२०६२/६३ को लोकतान्त्रिक आन्दोलनअघि मूलधारका राजनीतिक पार्टी भनेकै मुलतः नेपाली कांग्रेस र एमाले थिए । उनीहरू एकातिर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको राज्यसत्ताबाट दबाइएका थिए भने अर्कोतिर २०४६ सालमा ल्याएको प्रजातन्त्र दरबारमै बुझाएको भनेर आम जनताबीच ज्यादै अलोकप्रिय थिए ।
यतिसम्म अलोकप्रिय थिए कि तत्कालिन शीर्षनेताहरू रत्नपार्कमा संसद पुनःस्थापनाका लागि अनसन बस्दा पनि हजारको संख्यामा मानिस भेला हुदैन थिएँ । तर, पनि वृद्ध गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तन्नेरी जोशका साथ रत्नपार्कमा धर्ना बस्न छोडेनन् । प्रहरीले लाठी बजार्दा टाउकोबाट रगत बगाएर पनि रणोद्दीप चौकमा टसमस नगरी पलेटी कसिरहे ।
यसरी गिरिजाप्रसाद कोइराला र माधवकुमार नेपालहरू लाइन लागेर धर्ना बस्दा उनीहरूकै पार्टीको एउटा गुट भने राजासँग लड्न नसकिने भनेर नौनारी गलाइरहेका थिए । त्यसरी बस्ने गुटको नेतृत्व एमालेमा केपी शर्मा ओली र कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए ।
आज उनीहरूले जे–जे भनेर जनतालाई ढाँटे पनि इतिहासका पाना पल्टाउँदा त्योभन्दा परको सत्य भेटिँदैन । दुर्भाग्य नै भनौं, नेपाली जनतामा छिट्टै विस्मृतिमा जाने रोग छ, त्यही रोगको फाइदा उठाएर सत्ताका यी चतुरेहरूले अहिले पनि जनतालाई घाँस हालिरहेकै छन् ।
विद्रोही नेकपा (माओवादी) त्यतिबेला आमजनताको आशाको केन्द्रविन्दु थियो । गाउँघरतिर आन्दोलनलाई निर्णायक बनाउँदै उनीहरू काठमाडौंका नाकातिर अगाडि बढिरहेका थिए । राजधानीको आन्दोलन खासमा नागरिक समाज र मिडियाले लडिरहेका थिए । उनीहरूले मूलधारका कांग्रेस र एमालेका नेतालाई ‘अब सुध्रिन्छौं’ भन्ने कबुलियतानामा गराएर साथ दिएका थिए ।
यही बीचमा नेकपा माओवादी र तत्कालीन आन्दोलनकारी शक्तिले १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरी संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरे । त्यही आन्दोलनको बलमा पहिला संसद् पुनःस्थापना भयो, त्यसैको आडमा लोकतन्त्र घोषणा गरियो, र अन्ततः मुलुकले गणतन्त्रको गन्तव्य हासिल गर्यो ।
त्यसयताका १५ वर्षमा मुलुकमा धेरै कुरा देख्न पाइयो । कांग्रेस र एमाले त पहिले नै ध्वाँसे भइसकेका थिए, बाँकी भएको ठाउँमा पनि धुँवा थपेर पूरै ध्वाँसे भए ।
२०६२/६३ को आन्दोलनका बेला सुध्रन्छौं भनेर गरेको कबुलियतानामा उनीहरू खह्रो उत्रन सकेनन् । आफू त बिग्रे नै, त्यतिबेलाको नबिग्रिएको ठानिएको माओवादीलाई पनि आफूजत्तिकै ध्वाँसे बनाए ।
नागरिक आन्दोलन छिन्नफिन्न पारियो, पत्रकारिताले पनि अविश्वसनीयरूपमा विश्वसनियता गुमायो । सबैका लागि आ–आफ्नो कित्ताको सत्ता नै अन्तिम लक्ष्य बन्यो । त्यसका लागि पैसालाई केन्द्रमा राखियो र त्यो प्राप्तिका लागि पदलाई नै सर्वेसवा बनाइयो ।
पदका लागि पार्टी बनाइए । यो मेसोमा पहिला कांग्रेस थियो, २०४६ को आन्दोलनपछि मूलधारमा मिसिएको एमाले २०६३ सम्म आईपुग्दा पूरै भाइ–कांग्रेस बन्यो । २०६३ पछि माओवादी मूलधारमा मिसियो, २०७८ मा आइपुग्दा यो पनि अझ रफ्तारमा भाइ–कांग्रेस बन्यो । लोकतन्त्र र गणतन्त्रको सहउत्पादनका रूपमा आएका मधेसवादी दल त झन् सत्ताका ऐजेरू नै सावित भए ।
प्रकारान्तरमा मुलुकको राजनीति फेरि उल्टो चक्रमा घुमेर चुच्चे ढुंगो उही टुंगोमा पुग्यो । पार्टीका नेताहरू नियत र ल्याकत दुवैले नालायक सावित भए पार्टीहरू काम नलाग्ने गरी भुत्ते बनाइए । उनीहरूको नालायकीपनमा अरू धेरै जनताले आत्मविश्वास गुमाए र आ–आफ्नो हैसियतको मुग्लानतिर लागे ।
कोही फर्कने गरी लागे, कोही नफर्कने गरी । फर्कने गरी लागेकाले पठाएको रेमिट्यान्सले मुलुक धान्न थालियो । लाठेहरू यसरी विदेशिँदा देश बाँझो हुँदै गयो, सामाजिक विकृतिले पारो चढायो, पारिवारिक विचलनको सीमा नाघ्यो । झट्ट हेर्दा अहिले केही नदेखिए पनि प्रकारान्तरमा नेपाल र नेपालीले यसको चर्को मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । तर, रेमिट्यान्सको न्यानोमा ती सबैको हिसाबकिताब गर्न भ्याइएको छैन ।
यसबीचमा नेपालमा अधिकारको पाठ खुबै पढाइयो, तर कर्तव्यको पाठ एउटै पढाइएन । समावेसी पहुँच र समानताका नाममा हामीले डा. आरजु राणा र विनोद चौधरीहरूका लागि कोटा निश्चित गरिदियौँ । कुनै एउटा गरिब, बाहुनलाई तथाकथितरूपमा विगतको शासन सत्ताको संस्थापन बनाइयो र उसलाई अवसरबाट बञ्चित गराउन ठाउँठाउँमा तगारो लगाइयो ।
अझ, कतिपय अवस्थामा त ऊसँग बदला लिने काम भयो, त्यो क्रम अझै जारी छ । तथाकथित उपल्लो जातका क्षमतावान् मानिसहरू ब्रेन ड्रेन गरिरहेका छन् । आफ्नो देशमा दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर बाँच्नुभन्दा अर्काको देशमा पीआर लिएर बाँच्नु कम पीडादायी हुने उनीहरूलाई लागिरहेको छ ।
अर्कोतिर नातावाद, कृपावाद, फरियावाद, पार्टीबाद र गुटबाद यस्तो फस्टाएको छ कि जहाँ यी योग्यता नभएका मानिस ‘अपराधी’ जस्तै ठानिन्छन् । पञ्चायतकालमा पुलिस रेकर्ड बिगारेर सखाप पारिन्थ्यो, अहिले पार्टी र गुटसँगको रेकर्ड मिलान गरेर कत्लेआम गरिदैछ ।
बरू पञ्चायतमा योग्य मानिसले काम पाउन सक्थ्यो तर अहिले सत्तारूढ दलको चौवन्नी साइनो नभएको मानिस कुनै ठाउँमा छिर्नै नपाइने अवस्था सिर्जना गरिँदैछ । सिफारिस समिति, छनौट समितिको काम योग्य छान्ने हैन, पार्टीगत अझ गुटगत प्रोक्सिमिटीको परख गर्ने र पैसा कति दिन सक्छ, त्यो हैसियतको मापन गर्ने जस्तो भएको छ । एक अर्थमा हेर्दा यी समितिहरू दलालीका लागि बनाइएका संयन्त्र हुन् भन्दा फरक पर्देन ।
अर्कोतिर, संवैधानिक आयोगलगायतका उपल्लो निकायलाई पेन्सन पकाएका बूढा नोकरशाहहरूको भर्तीकेन्द्र बनाइएको छ । ५८ वर्षसम्म जी हजुरीकै भरमा उपल्लो कोटीमा पुगेकामध्ये जसको साइनो सत्तारूढ पार्टीका नेताहरूसँग हुन्छ, उनै ती आयोगहरूमा भर्ती हुन्छन् ।
यसरी दोहोरो–तेहोरो चक्रमा एउटै मानिसलाई देश लुट्ने अवसर लिइन्छ । यसरी यो वा त्यो वहानामा नेपालमा मेरिटोक्रेसीको घाँटी निमोठिदा देश विकासका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव हुँदैछ ।
यी सबै बेथितिले पिल्साएर फेरि एकपटक नेपाली जनतालाई निरीह बनाइएको छ । उनीहरू विकल्पको खोजीमा छन् । तर, उनीहरूका सामु कुनै बिकल्प छैन । उनीहरूकै अनवरत संघर्षले संसारकै सबैभन्दा प्रजातान्त्रिक राज्यप्रणाली देशमा स्थापित छ ।
तत्कालका लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प नेपालमा मात्र हैन, संसारमै छैन । अब खोज्ने भनेको आवधिक निर्वाचनमार्फत् भएका राजनीतिक दलमध्ये गतिलो छान्ने हो, गतिलो नेतृत्व भएको दल छान्ने हो । तर, मुद्दामा भन्दा पनि पार्टीको झण्डा र चुनाव चिन्हको कैदी रहँदै आएको नेपाली समाजको बहुमतले अहिले नै त्यस्तो रोजाइको विकल्प दिँदैन ।
समग्रमा मुलुकको उज्यालोलाई यस्तो विन्दुमा ल्याएर अध्यारोको ढक्की लगाइएको छ कि आम मानिसको प्रिय चाहनाले त्यसलाई उघार्नै सक्दैन । मुलुकका मूलधारका राजनीतिक दलका भैरहेकका राष्ट्रिय अधिवेशनले दिएको मूल नेतृत्वलाई हेर्यो भने थप निराशा हात लाग्छ ।
यिनीहरूले आफ्नो हैसियतले जे गर्न सक्थेँ गरे । एकपटक हैन, पटक पटक पार्टी र सरकार दुबैको सत्तामा पुगेका यिनीहरूको थप परीक्षण आवश्यक छैन । तर, पनि यिनीहरू छोड्नेवाला छैनन् । यो वा त्यो बहानामा अझै पनि यिनीहरू नेपाली जनतालाई घाँस हालिरहेकै छन्, आफूलाई छाम्दा मान्छेजस्तो लाग्ने हामी पनि त्यही घाँसमा जीवन खोजिरहेका छौं ।
यसैबीच केही सचेत मानिस पनि ‘राजा आऊ देश बचाऊ’ भन्न थालेका छन् । उनीहरू भनिरहेका छन्, ‘हामीले एउटा राजा थाम्न नसकेर फाल्यौ, अहिले त दशौं राजा पाल्नुपर्ने भयो । कसरी पाल्ने यी लाज नभएका छोटे राजाहरूलाई ।’
उनीहरूको प्रश्नमा दम छ । तर, यो पनि सत्य हो कि अब नेपालमा कुनै वैधानिक राजा छैनन् र आउने पनि हैनन् । हो, अझै पनि केहीले ज्ञानेन्द्रलाई राजा ठान्छन् तर, त्यो उनीहरूको भ्रम हो ।
पहिलो त, राजा हुन राजाकै जेठो छोरो हुनुपर्याे, ज्ञानेन्द्र त्यो हैनन् । दोस्रो, राजा ल्याउनु भनेको शक्तिको पुनःस्थापना गर्नु हो । त्यसका लागि त फेरि पनि शक्ति नै चाहिन्छ । तर, नेपालमा कुनचाहिँ त्यस्तो शक्ति छ, जसले उनलाई बग्गी चढाएर नारायणहीटीतिर सवारी चलाओस् ।
हो, देशमा मेरिटोक्रेसी मरेको बेला बढेको निराशा र कुण्ठाले केही मानिसलाई राजा आए देश बच्थ्यो कि भन्ने लाग्दो हो । तर, यो मृगतृष्णा मात्र हो किनकि, पहिलो त राजा भए पो आउनु ? दोस्रो, कल्पनामै राजा आए पनि उनी खोपीको देउताभन्दा बढी बन्नसक्ने युग नै हैन यो ।
जब राजा हुने पनि खोपीको देउताजस्तै हो भने कसरी बनाउँछन् त राजाले देश ? त्यसैले, मेरिटोक्रसीको चिहानमाथि बुख्याँचाहरू ठड्याउनुको कुनै अर्थ छैन । राजा त भए पो आउँनु ?
