नेपालको मूलधारका चार पुराना राजनीतिक दलले आफ्ना महाधिवेशन सकेका छन् । संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार यी महाधिवेशन आयोजित थिए । तर, जे जसरी पूरा गरिए, त्यो हेर्दा यी आयोजनाहरू फगत कूम्भमेला जस्ता मात्र भए । न यिनले नीति परिवर्तन गरे, न मूल नेतृत्व । अपवादमा पूर्वपञ्चहरूको दल राप्रपाले नपत्याँउदो किसिमले मूल नेतृत्व नै फेरिदियो ।
चार दलको महाधिवेशनलाई एक–एक गरेर हेर्दा आफूलाई कम्युनिष्ट भन्ने दुई दलमा संस्थापनको सूचीलाई नेतृत्वको मोहोर लगाइयो । एमालेमा केही माथापिच्छी भयो, माओवादीमा त्यो पनि भएन । पहिलोमा केपी शर्मा ओलीले एकलौटी गरे, दोस्रोमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले । उता, कांग्रेस र राप्रपामा भने नेतृत्वका लागि गुटगत चुनाव भयो । चुनावमा केही समानता देखिए, केही असमानता । समानता दुवैमा तत्कालीन संस्थापन नै बहुमतमा आयो । असमानता कांग्रेसको मूल नेतृत्व उही रह्यो, राप्रपाको फेरियो ।
संविधानको आशय दलको आवधिक महाधिवेशन नीति र नेता अद्यावधिक गर्नु हो । तर, दलले भने महाधिवेशनलाई नीतिमा केही परिवर्तन नगर्ने र नेतृत्वमा पुरानैलाई अनुमोदन गर्ने कर्मकाण्डका रूपमा बुझे । जे बुझे, त्यही गरे । नीति उही राखे, नेतृत्व पनि उही राखे । यसको अर्थ अबको चार वर्ष नेपालको दलीय मूल राजनीति जहाँको तँही रहने भयो । हुने भनेको बढीमा सत्ता राजनीतिका लागि छिनाझम्टी मात्र रह्यो । त्यो पनि अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक दलको अंकगणित हेर्ने हो भने बेला–बेला वल्लो घरका नरेहरू पल्लो घर सर्ने बाहेक केही हुने देखिएन ।
यसले खासगरी परिवर्तन चाहने मध्यमवर्गीय युवालाई ऐठन लगायो । क्षण क्षणको महत्व हुने र प्रविधिको विकासले पल पलमा फड्को मार्ने अहिलेको अवस्थामा चार वर्षभन्दा बढी समय सात दशक नाघेको त्यो पनि पटक–पटक परीक्षण भएर असफल भएको नेतृत्व नै थेग्नुपर्ने भयो । यो आफैमा एउटा विडम्बनापूर्ण सजाय हो । अझ भन्ने हो भने यो समयलाई दिइएको एक किसिमको चुनौति नै हो । यसले युवाको आशाको घाँटी निमोठेको छ, आत्मबललाई उठ्नै नदिने गरी गिराइएको छ ।
यसको परिणाम के हुन्छ ?
जब समयको माग बुझिदैन र उल्टै बिलोममा चुनौति दिइन्छ भने त्यसले ल्याउने परिणाम स्वतः नकरात्मक हुन्छ । यसले सबैभन्दा पहिला त अब देशमा केही नै हुँदैन भन्ने एक किसिमको संकथन निर्माण हुन्छ । त्यसको सबैभन्दा पहिलो प्रभाव मध्यमवर्गीय प्रतिभाशाली युवामा पर्छ । उनीहरू देशभित्र भविष्य सुरक्षित देख्न छोड्छन् र विदेशिन बाध्य हुन्छन् ।
देशमा जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग, थारू, मुस्लिम, महिलालगायतका क्लस्टरको सकारात्मक विभेद र तीव्र ध्रुवीकरण जारी छ । यो अरू बढ्दा त्यसको थप सजाय मेरिटोक्रेसीले पाउँछ । त्यसपछि तथाकथित उपल्लो जातका प्रतिभाशाली युवा देश छोड्न बाध्य हुनेछन् । अहिले पनि स्किल्ड माइग्रेसनको डेमोग्राफी हेर्ने हो भने तथाकथित उपल्लो जातका युवाकै संख्या ठूलो देखिन्छ ।
यसको दोस्रो असर मुलुकभित्र रहेका युवामा पर्नेछ । उनीहरूमा राजनीतिप्रतिको आकर्षणमा ठूलो ह्रास आउनेछ । यसबाट प्रकारान्तरमा फेरि पनि ‘राजनीति फोहोरी खेल हो’ भन्ने संकथनले थप मान्यता पाउनेछ । त्यसपछि राजनीतिमा खराब चरित्रका मानिसकै हालिमुहाली हुनेछ । राजनीतिको कुवा अरू धमिलो हुनेछ । जुन मुलुकको हितका लागि कुनै पनि कोणबाट सकारात्मक हुन सक्दैन ।
यसको तेस्रो असर ब्रेन ब्याक अर्थात् विदेशबाट स्वदेश फर्कन चाहनेमा पर्छ । केही समययता विदेशमा स्रोत, साधन र विशेषज्ञता हासिल गरेको एउटा ठूलो पंक्ति नेपाल फर्केर केही गर्ने क्रममा छ । तर, पछिल्लो परिणामले उनीहरूलाई दोधारमा पार्छ । देश फर्कने कि विदेशी नागरिकता लिने ? पछिल्लो समय भएको खराब राजनीतिक परिदृश्यले धेरै युवा निर्णय परिवर्तन गर्ने पक्षमा पुगेका छन् ।
यसैबीच भएका राजनीतिक दलका महाधिवेशनको म्यान्डेटले उनीहरूलाई देश नफर्कने निर्णय गर्न बल पुर्यायो । यो नकारात्मक बल कुनै पनि कोणबाट नेपाल र नेपालीका लागि हितकर छैन ।
अब के गर्नुपर्ला ?
चार वर्षमा एकपटक आउने महाधिवेशनमा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले सही निर्णय गरेनन् । उनीहरूमा दास मनोवृत्ति देखियो । पद जोगाउने स्वार्थमा उनीहरू असफल भइसकेको बूढो पुस्तामै भर परे । उनीहरूको यही गलत फैसलाका कारण यो क्षेत्रबाट आशा जगाउन सकिएन ।
यो गलत फैसला सच्याउन अब हामीसँग अर्को क्षेत्रको विकल्प बाँकी छ । त्यो हो, आम जनताको विवेकको मत । आम जनताले आउन लागेको निर्वाचनमा सही निर्णय गरेर बूढो पुस्तालाई चुनावी मैदानबाट बाहिर पार्न सक्छन् । नेताहरू साम, दाम लगाएर फेरि दलको सत्तामा आएको सरकारमा पुगेर मुलुकको साधन–स्रोत दोहन गर्न नै हो । तर, जनताले विवेकको मत प्रयोग गरेर आम निर्वाचनमा हराइ दिए भने उनीहरूको त्यो मनोकांक्षा पूरा हुँदैन । त्यसैले भ्रष्ट, लोभी र आर्यघाटसम्म पुग्दा पनि पद छोड्न नचाहने प्रवृतिमा तगारो लगाउन उनीहरूलाई छानी–छानी हराइदिन आवश्यक हैन, अपरिहार्य भइसकेको छ । त्यसो गरियो भने उनीहरू दलको टाउके भए पनि राज्यसत्ता दोहन गर्ने ठाउँमा पुग्न सक्दैनन् । त्यो निर्णय गर्ने वा नगर्ने ? बल आमजनताको कोर्टनजिकै पुगेको छ ।
यी पुराना दलबाहेक केही नयाँ अनि केही दलको एकीकरण र फुटले प्राविधिक रूपमा नयाँ भएका दल र तिनीहरूको नेतृत्वले यसपटक महाधिवेशनमा जानु परेन । त्यसमा मूलतः नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र केही मधेसवादी दल छन् ।
खासगरी मधेसवादी दलमा अनेक नामका साइनबोर्ड फेरिँदै आए पनि नेतृत्व उही छ । एकल बहुमत नभएको अवस्थामा धेरैपटक सत्ताको साँचो बोकेका उनीहरू यो वा त्यो नाममा सधैँभरि लाभान्वित हुँदै पनि आएका छन् । मधेसका जनतामा व्याप्त अशिक्षा, गरिवी र न्यून राजनीतिक चेतनाको फाइदा लिँदै आएका उनीहरू पनि चुनावमा दण्डित हुन आवश्यक छ ।
प्रश्न सबैमा समान छ । त्यो के भने महाधिवेशन नामका जम्बारीबाट अनुमोदित हुँदै आएको नियत र ल्याकत दुवै नभएको नेतृत्वलाई फाल्न आम मतदाता उठ्न जरूरी छ । जनता जनार्दन भएर एकपटक सही निर्णय गर्ने हो भने संसदको रिङ बाहिर पुग्ने नेताहरू फेरि फर्केर आउने छैनन् ।
देशको तीनै तहको निर्वाचन सन्निकट भएको यतिबेला मुलुकमा यही कोणबाट वहस सिर्जना गरेर मुलुकको आशा जगाउन जरूरी छ । आत्मबल बढाउन आवश्यक छ । त्यसो गर्न सकियो भने मात्र मुलुकको गाडी सही राजमार्ग भएर अगाडि बढ्नेछ ।
