काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा दरबन्दी थपेको छ । गुप्तचरलाई बलियो गराउने गरी दरबन्दी थप भएको हो ।
दरबन्दी थप भएअनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले काठमाडौं र ललितपुरमा सहअनुसन्धान निर्देशक (एसएसपी)लाई खटाएको छ । यसअघि यी जिल्लामा उपअनुसन्धान निर्देशक(एसपी) प्रमुख हुन्थे ।
काठमाडौंमा प्रजेससिंह हमाल र ललितपुरमा इन्द्रसिंह तामाङलाई खटाइएको छ । ठूलो जनघनत्व भएको र भिआइपीको बसोबास भएको यी जिल्लामा बढेको सुरक्षा चुनौतीको आधारमा एसएसपी खटाइएको हो ।
त्यस्तै प्रमुख अनुसन्धान अधिकृत (डिएसपी) जिल्ला प्रमुख रहने सात जिल्लामा उपअनुसन्धान निर्देशक (एसपी) खटाउन थालेको हो । इलाम, सिन्धुली, काभ्रे, नुवाकोट, पाल्पा, स्याङ्जा र सिन्धुपाल्चोकमा एसपीलाई खटाउन थालिएको छ । एसपी प्रमुख हुने हेटौँडास्थित तालिम केन्द्रलाई पनि सरकारले स्तरोन्नति गरी एसएसपी राखेको छ । विभागले पछिल्लो समय राम्रो काम गरेका आधारमा यसरी दरबन्दी थप गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले दृष्टिलाई बताए ।
हरेक स्थानीय तहसम्म विभागले आफ्नो संयन्त्र विस्तार गरेको छ । विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार हरेक स्थानीय तहमा विभागका प्रतिनिधि खटिएका छन् । जसलाई सुरक्षाका साथै अनियमिततासम्बन्धी सूचना संकलनको जिम्मेवारीमा खटाइएको छ । देश संघीयतामा गएपछि विभागले त्यहीअनुसार आफ्नो रणनीति फेरेको हो ।
पछिल्लो समय सरकारले तालिमका लागि पनि स्रोत–साधन बढाएको छ । साथै, विभागलाई प्रविधिको सहयोगबाट पेपरलेस बनाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।
तत्कालीन केपी ओली सरकारले तीन वर्षअघि गणेश अधिकारीलाई विभागको प्रमुख अनुसन्धान निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । उनको तीनवर्षे अवधि आगामी २१ पुसमा सकिने भएकाले नयाँ प्रमुख नियुक्तिको गृहकार्य थालेको छ । अधिकारीको तीनवर्षे कार्यकालमा थोरै भए पनि संस्थागत सुधारको काममा उल्लेखनीय काम भएको विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन् । अधिकारीको कार्यकालमा प्रतिजाजुसी संयन्त्रलाई ब्युँताउने, पेशागत तालिम बढाउने तथा कार्यालयलाई पूर्ण रुपमा पेपरलेस बनाउने जस्ता काम उनको कार्यकालमा भएका छन् ।
२०४६ सालमा बन्द गरिएको प्रति जासुसी संयन्त्रलाई हाल ब्यँुताइएको छ । जसले विदेशले नेपालविरुद्ध गरिरहेका गुप्तचरीको प्रतिजासुसी गर्दछ । जसक्रममा केही महत्वपूर्ण सूचनाहरु समेत सरकारले प्राप्त गरिसकेको स्रोत बताउँछ । यद्यपि, त्यसका लागि सरकारले विभागलाई थप स्रोत साधन भने दिइसकेको छैन ।
