काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जथाभावी निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर नतोक्न स्प्रेडदरको व्यवस्था गर्ने गरेको छ । बैंकहरूले निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज र कर्जा तथा ऋणीसँग लिने ब्याजदरको अन्तरलाई नै स्प्रेड भनिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानीको ठूलो हिस्सा नै स्प्रेडदरको अन्तर हो । समय समयमा उक्त स्प्रेडदरमा सामान्य घटबढ हुने गरेको छ । पछिल्लो पटक नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको स्प्रेडदर गत चैत मसान्तसम्मको लागि ४.७५ प्रतिशत र आगामी असार मसान्तसम्ममा उक्त दरलाई ४.५० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने छ । नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार चैत मसान्तसम्म २८ वटा वाणिज्य बैंकहरूमध्ये झण्डै आधा दर्जन बैंकले केन्द्रीय बैंकले तोकेको स्प्रेडदर कायम गरेको देखिएको छैन । तीमध्ये तीनवटा नीजि क्षेत्रका र दुईवटा सरकारी बैंक मुख्य रहेको बताइएको छ ।
एनआईसी एसिया, प्रभु र संयुक्त लगानीको नेपाल एसबीआई बैंकले पनि केन्द्रीय बैंकले तोकेको स्प्रेडदरलाई इमान्दारीताका साथा कायम गरेको देखिएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार भारतीय संयुक्त लगानीको नेपाल एसबीआई बैंकले चैत मसान्तसम्म कायम गरेको स्प्रेडदर ४.८० प्रतिशत रहेको छ । जुन नियमनकारी निकायले तोकेको भन्दा ०.०५ प्रतिशत बढी हो । त्यसैगरी एनआईसी एसियाले पनि तोकिएको भन्दा ०.२१ प्रतिशत र प्रभु बैंकले तोकिएको भन्दा ०.१३ प्रतिशत बढी स्प्रेड दर कायम गर्नुले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वच्छन्द ढंगले अघि बढ्ने र केन्द्रीय बैंकले नीरिहता प्रदर्शन गर्ने’ प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत चैत मसान्तसम्म सबैभन्दा धेरै स्प्रेडदर कृषि विकास बैंकमा रहेको देखिन्छ । उसले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा झण्डै ०.८६ प्रतिशत बढी स्प्रेडदर कायम राख्दा पनि उसलाई कुनै सोधनी समेत भएको छैन । त्यसैगरी मुलुकको सबैभन्दा पूरानो नेपाल बैंकले पनि केन्द्रीय बैंकले तोकेको भन्दा निकै बढी स्प्रेड दर कायम गरेको देखिन्छ । नेपाल बैंकले केन्द्रीय बैंकले तोकेको भन्दा झण्डै ०.७५ प्रतिशत अर्थात् ५.५० प्रतिशत स्प्रेडदर कायम गरेको छ । स्मरणरहोस्, यी दुबै बैंकको उच्च तहमा विगत लामो सयमदेखि हालसम्म पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षण विभागमा लामो समयसम्म काम गरेका हाकिमहरू नै छन् । कृषि विकास बैंकमा केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देंशक नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए ।
उता, नीजि क्षेत्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमध्ये पछिल्लो समयमा निकै आक्रामक ढंगले व्यवसाय विस्तार गर्दै आएका एनआईसी एसिया, प्रभु र संयुक्त लगानीको नेपाल एसबीआई बैंकले पनि केन्द्रीय बैंकले तोकेको स्प्रेडदरलाई इमान्दारीताका साथा कायम गरेको देखिएको छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार भारतीय संयुक्त लगानीको नेपाल एसबीआई बैंकले चैत मसान्तसम्म कायम गरेको स्प्रेडदर ४.८० प्रतिशत रहेको छ । जुन नियमनकारी निकायले तोकेको भन्दा ०.०५ प्रतिशत बढी हो । त्यसैगरी एनआईसी एसियाले पनि तोकिएको भन्दा ०.२१ प्रतिशत र प्रभु बैंकले तोकिएको भन्दा ०.१३ प्रतिशत बढी स्प्रेड दर कायम गर्नुले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वच्छन्द ढंगले अघि बढ्ने र केन्द्रीय बैंकले नीरिहता प्रदर्शन गर्ने’ प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सामान्य निर्देशन दिएपनि बैंकहरू आफ्नो अडानमा टसको मस नभएको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका एकजना निर्देशक बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘हामीले प्रक्रियागत ढंगले निर्देशन दिएका छौं, तर टेर्दैनन् ।’ यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पछिल्लो दिनमा केन्द्रीय बैंकको निर्देशनलाई ठाडै नकार्नुमा बैंकका केही उच्च तहका कर्मचारीको मिलेमतो रहेको पनि स्रोतले बताएको छ । विशेषगरी हाल अवकाशको निम्ति बिदामा बसेका बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा पूर्व प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलको आडमा नै केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यस्तो हर्कत देखाएको पनि स्रोतको दाबी छ । उनी विगत लामो समयदेखि एसबीआई बैंक लगायतका वित्तीय संस्थास“ग विशेष सम्बन्ध गाँस्दै व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त थिए । कतिपय पत्राचार र निर्देशन पौडेलले आफू भन्दा वरिष्ठ र कनिष्ठ कसैलाई पनि थाहा नदिई स्वतः सम्प्रेषण गरिदिन्थे । त्यस्तै त्यस्तै कार्यको परिणाम नै हाल देखिएको अधिक स्प्रेड दर हो ।
अर्कोतर्फ, यसबीचमा बैंकहरूको आधार दर घटेको छ, तर उनीहरूले प्रवाह गरेको कर्जामा ब्याज भने बढाएको देखिएको छ । २०७४ चैत मसान्तमा अधिकांश बैंकहरूको आधार दर १० देखि १०.१० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो भने गत चैतमा उक्त दर घटेर ९.६० देखि ९.७० प्रतिशतको बीचमा देखिन्छ । जबकी अघिल्लो वर्ष आधार दर बढी हुँदा कायम रहेको कर्जाको औसत ब्याजदर १२ देखि १२.१० प्रतिशत यस वर्ष बढेर १२.२८ सम्म पुगेको छ । निक्षेपतर्फ अघिल्लो वर्ष औसत ब्याज ६.६४ प्रतिशत थियो भने यो वर्षको चैतमा यो बढेर ६.६७ प्रतिशतको नजिक पुगेको छ । तर, गत चैतमा स्प्रेड दर घटाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेर धेरैजसो बैंकले पुरानै स्प्रेडलाई कायम राखेका कारण आधार दर घट्दा पनि बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको ब्याजदरमा कमी नआएको एकजना बैंकर बताउँछन् ।
