ल्याउदा लाग्ने लागत थपेर सरकारले उचित मूल्यमा उपभोक्ता सम्म पु¥याउन सक्दथ्यो ।
सरकारले नै मूल्य तोक्ने र थोक खरिद विक्रि सरकारले नै गर्ने यस्तो व्यवस्था विना किसानहरु र उपभोक्ता उत्पीडित हुने र दलाल पूँजीवाद मोटाउने भैरहन्छ ।
तर ओली सरकारले पनि दलाल पूँजीवाद नै मोटाउने व्यवस्था कायम राखेर किसानमारा तथा उपभोक्तामारा नीति यथावत राखेको छ ।
यसवाट नेपाली किसानहरु निरुत्साहित हुने भैरहेको छ र वर्षेनि अरवौं रकम वरावरको तरकारी विदेशवाट आयात हुने क्रम वढी रहेको छ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
