माथवरसिंह बस्नेत
नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरु सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध गरेर सरकारलाई प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी र आफूलाई प्रेस स्वतन्त्रताका मसिहा सावित गर्न न्वारानदेखिको बल निकालेर प्रचार अभियानमा जुटेका छन् । टेलिभिजनमा देखिने, अखवारमा नाम छपाउने, अनलाइन आउने, एफएमहरुमा चर्चित हुने र सामाजिक संजालमा प्रकट हुने लोभमा परेका उनीहरु आफू कसरी विदेशी षड्यन्त्रको शिकार हुन पुगेका छन् भन्ने चालपाउन सकिरहेका छैनन् । वास्तवमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र मुलुकको हितको पहिचान गर्न विफल उनीहरु लोकप्रिय बन्ने सरल र सहज उपाय भनेकै संचारका माध्यमलाई रिझाउनु हो भन्ने भ्रममा छन् । त्यस्तो भ्रामक सोच र क्रियाकलापले उनीहरुलाई विदेशी स्वार्थको बलिवेदीमा राष्ट्रिय हितको तिलान्जलि दिने अन्धवेगीको पंक्तिमा उभ्याइदिएको छ । त्यसैले त उनीहरु पंचायतकालमा त्यो व्यवस्थालाई सक्रिय नेतृत्व प्रदान गर्ने राजाले बहुदलवादीको विरोधमा कुनै वक्तव्य दिनेवित्तिकै त्यसको समर्थनमा पंच र वर्गीय संगठनका सदस्यहरुको वक्तव्यको लहर नै चल्थ्यो । आफ्नो नाम छुट्यो भने दरवार र पंचायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको मूल्यांकनमा नपरिने भयले उनीहरुलाई सताउँथ्यो । त्यति बेला मुगु र हुम्लामा गोरखापत्र पुग्न महिनौ लाग्थ्यो, तैपनि त्यहाँका पंचहरु राजधानी आएर गोरखापत्रमा समर्थन वक्तव्य छपाउँथे र त्यसबाट आफ्नो सकारात्मक मूल्यांकन हुनेमा ढुक्क भएर फर्कन्थे । पंचायत गयो, प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो । १२ बुँदे दिल्ली सम्झौतापछि त्यो प्रजातन्त्र र राजतन्त्र पनि गयो । अनि आयो, लोकतन्त्र । तर मानसिकता उही छ । मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा चलेको वक्तव्यको प्रचण्ड लहरले त्यसको पुष्टि गरेको छ ।
संविधान, संसद र सरकारभन्दा माथि बसेर राजनीतिक दल, संवैधानिक निकाय, अदालत, कुटनीतिक नियोग सबैलाई हाँक्ने आँट र औकात उनीहरुलाई कहाँबाट प्राप्त भइरहेछ, कुनै सरकारले त्यसको छानविन गरेको छ ? छैन । नेपालका मिडियाकर्मीहरु राजधानीमा घर, गाडी र विलासिताका सम्पूर्ण साधन उपभोग गरिरहेका छन् । उनीहरुले राणा, शाह र ठूला व्यवसायीभन्दा पनि उच्च हैसियत कसरी प्राप्त गर्न सके ? एकातिर पत्रकारलाई न्युनतम पारिश्रमिक पनि उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन भन्ने गुनासो उनीहरु नै व्यक्त गर्छन्, अर्कोतिर युरोपेली जीवनस्तर आर्जन गर्ने श्रोत उनीहरुलाई कसरी कहाँबाट जुटिरहेको छ, त्यसको खोजखबर कतैबाट हुँदैन । अनि उनीहरु समानान्तर सरकार, संसद र मिडिया काउन्सिल आफैं चलाउन किन नखोजुन् !
नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनासंगै एनजीओ र आइएनजीओ मात्र होइन, मिडियामा लगानीको पनि बाढी आएको हो । पंचायतकालमा त्यस्तो लगानी खुला थिएन, दण्डनीय मानिन्थ्यो । सत्य के पनि हो भने गैरसरकारी क्षेत्रमा तिनताका मिडिया नै थिएन । थियो, पत्रिका मात्र । रेडियो र टेलिभिजन सरकारी थियो, निजी क्षेत्रमा तिनको प्रवेश भएकै थिएन । प्रेस स्वतन्त्रताका अभावमा मिडियामा लगानी गर्न कोही तयार थिएनन् । त्यसैले साना साइजका दैनिक तथा साप्ताहिक पत्रिकामा विदेशीले रुचि देखाउने गरेका थिएनन् । केही प्रमुख दूतावासले त्यस्ता पत्रिकालाईभन्दा तिनमा काम गर्ने हात–कलम चलेका प्रभावशाली पत्रकारसंग सम्वन्ध बढाउने र उनीहरुका माध्यमबाट आफ्नो काम पटाउने कला, कौशलतापूर्वक अघि बढाएका थिए । त्यसबाट लगानी पनि सुरक्षित हुने र काम पनि चल्ने उनीहरुले ठानेका थिए । प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भइसकेपछि पनि केही कालसम्म विदेशी लगानीको त्यही अवस्था थियो । तर जब निजी क्षेत्रमा ब्रडसिटका अखवार आउनथाले, त्यसपछि विचौलिया नेपाली नागरिकका माध्यमबाट विदेशी लगानी भित्रिनथाल्यो । त्यसमाथि एफएम रेडियो, टेलिभिजनका च्यानेल र अनलाइनहरु छ्यास्छ्यास्ति खुल्नथालेपछि त्यस्तो बाढी रोक्ने सामथ्र्य त्यस बेलाका सरकारमा रहेन । क्रिस्चियन, बुद्धिष्ट, मुस्लिम धर्मको प्रचारका निम्ति खुलेका त्यस्ता मिडियाले आफ्नो मिसनका अतिरिक्त छद्मरुपमा माओवादीको समर्थनमा पनि कार्यक्रम प्रचार प्रसार गर्न थाले । झन् लोकतन्त्र आएपछि तिनै विदेशी लगानीकर्ताका विचौलियाहरु मिडिया नीतिका निर्माता र नियन्त्रक बन्नपुगे । त्यही स्थिति र अवस्थाले संचारका विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएका माध्यमलाई व्यवस्थित र आचार संहिताको पालन गर्न गराउन प्रेस काउन्सिल पर्याप्त नभएकाले मिडिया काउन्सिलको अवधारणाले मूर्त रुप लिएको हो । लामो समयको तयारी र अहिले विरोध आन्दोलन चलाई रहेका मिडियाकर्मीका अतिरिक्त संचार विज्ञ, कानूनविद् तथा पत्रकार महासंघका पदाधिकारीको संलग्नतामा अनेक चरणको विचार विमर्श र छलफलको निष्कर्षका आधारमा त्यो विधेयक आएको हो । तैपनि उनीहरुबाटै विरोध र मोर्चाबन्दी भइरहेको छ । किन ? कसको हितमा सरकारलाई घेर्ने र अस्थिरता उत्पन्न गर्ने काम भइरहेको छ ?
सार्वभौमसत्तासम्पन्न देशले जनताको त्यस्तो असीमित अधिकारको प्रयोग संसदमार्फत गर्छ । त्यसैले कानून बनाउने संसदको अधिकार सर्वोपरी मानिन्छ । संविधानले पनि त्यसलाई सुनिश्चित गरेको छ । अहिलेको आन्दोलनले संविधान, संसद र जनप्रतिनिधिहरुको कानून बनाउने त्यही अधिकार खोस्न खोजेको छ । उनीहरुको नारा, वक्तव्य र भाषणका भाषा र भंगिमाको जे अर्थ लगाए पनि आन्दोलनको अन्तर्य भने स्पष्ट छ, अव्यवस्था र अस्थिरता । त्यसका निम्ति पहिले मिडियाकर्मी विरोधमा निक्लिएका थिए, त्यसपछि पार्टीका नेता सांसद निक्ले । अब त मानवअधिकार आयोग पनि आन्दोलनको समर्थनमा उत्रिसकेको छ । उनीहरु समवेत स्वरमा नारा लगाइरहेका छन्, मिडिया काउन्सिलसम्वन्धी विधेयकमा सुधार र संशोधन होइन, फिर्ता गराउनु उनीहरुको बटन लाइन हो । मानवअधिकार आयोगले त कतिसम्म भनेको छ भने संसदमा जति विधेयक दर्ता भएका छन्, ती सबैलाई फिर्ता गरेर सरोकारवालासंग सल्लाह, सुझाव र परामर्श लिएर मात्र प्रस्तुत गर्नुपर्छ । संविधान, संसद र सरकारभन्दा माथि बसेर राजनीतिक दल, संवैधानिक निकाय, अदालत, कुटनीतिक नियोग सबैलाई हाँक्ने आँट र औकात उनीहरुलाई कहाँबाट प्राप्त भइरहेछ, कुनै सरकारले त्यसको छानविन गरेको छ ? छैन । नेपालका मिडियाकर्मीहरु राजधानीमा घर, गाडी र विलासिताका सम्पूर्ण साधन उपभोग गरिरहेका छन् । उनीहरुले राणा, शाह र ठूला व्यवसायीभन्दा पनि उच्च हैसियत कसरी प्राप्त गर्न सके ? एकातिर पत्रकारलाई न्युनतम पारिश्रमिक पनि उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन भन्ने गुनासो उनीहरु नै व्यक्त गर्छन्, अर्कोतिर युरोपेली जीवनस्तर आर्जन गर्ने श्रोत उनीहरुलाई कसरी कहाँबाट जुटिरहेको छ, त्यसको खोजखबर कतैबाट हुँदैन । अनि उनीहरु समानान्तर सरकार, संसद र मिडिया काउन्सिल आफैं चलाउन किन नखोजुन् !
नेपाली राजनीतिलाई ग्रयान्ड डिजाइन अन्तरगत चलाउने अभ्यास आज मात्र भएको होइन, प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएदेखि नै त्यसका निम्ति धराप थाप्ने काम भएको हो र त्यो क्रम निरन्तर जारी छ । त्यो धरापमा राजा, कांग्रेस र कम्युनिष्ट पालैपालो परिसकेका छन् । अझै त्यो प्रक्रियाले विराम पाएको छैन । अब त लोकतन्त्र र गणतन्त्र पनि उनीहरुको शिकारको तारो बन्नपुगिसकेको तथ्य शृंखलावद्ध घटनाक्रमले सावित गरिरहेको छ । अहिले पार्टी, प्रेस र सामाजिक संजाल जसरी निर्वाचित कम्युनिष्ट सरकारका विरुद्ध खनिएका छन्, यसअघि तीन तहको चुनावताका ती सबै कांग्रेसका विरुद्ध आक्रमणमा उत्रेका थिए । अझ त्योभन्दा पहिले राजतन्त्रका खिलाफमा पनि उनीहरु यसैगरि अरिङ्गल बनेर खनिएका थिए । राजा र कांग्रेसमाथि पालैपालो उनीहरुको बज्रपातहुँदा कम्युनिष्टलाई वरदान सावित भएको थियो । त्यस बेला उसले ती सबैलाई आफ्ना सहोदर बन्धुवान्धव र सहयोगी ठाने । उनीहरुले पनि यो सरकारलाई अस्थिर र अकर्मण्य तुल्याउने लाइन नआएसम्म समर्थन र सहयोग गरे । तर जब ग्य्रान्डडिजाइनको नयाँ अध्याय खुल्यो, तब उनीहरु पानीमाथि पोखिएको तेल सतहमा अलग भएको देखिएजस्तै अस्थिरताका कारक बनेर उपस्ति भए । यथार्थ त्यही हो ।
ग्य्रान्ड डिजाइनको प्रभाव हिजो राजदरवार, कांग्रेस, कम्युनिष्ट, सेना, अदालत र मिडियाकर्मीका एक खास तहसम्म मात्र सीमित थियो, तर लोकतन्त्रपछि त्यसको संजाल राष्ट्रिय जीवनका सबै तह र तप्कामा कसरी फैलिन पुगिसकेको छ, मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोधमा मुखर भएको विभिन्न तत्वको ऐक्यवद्धताले प्रकट गरेको छ । किन त्यो काउन्सिल खाँचो प¥यो, त्यो विषय गौण भएको छ, प्रेस स्वतन्त्रता सरकारले खोस्न लाग्यो भन्ने आरोप मात्र प्रधान हुनपुगेको छ । क्यान्सर बनेर सबै संस्थालाई निल्न खोज्ने ग्य्रान्ड डिजाइनको स्वरुप उजागर गर्न त्यही प्रमाण पर्याप्त हुँदैन र ?
