एमसीसीकै कारण नेकपा एमाले विघटन हुँदैछ

अचानक एमाले परित्याग गर्ने अवस्था कसरी बन्यो ?
राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवालमा हामीले नै एमालेसँग एकताको प्रयास गरेका हौँ । चीनमा राजतन्त्र समाप्त भइसकेपछि सन्यात सेनले राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका मुद्दा जसरी सम्बोधन गरे नेपालमा पनि वाम गठबन्धनपछि त्यो सम्भव छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष थियो । तर, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबमा केपी शर्मा ओली अगाडि बढेनन् ।

संक्रमणकालको अन्त्य, गुमेको भूमि फिर्ता ल्याउने र सीमालाई व्यवस्थित गर्न तारबार गर्ने, नागरिकताको छानबिन गर्ने, संवृद्धिको यात्रा सुरु गर्नेलगायतका विषयमा हामीले जोड दिएका थियौँ । तर, ओलीले त्यसको सुनुवाई गरेनन् । ओलीबाट मुलुक बन्नुको सट्टा भारतीय गुप्तचर संस्था रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँग गोप्य भेटघाट गरिसकेपछि राष्ट्रविरोधी गतिविधिमा लागे । दुईतिहाइको कम्युनिष्ट सरकार ढाले । संसद् विघटन गरेर प्रतिगमन निम्त्याए । त्यसपछि हामीले ओलीलाई राष्ट्रघाती ठहर गर्यौं र एमाले परित्यागको घोषणा गर्यौं ।

ओलीलाई राष्ट्रघाती ठहर गर्ने आधार के हो नि ?
पहिलो, सम्झौताका कार्यान्वयनका नाममा अमेरिकी सहायता परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ एमसीसीमा गरेको । दोस्रो सम्झौताबाटै ओली कति राष्ट्रघाती हुन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसीमा पहिलोपटक हस्ताक्षर गरे । कार्कीले हस्ताक्षर गर्दा अमेरिकाले एमसीसीको पैसा लगानी गर्ने देशले इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस)को अंग बन्नुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको थिएन । पछि, अमेरिकाले आइपिएसको अंग बन्नुपर्ने निर्णय गर्यो । अब, एमसीसीको पैसा लगानी गर्ने दक्षिण पूर्वी एसियाका देश आइपिएसको स्वतः अंग बन्छ ।

दोस्रो, कार्कीले हस्ताक्षर गर्दा एमसीसी संसदबाट पास गर्ने विषय थिएन । यद्यपि, कार्कीले गरेको सम्झौता पनि राष्ट्रघाती नै हो । तर, त्यहाँ सरकारले नियन्त्रण गर्ने ठाउँ थियो । एमसीसीमार्फत बनेका संरचनामा नेपालको स्वामित्व रहने, नेपाली नागरिकले काम गर्न पाउनेलगायतका विषय थिए । तर, ओलीले २१ सेप्टेम्बर २०१९ मा एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौता गराए । एउटै चीजलाई फेरि पनि किन सम्झौता गर्नुपर्ने ? अमेरिकाले बोलाएपछि कार्यान्वयन सम्झौता भनेर ओली सरकारले राष्ट्रघाती सम्झौता गर्याे । ओलीले आफ्ना प्यादाहरू गोपाल खनालदेखि राजन भट्टराईसम्मलाई राखेर एमसिए नेपाल बोर्ड गठन गरे । ओलीले सम्झौता गरेको पत्रमा अमेरिकाले नेपालको संसदबाट एमसीसी पारित नभएसम्म सो परियोजनाको एक पैसा पनि लगानी गर्दैनौँ भनेको छ । तर, पाँच अर्बजति त पहिल्यै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा खर्च भइसकेको छ । पोहोर र अहिले गरेर करिव ६ अर्बजति खर्च भएको छ । अहिलेसम्म ११ अर्बजति खर्च भइसकेको छ । त्यो सबै नेपाल सरकारको पैसा खर्च भएको हो । त्यसैले ओली सरकारका तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई राज्यद्रोहको मुद्दा लगाएर कारबाही गर्नुपर्छ । खतिवडाले प्राप्त अधिकारभन्दा बाहिर गएर राष्ट्रघाती काम गरे । संसदबाट निर्णय गर्ने भनिसकेपछि संसदले पास नगरेसम्म कार्यान्वयनमा जान पाइँदैन । तर, खतिवडाले कार्यान्वयनमा लगे । लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटसम्मका जग्गा अधिग्रहण गरे । अमेरिकाले बनाएका संरचना र किनेका जग्गा सबै अमेरिकाको सम्पत्ति हुने गरी ओलीले कार्यान्वयन सम्झौता गराए । त्यो सम्झौताअनुसार विद्युत टावर पनि अमेरिकाकै हुन्छ । सडक पनि अमेरिकाकै हुन्छ । र, नेपाल सरकार समेतको पैसाले अधिग्रहण गरेको जग्गा पनि अमेरिकाकै हुन्छ ।

त्यसो भए एमसीसी ओलीकै एजेण्डा हो त ?
एमसीसीमार्फत काम गर्न आउने कुनै पनि देशको नागरिकको नागरिकता नेपालले हेर्दैन । उनीहरु जुनसुकै देशको पनि हुन सक्छन । तीनलाई एमसीसीले करारमा ल्याउन सक्छ । नागरिकता नै नहेरिने भएपछि त नेपाल विदेशीको क्रिडास्थल हुने भयो ।

ओलीले राज्यको भूमिका अन्त्य गरिदिए । एमसिए बोर्ड नेपाल गठन गरिदिने र त्यो बोर्ड एमसीसीप्रति उत्तरदायी बन्ने । एमसीसीले एमसिए बोर्डलाई नियन्त्रण गर्ने, एमसिए बोर्डले नेपाल सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने । नेपाल त एमसीसी जस्तो एउटा कम्पनीको मातहत हुने गरेर सार्वभौमिकता ओलीले सिध्याउने खेल खेले ।

यी सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्न संसदबाट एमसीसी पास गरिदिने विषय राखिएको हो । एमसीसी आइपिएसको अंग हुन्छ भन्दाभन्दै पनि खारेज गर्नुको सट्टा ओलीले थप सम्झौता गरे । त्यसकारण कांग्रेसले एमसीसीमा जति राष्ट्रघात गरेको छ, त्योभन्दा ओलीले गराएको कार्यान्वयन सम्झौता लाखौँ गुणा राष्ट्रघाती छ । अझ के लेखिएको छ भने, नेपाल सरकारले दिइसकेपछि लागू गर्ने कि नगर्ने एमसीसी बोर्डले निर्णय गर्न पाउने, परियोजना अदलबदल गरे नेपाल सरकारलाई जानकारी नदिइ एमसीसीले गर्न सक्ने सम्झौताले हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ । आज लप्सीफेदीमा भएको परियोजना भोलि युरोनियमको भण्डारण भएको ठाउँमा पनि नेपालको अनुमति विनै लान पाउने भयो । यसरी देशको सम्पदा कब्जा गर्न विदेशीलाई निर्जज्ज रुपमा भूमि प्रदान गर्ने गरी सम्झौता गर्ने ओली राष्ट्रघाती नै हुन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सामन्त गोयलसँगको भेट संसद् विघटनसँग मात्रै सम्बन्धित थियो त ?
सामन्त गोयललाई भेटेपछि ओलीले दुई–दुई पटक संसद विघटन गरिदिए । स्थापित संस्थामाथि ओलीले आक्रमण गरे । नागरिकता अध्यादेश ल्याएर ४० लाख भारतीयलगायत अन्य विदेशीहरुलाई बंशजको नागरिकता दिने बाटो खोलिदिए । जबकि, यसअघि दिइएको नागरिकताको छानबिन पहिले हुनुपर्थ्याे ।

सिंगै चुरे बर्दान दिने गरी ओलीले गिटी, बालुवा, ढुंगा भारतलाई दिने निर्णय गरे । भारतले २२ सय किलोमिटर लामो नेपाललाई छेक्ने गरेर तराई क्षेत्रमा बाँध बनाइरहेको छ । त्यही बाँध सम्पन्न गर्न चुरे दोहनको जिम्मा भारतलाई दिने काम ओलीले गरे । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरुसँग मिलेर नेपाल र नेपालीको हितविपरीत संविधान संशोधन गर्ने दुस्प्रयास पनि ओलीले गरे । गम्भीर खालको राष्ट्रघातमा मुछिएका ओलीका यी सबै योजना राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार जगत र आममानिस मिलेर असफल बनाइयो ।

चुच्चे नक्सा त ओलीकै पालामा जारी भयो नि ?
लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने कुरा ओलीलाई अहिले होइन २०५५ सालमै थाहा थियो । अहिले नक्सा जारी भएको छ, त्यो स्वागतयोग्य नै काम भयो । यद्यपि, ओलीले त्यहाँबाट भारतीय सेना हटाउन कुनै पहल गरेनन् । चुच्चे नक्सा जारी गर्न तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले गरेको निर्णयलाई ओलीले कार्यान्वयन गरेका हुन् ।

ओलीलाई राष्ट्रवादी देख्नेहरू पनि त छन् ?
न्यून चेतना भएका मान्छेहरूले ओलीलाई राष्ट्रवादी देख्छन । सत्ताको जुठो खाएर सत्ताकै लागि काम गर्ने पनि त हुन्छन् । ओलीको जुठो खाएर उनको पक्षमा काम गर्ने एउटा जमात त छ । त्यो जमातले के भन्छ भन्ने कुराले राष्ट्रिय नीति निर्माणमा निधो गर्दैन । ओलीलाई देवता मान्नु भनेको न्यून चेतना, अर्ध चेतनाको उपज हो ।

तपाईंमाथि पनि एउटा आरोप छ, पछिल्लो समय तपाईं सत्ताको नजिक हुन थाल्नुभयो ।
डा. बाबुराम भट्टराईसँग मैले सात वर्ष सँगै काम गरेँ । उनले २१ महिना सरकार चलाए । त्यसको मैले आलोचना नै गरेँ । माधवकुमार नेपालको पालामा पनि मैले सहयोग नै गरेको थिएँ । २६ वटा दलभित्र म पनि एउटा दलको नेता थिएँ । जसले माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । प्रचण्ड दुईपटक प्रधानमन्त्री बने । राम्रो काम होला कि भनेर मैले एकपटक त बधाई पनि दिएँ । अर्को पटक चाहिँ बधाई पनि दिइन । राष्ट्रियताप्रति प्रतिवद्ध नेता झलनाथ खनाल हो भन्ने मलाई लाग्छ । उहाँको सरकारलाई पनि मैले विभिन्न हिसावले सहयोग गरेँ । केपी ओली सरकारको पालामा पनि चीनसँगको सम्झौता र चुच्चे नक्साको विषय हामीले नै उठाएका हौँ । तर, मैले कुनै पनि सरकारबाट लाभ लिएको छैन । मलाई लाभ होस या नहोला अहिलेको पाँच दलीय सरकार हुनु देशको लागि हाम्रो हो । म सरकार छ भनेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा आएको होइन । अहिले नेपालमा क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुको सरकार बन्ने परिस्थिति छैन् । वामपन्थी र देशभक्तहरूको पार्टी बनाउनुपर्छ भनेर म माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टीमा एकतावद्ध भएको हुँ ।

पाँचदलीय गठबन्धनले राम्रो काम गर्छ त ?
वामपन्थी र देशभक्तहरूको सरकार नबनेसम्म राष्ट्रियता, जनजीविका र समृद्धिको विषय सम्बोधन हुन सक्दैन । कांग्रेसबाट त सम्भवै छैन । पाँच दलीय गठबन्धन भनेको त सीमित कार्यकालको लागि हो, सधैँका लागि होइन । हामीले पार्टी एकता गरेको दीर्घकालीन योजनाको लागि हो । दीर्घकालीन योजना, मेरो थाप्लोमा छ, मेरो मनमा छ । मस्तिस्समा छ । मुटुमा छ । नेपालको संरक्षण, सुरक्षा र सम्वद्र्धनको यात्रा वामपन्थी, देशभक्तहरुले नै तय गर्न सक्छन् । वामपन्थी र देशभक्तहरुको पार्टी चाहिन्छ । त्यसको नेतृत्व नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले गर्छ ।

ओलीले पनि त्यही भन्छन ?
ओलीको पार्टी त सिंगै दलाल पूँजीपतिहरुको पार्टी भइसक्यो । भीम रावलहरूले देशभक्तिको संरक्षण गरिराखेका थिए, उनलाई दशौँ महाधिवेनबाट ओलीले किनारा लगाइहाले । एमाले त अब प्रतिक्रियावादीकरण हुँदै जान्छ । देशभक्त र वामपन्थीहरू एमालेबाट निष्काशित हुन्छन् । प्रचण्डको पार्टी चाहिँ देशभक्त र वामपन्थी रहोस् भन्ने मेरो कामना छ । यदि, त्यो भयो भने भविष्यमा एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुन सक्छ ।

कांग्रेससँग मिलेर तपाईंहरूले ठूलो सपना देख्नुभएको छ होइन ?
त्यो त अहिलेको विशिष्ठ स्थितिमा हो । केपी ओली तानाशाही बाटोमा अगाडि बढेका कारण यो स्थिति आएको हो । तत्कालै पाँचदलीय गठबन्धन नटुट्ला पनि । त्यसको जगबाट हामी वामपन्थी र देशभक्तहरुको मजवुत पार्टी बनाएर अगाडि बढ्छौँ । पाँचदलीय गठबन्धनलाई त्यसैले विस्थापित गरिहाल्छ नि ।

तपाईंले भनेजस्तो वामपन्थी र देशभक्तहरुको पार्टीमा को–को अटाउँछन ?
प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्र, विप्लवको नेकपा, सिपी मैनालीको माले, मोहन विक्रम सिंहको मसाल, नारायणमान विजुक्छेँ रोहितको नेमकिपा पनि यो अभियानमा आउनुपर्छ । यदि, त्यो अवस्था भएन भने ती पार्टीमा विद्रोह गरेर एकीकृत समाजवादीमा आवद्ध हुने परिस्थित बन्छ ।

एमालेबाट कतिले विद्रोह गर्छन जस्तो लाग्छ ?
एमालेबाट देशभक्त र वामपन्थीहरुले विद्रोह गर्छन् । एमाले अब प्रतिक्रियावादीकरण भएर जान्छ । एमसीसीकै कारण एमाले विघटन हुने हो । त्यो बेला एमाले चार टुक्रामा विभाजित हुन्छ । भीम रावलहरूको एउटा, एमालेमा हुर्किरहेको जातिवादी, नारीवादी र क्रिश्चियनहरूको अर्को र पूर्वमाओवादीहरू पनि निस्कन्छन ।

केपी ओलीले संसद विघटन किन गरे होलान् ?
ओलीले सामाजिक फाँसिवादी चरित्र देखाए । ओलीले सामाजिक फाँसिवादीचरित्रको पार्टी नै विकास गर्न खोज्ने हुन् । त्यो तानाशाही प्रवृत्तिको उद्घोलन मात्रै हो भन्न लाग्छ ।

ओलीको सरकार भ्रष्ट थियो । ओलीकै पालामा देशलाई नौ खर्ब ऋण लाग्यो । ओलीले पनि असफल अर्थनीति बनाउँदै गिरिजाकै मार्ग समाते । देशलाई अघोषित रुपमा असफल बनाउँदै विदेशीको हातमा सुम्पने, भ्रष्टाचारलाई जगैदेखि उत्साहित गरेर लाने, भ्रष्टहरुलाई काँखी च्याप्ने, भ्रष्टाचार विरोधीहरुलाई फ्याक्ने र राष्ट्रियतामाथि प्रहार गर्ने योजनामा ओली लागे । देशलाई अध्याँरो सुरुङतिर लैजाने योजनाअनुसार नै ओलीले संसद विघठन गरे ।

संसद विघटनमा विदेशी शक्तिले खेले पनि भन्छन नि ?
ओली विदेशी शक्तिकै गोटी हो त । अनि विदेशीले खेले भनेर किन भन्नुपर्यो । ओलीले गरेको एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौताबाटै उनी कस्ता हुन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । ओलीलाई अमेरिकी शक्तिको मतियारभन्दा बाहिर गएर हेर्नै सकिँदैन । ओलीलाई रामशरण महतहरुभन्दा तल्लो दर्जामा हेर्नुपर्छ ।

तपाईंलाई ओली राष्ट्रवादी होइनन् भन्ने कति बेला लाग्यो ?
वामपन्थीहरुको प्रचण्ड बहुमतको सरकार भएको बेला देशको पक्षमा केही काम हुनुपर्छ भनेर हामीले जोडबल गर्यौं । सरकारलाई सुझाव पनि दियौँ र सडकको आन्दोलनलाई जारी नै राख्यौँ । ओलीको राष्ट्रघातलाई हामीले छुट दिएनौँ । जब ओलीले संसद् विघटन गरे, तब उनी राष्ट्रघाती यो संविधानविरोधी हुन् भन्ने प्रमाणित भयो र पार्टी छाड्यौं ।