नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकतापछि बनेको नेकपाभित्र अन्तरसंघर्षको आगो दनदानी बलिरहेको थियो । एक ध्रुवमा केपी शर्मा ओली र अर्को ध्रुवमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल थिए । अन्ततः प्रतिगामी ओली पराजित भए र सत्ताबाट समेत बाहिरिए । अझै पनि उनको भूमिका प्रतिगामी नै देखिन्छ ।
कोरोना महामाहरीले विश्व आक्रान्त थियो । मानिस बाँकी जीवनका लागि अन्तिम संघर्षमा थिए । धेरैका आशाका दियोहरु निभ्न लागेको थियो । तर, नेकपाभित्र दन्केको अन्तरसंघर्षको आगो भने झन–झन बल्दै थियो । त्यतिनै बेला नेपाली राजनीतिमा कालो बादल मडारियो ।
पुस ५ अर्थात कालो दिन । सातदशक लामो संघर्षको बलमा स्थापित संविधानमाथि निर्मम प्रहार भएको दिन । व्यवस्था नै समाप्त पार्न प्रतिगमन रचिएको ‘कालो दिन’ ।
२०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । संविधानले परिकल्पना नै नगरेको कदम चालेर ओलीले प्रतिगमनको नेतृत्व गरे । सडकको शक्ति कमजोर भएको भए सबै उपलब्धि समाप्त भएर आज परिस्थिति बेग्लै बन्ने थियो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसदले निकास दिन नसक्ने अवस्थामा मात्र प्रतिनिधि सभा विघटन हुन्छ । अर्थात्, सरकार गठन हुनै नसक्ने अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्छ । पुष ५ मा पहिलोपटक ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा नेकपा विभाजन भएको थिएन ।
नेकपाको मतले मात्र पनि सरकार बन्न सक्थ्यो । तर, ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । त्यो संविधान समाप्त पार्ने खेल थियो । संविधान समाप्त पार्दै पूरानै व्यवस्थातर्फ फर्कने कदम थियो । त्यसैले त्यो प्रतिगमन भयो ।
पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै ओलीले दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे । देश कोरोनाले आक्रान्त भएको बेला २०७८ बैसाखका लागि घोषणा गरिएको निर्वाचन सम्भव थिएन । त्यसमा पनि ओली प्रतिगमनविरुद्ध उनको तत्कालीन पार्टी नेकपाको बहुमत संख्या आन्दोलनमा थियो । नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीदेखि आम नागरिकसम्म प्रतिगमनविरुद्ध सडकमा थिए । त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचन सम्भव हुने कुरै थिएन । यस अर्थमा निर्वाचन घोषणा पनि प्रतिगमन सफल पार्ने अश्त्र नै थियो ।
एमसीसी लगायत मुद्धा अघि सारेर प्रतिगमनविरुद्ध संघर्ष गरेको पाँच दलीय गठबन्धन फुटाउने षड्न्त्र सुरु भएको छ । प्रतिगमनका नाइके ओलीले ‘गठबन्धन तोडे एमसीसी पास गर्न कांग्रेसलाई सहयोग गर्छु’ भनिसकेका छन् । पुष ५ भन्दा भयानक दुर्घटना हुनसक्छ ।
कोरोना महामारीको बेला निर्वाचन सम्भव नहुने ओलीलाई राम्ररी थाहा थियो । महामारीको बेला परिस्थिति धमिलो बनाएर प्रतिगमन सफल पार्न मात्र ओलीले निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । निर्वाचन असफल हुने वित्तिकै संसदविहीनताको अवस्था बन्थ्यो । संसद विहीनतामा ओलीले निकासका नाममा पुर्नउत्थानवादी शक्तिहरुको साथ लिएर गोलमेच गर्थे । सोही शक्तिको बलमा एकपछि अर्को गर्दै वर्तमान व्यस्थामाथि प्रहार गरी र पुरानो व्यवस्था स्थापित गर्थे ।
ओली प्रतिगमनको ‘पहिलो इनिङ’को सडकबाट व्यापक प्रतिवाद भयो । ओली पक्षीय तत्कालीन अल्पमत नेकपा र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा बाहेक कुनै शक्ति पनि प्रतिगमनको पक्षमा थिएनन् । सारा राजनीतिक दल र नागरिक प्रतिगमनविरुद्ध सडकमा थिए । न्यायालय पुगेको प्रतिगमन विरुद्धको लडाइँ प्रभाव पार्ने र प्रतिगमन सदर गर्ने प्रयास बारम्बार भयो । त्यसमा ओली र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाबीचको ‘प्रतिगमन यात्रा सम्झौता’ले भूमिका खेल्यो । तर, सडकको बलमा त्यो योजना सफल भएन । न्यायालयबाटै प्रतिगमन खारेज भयो । तर, ओली प्रतिगमन रोकिएन ।
प्रतिगमन यात्राको पहिलो प्रहार प्रतिनिधिसभा विघटन असफल हुँदा आम नागरिकमा आशाको संचार भएकै थियो । तर, फागुन २३ गते अदालतले नै एउटा वैधानिक राजनीतिक दल खारेज गर्दा लोकतन्त्रवादीमा ठूलो चिन्ता पैदा भयो । अदालतको उक्त निर्णयप्रति सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएको भए लोकतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था थप बलिायो हुने थियो । तर, उक्त प्रहारमा ओली प्रतिगमन सफल भयो ।
नेकपा खारेजी पछि ओली प्रतिगमनलाई थप बल मिल्यो । नेकपा खारेजीकै शक्तिमा न्यायालयसँग मिलेर ओली प्रतिगमनले अनेक हत्कण्डा मच्चायो । प्रतिगमन खारेजीपछि वातावरण सहज हने अनुमान गरियो । प्रतिगमनविरुद्ध संघर्ष गरेका राजनीतिक शक्तिले प्रतिगमन स्थायी रुपमा समाप्त हुँदैन भन्ने बिर्से । त्यति नै बेला फेरि ओली प्रतिगमनले टाउको उठायो । न्यायालयबाट पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा २०७८ जेठ ७ गते पुनः ओलीले विघटन गरे । प्रतिगमनले निरन्तरता पायो ।
ओली प्रतिगमनको दुवै इनिङमा राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाले सबै मर्यादा भुल्यो । संविधानको रक्षा गर्ने मुख्य दायीत्व पाएका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डरीले राष्ट्रपति संस्थाको गरिमा धुलिसाथ बनाए । यो सवालमा पनि प्रतिगमनविरुद्ध संघर्ष गरेका राजनीतिक शक्तिबाट गल्ती भयो । व्यवस्थामाथि धावा बोल्ने राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने सवालमा एक हुन सकेनन् । यसबाट पनि प्रतिगमनलाई थप आड मिल्यो ।
प्रतिनिधिसभाले निकास दिन सक्ने अवस्थामा पनि न्यायालयको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री चुन्नुपर्ने गम्भीर संकटमय परिस्थिति बन्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई यो भन्दा अरु खतरा केही हुँदैन ।
देख्दा परिस्थिति काबुमा आइसक्यो जस्तो लाग्छ । तर, अझै पनि खतरा छ । ओली प्रतिगमनले निरन्तर टाउको उठाइरहेको छ । समाजवादी प्रेस संगठनले पुस ५ गतेलाई कालो दिनको रुपमा चित्रित गर्दै आयोजना गरेको बहसमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए– ‘निरन्तर संसद अवरोध ओली प्रतिगमनकै निरन्तरता हो ।’ प्रचण्डको यो धारणामा सत्यता छ । अर्थात प्रतिगमनकारी शक्ति अझै पनि कुनै न कुनै रुपमा सलबलाइ रहेका छन् ।
पछिल्लो समय सानो संख्यामा भएपनि प्रतिगमनकारी शक्ति ध्रुबीकृत हुँदै गएका छन् । प्रतिगमनकारी शक्तिहरुको नेतृत्व ओलीले गरिरहेका छन् । ओली नेतृत्वमा कमल थापा लगायतका प्रतिगामीहरु एक हुँदै गएका छन् । यी शक्तिबाट कुनै न कुनै बेला पुनः व्यवस्थामाथि प्रहार हुनसक्छ । न्यायालयको पछिल्लो संकट त्यसैको निरन्तरता हो । नेपालमा प्रतिगमन हुर्काउन भूमिका खेलिरहेका शक्ति ओली र चोलेन्द्रमार्फत अर्को प्रतिगमन सफल पार्नेतर्फ उन्मुख छन् । नत्र कुन शक्तिले अझै प्रधानन्यायाधीश पदमा आसिन छन् चोलेन्द्र ?
प्रतिगमनको मतियारका रुपमा सुरुदेखि नै भूमिका खेल्दै आएका चोलेन्द्रलाई जोगाउन ओली त लाग्ने नै भए । तर, अन्य प्रतिगमनविरोधी राजनीतिक दल मौन रहनुले प्रतिगमनले थप सहज महसुस गर्न थालेको छ । यदि, यो प्रयासमा प्रतिगमनकारी सफल भए केही बाँकी रहँदैन ।
न्यायालयबाट सारा उपलब्धी समाप्त पारेर पूरानै व्यवस्था पुनःस्थापित गर्ने काम हुने छ । यस विषयलाई नजरअन्दाज गरेर राजनीतिक दलले ठूलो भूल गर्दैछन् । विगतका भूलहरुबाट शिक्षा नलिएका अग्रगमनकारी राजनीतिक शक्तिका लागि प्रतिगनको तेस्रो इनिङ महंगो सावित हुनसक्छ । त्यसैले आज पनि प्रतिगमनविरुद्ध शसक्त प्रतिवाद आवश्यक छ ।
एमसीसी लगायत मुद्धा अघि सारेर प्रतिगमनविरुद्ध संघर्ष गरेको पाँच दलीय गठबन्धन फुटाउने षड्न्त्र सुरु भएको छ । प्रतिगमनका नाइके ओलीले ‘गठबन्धन तोडे एमसीसी पास गर्न कांग्रेसलाई सहयोग गर्छु’ भनिसकेका छन् । ओलीको यो षड्यन्त्र चिर्दै बेलैमा सत्तारुढ गठबन्धन निर्णायक संघर्षमा नजुट्ने हो भने पुष ५ भन्दा भयानक दुर्घटना हुनसक्छ ।
