काठमाडौं । आजबाट संसदको दुबै सदनको अधिवेशन सुरु भएको छ । राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चासोका साथ एमसीसीलाई हेरिएको छ । एमसिसीका विषयमा सत्तारुढ गठबन्धन दल एकमतमा पुग्न सकिरहेका छैनन् ।
एमसीसीले सत्ता गठबन्धन भत्कने हो कि भन्ने चर्चा पनि छ । प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओली यही मौकामा देउवासँग मिलेर एमसिसी पास गर्ने र सत्ता गठबन्धन भत्काउने षड्यन्त्रमा लागेका छन् ।
२०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेकै समयमा अमेरिकी सरकारसँग तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौता गरेका थिए ।
सडक सञ्जाल, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणलगायत नेपालको भौतिक पूर्वाधार विकासका आयोजना कार्यान्वयनका निम्ति अनुदानस्वरुप अमेरिकाबाट प्राप्त हुने ५० अर्ब सहयोग ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन’ले विश्वका अरु मुलुकमा पनि यसप्रकारको लगानी गरेको छ ।
तर, नेपालको सन्दर्भमा उक्त परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने शर्त राखिएको छ । जुन शर्त अरु मुलुकका हकमा राखिएको छैन ।
यससँगै राजनीतिक वृत्तमा उक्त परियोजनाका नाममा नेपालमा अमेरिकी सेना भित्रिने, भारतीय सहमतिमा मात्रै परियोजनाका कामहरू अगाडि बढाउन पाइनेजस्ता आपत्तिजनक सन्दर्भहरू उठेका छन् । एमसिसीकै कारण सत्तारुढ गठबन्धनदेखि विपक्षी दलहरू पनि आ–आफ्नै धारणा र अडानमा अडिग छन् ।
भनिन्छ कि, केही समयअघि नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधव नेपालसँग एमसीसीकै बारेमा भेटवार्ता गरेका थिए । उनले डिसेम्बर १४ (मंसिर २८ सम्म) त्यसबारे एउटा टुंगोमा पुग्न अनुरोध गरेको चर्चा छ । तर, यो कुराको पुष्टि भने भएको छैन ।
केही महिना अगाडि एमसीसीका फातिमा सुमार र जोनाथन बु्रक्स नेपाल आएका थिए । उनीहरूले एमसीसी परियोजना संसदबाट पारित गराउने कि नगराउने ? भनी प्रश्न गरेका थिए । नेपालले भने स्पष्टताका लागि केही विषयहरू पेश गरेको थियो ।
नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी निवारण प्रवद्र्धनको साझा लक्ष्यका साथ सम्झौता भएको परियोजनामा चार सय किलोभोल्ट क्षमताको ३ सय १८ किलोमिटर लामो प्रशारण लाइन एवं तीन उच्च क्षमतायुक्त सवस्टेशन निर्माणमा केन्द्रित विद्युत् प्रसारण आयोजना र बढीमा तीन सय किलोमिटर रणनीतिक सडकको मर्मत सम्भारका विषय रहेको उक्त परियोजना यदि नेपालले अस्वीकार गर्ने हो भने अमेरिकी प्रभावका अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगबाट नेपाल बञ्चित हुने खतरा रहेको बताइन्छ । तर, यसलाई पारित गर्न नेपालको राजनीतिक जटिलताका कारण सम्भव छैन ।
अन्योलता कायमै
आजबाट सुरु संसद अधिवेशनको कार्यसूचीबारे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले यसबारे कुनै निर्णय गरेन । सामान्यतय संसद अधिवेशन आह्वान गरिएको पहिलो दिन राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र वाचन गरेर त्यसदिनको कारबाही अन्त्य हुने परम्परा छ । अधिवेशनका थप कार्यसूचीबारे राजनीतिक दलका प्रतिनिधिसहित बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले निर्णय गर्ने प्रचलन छ ।
यदि, संसदमा एमसीसी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने हो भने त्यो काम सरकारले हैन, सभामुखले गर्ने हो । सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा स्वयं पनि एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्ने पक्षमा छैनन् । त्यसैले सभामुखले यथास्थितिमा एमसीसी निर्णयार्थ पेश गर्ने सम्भावना छैन ।
यदि अमेरिकी दवावका कारण उक्त विषय संसदमा पेश भयो नै भने पनि संसदीय गणितअनुसार पारित गर्ने सामान्य बहुमत पुग्न सक्दैन । त्यसैले संकल्प प्रस्ताव राखेर अगाडि बढ्ने सरकारको योजना हुनसक्छ ।
एमसीसी राजनीति
नेपाली कांग्रेसको जारी महाधिवेशनबाट प्रधानमन्त्री समेत रहेका शेरबहादुर देउवा पुनः सभापति निर्वाचित हुने लगभग पक्का छ । सभापति नै निर्वाचित भए पनि चुनावी परिणामका कारण देउवा घेराबन्दीमा परे एमसीसीको भविष्य धरापमा पर्ने अवस्था आउनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा उनले एमालेसँग मिलेर भए पनि एमसीसी पारित गर्ने बाटो रोज्न सक्छन् । त्यो चरणमा पुग्दा पाँचदलीय गठबन्धनको भविष्य संकटमा पर्न सक्छ । त्यसमाथि एमाले पाँचदलीय गठबन्धन भत्किने सर्तमा कुनै पनि कदम चाल्न तयार छ ।
त्यसो त ओलीले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई एमसीसी पास गर्न पटक–पटक दबाब दिएका थिए । जतिबेला ओलीसँग दुईतिहाइ मत थियो । र, उनले सजिलै एमसीसी पास गर्न सक्थे । तर, नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले नेकपा वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा एमसीसीका विषयमा अध्ययन गर्न एउटा टोली गठन गरेको थियो । उक्त टोलीले एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्न नहुने प्रतिवेदन ओलीलाई बुझाएको थियो ।
त्यसमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को पनि सहमति भएकोले ओलीलाई एमसीसी पास गर्न अप्ठेरो परेको थियो । अहिले नेकपा फुटेर तीन टुक्रा भएको छ । माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्ने पक्षमा छैनन् ।
यदि एमसीसी पारित गर्न राजनीतिक दल तयार भएनन् भने पनि अघिल्लो सरकारले नै संसद सचिवालयमा दर्ता गरिसकेको उक्त प्रस्तावलाई संसदमा लैजाने औपचारिकता पूरा हुने एक नेताले दावी छ । ‘एउटा परियोजनाको विषयलाई लिएर देशमा राजनीतिक उथलपुथल गराउने, संसद र संविधानको भविष्य अन्धकार हुने गरी अर्को राजनीतिक घटनाक्रम विकास हुने सम्भावना छैन’, ती नेताले दृष्टिलाई बताए ।
प्रधानमन्त्री देउवाले पाँचदलीय शीर्ष नेताबीच केही समयअघि भएको छलफलका क्रममा आफू एमसीसी संसदमा लैजान बाध्य भएको कारण त्यसलाई टेबुल गरिने, तर पारित हुने र नहुने विषयमा आफ्नो कुनै दबाब नभएको बताएका थिए । अर्थात्, एमसीसीबारे अमेरिकी चासो बढिरहेको सन्दर्भमा त्यसलाई संसद सचिवालयमा त्यसै थन्क्याउनु शोभनीय नहुने भएका कारण औपचारिक रुपमै संसदमा पेश गर्ने, त्यसउपर छलफल चलाउने र पारित भए पनि नभए पनि त्यसबारे एउटा निश्कर्षमा पुग्नुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्री देउवाले सुनाएका थिए ।
यही विषयको प्रतिक्रियास्वरुप महाधिवेशनको उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री देउवाले आफूलाई सभापतिमा नजिताए सरकार ढल्ने खतरा रहने बताएका हुन् । तर, त्यसबारे उनका बलिया प्रतिस्पर्धी शेखर कोइरालाले आफूले चुनाव जितेमा पनि देउवा नेतृत्वकै सरकार निरन्तर रहने र पाँचदलीय गठबन्धन झन् बलियो हुने बताएका छन् ।
