काठमाडौं । कांग्रेस महाधिवेशनले नियमित सरुवा–बढुवा समेत रोकिएको नेपाल प्रहरीमा महाधिवेशन सकिएलगत्तै व्यापक हेरफेरको तयारी भइरहेको छ । प्रहरीमा सरुवादेखि नयाँ नीतिगत निर्णयहरू गर्ने गृह मन्त्रालयको तयारी भएको बुझिएको छ ।
नेपाल प्रहरीमा इन्सपेक्टरदेखि एआइजीसम्मको सरुवा गर्ने सरकारको तयारी छ । महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका एआइजी हरिबहादुर पालको एक वर्षको अवधि पुगेकाले उनलाई त्यहाँबाट हटाउन लागिएको छ । गत असारमै केपी शर्मा ओली सरकारले उनको सरुवा गरेकोमा केही दिनपछि नै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेकाले सरुवा रोकिएको थियो । जसमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले उनलाई त्यही थमौती गरेका थिए । त्यसरी सहयोग गरेका खाण अहिले पाललाई कारबाही गर्ने मनिस्थतिमा पुगेको स्रोत बताउँछ । तर, पाललाई पछिल्लो समय बालुवाटारको साथ रहेको छ । सोही आधारमा उनी केही महिनालाई भएपनि प्रहरी महानिरीक्षक हुने खेलमा लागेका छन् । हालका प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्रीलाई फालेर महानिरीक्षक हुने उनको योजना छ । तर, गृहमन्त्रीसँग बढेको टकरावले उनलाई त्यति सहज भने छैन ।
त्यस्तै, महाधिवेशन लगत्तै एआइजी र डिआइजीको दरबन्दी पनि थपिने सम्भावना छ । डिआइजीहरू धिरजप्रताप सिंह, उत्तमराज सुवेदी, रविन्द्र धानुकलगायतको पहलमा एआइजी दरबन्दी थप्न सरकार सकारात्मक देखिएको छ । एआइजीसँगै डिआइजीको दरबन्दी पनि महाधिवेशनपछि थपिने गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । एआइजीभन्दा डिआइजी बढुवामा ठूलै टक्कर हुने देखिन्छ ।
२०५१ चैत र २०५२ भदौमा इन्सपेक्टरमा भर्ना भएका टोलीबाट जो अहिले पहिलो नम्बरमा बढुवा हुन्छ, पछि उसैलाई आइजिपी हुन सहज हुने भएकाले यसमा टक्कर देखिएको छ । जसमा सन्दीप भण्डारी, टेकप्रसाद राई, उमेशराज जोशी, श्यामलाल ज्ञवाली, दीपक थापा, भिम ढकाल, बसन्त कुँवर, पोषराज पोखरेललगायत छन् ।
जुनियर भएपनि काठमाडौं परिसरका एसएसपी अशोक सिंह पनि डिआइजी बढुवामा लागेका छन् । तर, उनको पनि गृहमन्त्री खाणसँग सम्बन्ध बिग्रिएको छ । सिंहलाई हटाएर गृह मन्त्रालयले काठमाडौं परिसरमा सुदीप गिरीलाई पठाउने निर्णय गरेकोमा सिंहले बालुवाटारको पावर लगाएर सरुवा रोकाएका थिए । अब महाधिवेशन लगत्तै उनको पनि सरुवा गर्न लागिएको छ । जसमा गिरीसहित अन्य प्रहरी अधिकारी पनि प्रतिस्पर्धामा लागेका छन् ।
त्यस्तै, कांग्रेस निकट केही एसपीहरूले ठूला जिल्लामा एसएसपीको दरबन्दी बनाएर आफुहरू जान लबिङ गरिरहेको भए पनि तत्काल सफल हुने सम्भावना देखिएको छैन । प्रहरी संगठनबाटै यसको विरोध भएपछि गृह मन्त्रालय त्यसमा सकारात्मक नदेखिएको हो ।
साउनमै हुनुपर्ने इन्सपेक्टर र लेखापालको सरुवा पनि पुसमा गर्ने तयारी छ । त्यस्तै, करिब एक वर्ष पुगेका विभिन्न जिल्लाका एसपी र डिएसपी सरुवाको सूची पनि गृह मन्त्रालयमा बनिरहेको छ ।
यसअघि महाधिवेशन केन्द्रित गरेर गृहमन्त्रीले नेताहरूलाई खुसी बनाउन भन्दै सरुवामा अत्याधिक हस्तक्षेप गरेका थिए । गृहमन्त्री पद जोगाएर पार्टीको महामन्त्री त्याग गरेका खाणले अब गृहलाई कसरी चलाउँछन् त्यो हेर्न बाँकी छ । आगामी चुनावलाई लक्षित गरी प्रहरीमा थप ‘कांग्रेसीकरण’ हुनसक्ने चिन्ता प्रहरी प्रधान कार्यालयको छ ।
