काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्ति प्रक्रियालाई रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
हालका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीको कार्यकाल आउँदो पुस २२ गते सकिने हुँदा सरकारले नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
यो प्रक्रियालाई सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको हो । दरखास्तको सर्त नै फेरिएको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले सरकारलाई कारण देखाउ आदेश गरेको छ ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्तरिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध परेको रिटमा न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको हो ।
योग्यता पुगे पनि योग्यता मापदण्डमा गरिएको चलखेलले अनन्तमान सिंहले आवेदन दिन नपाएपछि पूर्वकर्मचारी सुरेन्द्रमान सिंहले सरकारलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए । दायर रिटमा अदालतले नियुक्ति प्रक्रिया आगामी सोमबारसम्मका लागि रोकेर दुवै पक्षलाई छलफलमा उपस्थित हुन आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले सिंहको रिटमा ‘निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी नहुनुपर्ने हो, लिखित जवाफ पेश गर्नु’ भन्ने आदेश गरेको छ । सम्बद्ध पक्षलाई आगामी सोमबार छलफलका लागि उपस्थित हुन पनि आदेशमा भनिएको छ ।
सरकारले करिब एक महिनाअघि ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्ति र सेवा सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ पारित गरेको थियो ।
सोही निर्देशिकालाई टेकेर मन्त्रालयले गएको मंसिर २२ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक पदका लागि दरखास्त माग गरेको थियो । जसमा पुरानो स्थितिबाट धेरै कुरा परिमार्जन भयो ।
निर्देशिकाअनुसार पदावधिको समय एक वर्ष थपिएको छ । यसका साथै नयाँ नियुक्त हुने प्रबन्ध निर्देशकको सेवा सुविधामा समेत उल्लेख्य परिवर्तन गरिएको छ । टेलिकमको नयाँ प्रबन्ध निर्देशकको तलब मासिक दुई लाखबाट बढाएर दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।
त्यस्तै हालसम्मका प्रबन्ध निर्देशकले आफूलाई दिएको जिम्मेवारीअनुसार कार्यसम्पादनमा ७५ प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । तर, त्यसलाई परिमार्जन गर्दै सरकारले ७० प्रतिशतमा झारेको छ ।
सरकराले उम्मेदर हद समेत संशोधन गरेको छ । नयाँ निर्देशिकामा विज्ञापनमा दरखास्त दिने ५६ वर्ष नपुगेको हुनुपर्ने राखिएको छ । त्योभन्दा अघिल्लो विज्ञापनमा भने ५८ वर्ष उमेर हद थियो ।
