काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्दै अन्यायमा परेको समुदायलाई न्याय दिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
दलित सेवा संघले आयोजना गरेको ‘दलित समुदायको समानता, समावेशिता तथा बजेटमा पहुँचको अवस्था र सरोकारवालाको भमिका’ विषयक अन्तरक्रियामा उनले सदियौँदेखि उत्पीडनमा परेका समुदायका लागि क्षतिपूर्तिसहितको अधिकार दिलाउन पहल गर्ने बताए ।
मन्त्री श्रेष्ठले दलित समुदायका बारेमा संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारलाई कार्यान्वयनका लागि सोही समुदायले सबैभन्दा बढी पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले दलित विकास समितिलगायत उत्पीडित समुदायको विकासका लागि खोलिएका समितिहरूलाई नयाँ योजनाका साथ अगाडि बढाउने बताए ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापति निरादेवी जैरुले उत्पीडित समुदायले लामो सङ्घर्षबाट ल्याएको प्राप्त अधिकार गुम्ने खतरा बढ्दै गएको भन्दै त्यसको रक्षाका निम्ति एकीकृतरूपमा संघर्ष गर्नुपर्ने बताए ।
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना, २०६८ अनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसङ्ख्या १३।८ प्रतिशत छ । संविधानले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्य शासन सञ्चालनका हरेक तहमा सहभागिता हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ ।
तैपनि नीति निर्माण तहमा दलितलगायत उत्पीडित समुदायको उपस्थिति कमजोर देखिन्छ । दलित अधिकारकर्मी मोतीलाल नेपालीले राज्यका हरेक संरचनामा दलित समुदायको समान सहभागिता हुनुपर्ने माग गरे ।
सार्वजनिक सेवातर्फ निजामती सेवामा दलित समुदायको उपस्थिति दुई प्रतिशतमात्रै रहेको छ । पिएससी वार्षिक रिपोर्ट, २०७६ का अनुसार निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा एकजना मात्रै दलित समुदायको सहभागिता छ । नेपाल सरकारको सचिव पदमा पुग्ने पहिलो व्यक्ति नै डा मानबहादुर विके हुनुहुन्छ ।
संघका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद विकेले संविधानमा व्यवस्था भएको दलित अधिकारलाई कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । विसं २०५१ मा स्थापना भएको सङ्घले विगत २८ वर्षदेखि दलित र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार र विकासका लागि निरन्तर कार्यरत रहेको एक राष्ट्रियस्तरको सामाजिक संस्था हो ।
