काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम सन्दर्भमा नेपाल चेम्वर अफ कमर्सको अवधारणा देहाय बमोजिम छ ।
वर्तमान बजेटले ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धी दर परिलक्षित गरेको छ । बजेटमा बिद्यमान सुधार कार्यक्रमले यो आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त गर्न पर्याप्त नभएकोले ऐन कानूनका अन्य बिबिध पक्षहरु लगायत साशकीय सुधारमा परिवर्तन गर्न अति जरुरी छ । यस्का साथै वैंकबाट लिने गरिएको डवल डिजिट व्याज दरले लगानी तथा व्यवसायीक बातावरणमा अनुकुल बातावरण सृजना हुन सकेको छैन । लगानी वृद्धि हुन सकेन भने परिलक्षित गरेको आर्थिक वृद्धि दर हाशिल गर्न कठिन हुनेछ ।
पुंजीगत खर्चको लागि कूल बजेटको २६.६ प्रतिशत (४०८ अरव) रकम बिनियोजन गरिएको छ । पुंजीगत खर्चको लागि छुट्टाइएको रकम समयमै खर्च हुन सकेन भने यसको उपादेयतानै नरहने हुन्छ । बिगत वर्षहरुमा पनि यस्तै कारणले अर्थतन्त्रमा तरलताको अभाव वढेको र व्याज दरमा वृद्धि भइ व्यवसायी क्षेत्र मर्कामा परेको यथार्थता हाम्रा सामु छन । हालै नेपाल सरकारबाट जारी भएको निर्माण व्यवसाय सम्वन्धी नियमावली व्यवस्था गरिएको केही प्रावधानहरु निर्माण व्यवसायीहरुको लागि आपत्ती रहेको सन्दर्भमा उल्लेख्य रुपमा पुंजीगत खर्च हुन सक्ने संभावना न्युन रहेको छ ।
बजेट समग्रमा उत्साहप्रद भएता पनि कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी हुन नसकेमा यस बाट मुलुकको अर्थतन्त्रले उचित प्रतिफल पाउन नसक्ने हुंदा कार्यान्वयन हुनु पर्ने ।
निकासीमा दिइने नगद अनुदान छिमेकी मुलुकहरुको तुलनामा नेपालमा न्युन छ । यसै सन्दर्भमा मूल्य अभिवृद्धिको आधारमा निर्यातमा नगद अनुदान कायम हुनु पर्ने व्यवस्थाको लागि निजी क्षेत्रले पटक पटक उठाएको बिषय प्रस्तुत बजेटमा सम्वोधन हुन सकेन । निर्यात प्रवद्र्धनको लागि वजेटमा बजेटमा उल्लेख्य व्यवस्था भएन ।
कुनै पनि नेपाली नागरिकले लगानीको लागि श्रोत खुलाउनु पर्ने व्यवस्थाले यथेष्ट मात्रामा लगानी हुन सकेको छैन । यो व्यवस्था लगानीको लागि अनुकुल बातावरण वन्न नसक्नुका प्रमूख कारणको रुपमा लिइएको छ । सरकारले परिलक्षित गरेको ८.५ प्रतिशतको जिडीपी ग्रोथको दरलाइ कायम गर्न धेरै लगानीको आवश्यक पर्दछ । लगानीको लागि श्रोतको वैधतावारे कानूनी व्यवस्थाले गर्दा स्वदेशी लगानी आकर्षित हुन सकेन । बिद्यमान स्वदेशी श्रोतको अभिलेखीकरण गरिएमा धेरै हद सम्म स्वदेशी लगानी वृद्धिको लागि अनुकुल वातावरण सृजना हुनजान्छ । तसर्थ एक पटक सरकारले सम्पूर्ण नेपालीको पंूजी अभिलेखीकरण गरी दिएमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न सहजता आउने छ ।
अनावश्यक आयात घटाउन सफेग्रार्ड एन्टीडम्पिङ र काउन्टिर बिलिङ कानून कार्यान्वयन भएको अवस्थामा केही आवश्यक वस्तुहरुको भंसार वृद्र्धिले डब्लुटिओ तथा भ्याटको शिद्धान्त अनुसारले व्यवस्था गरेको उपभोक्तालाइ गुणस्तर एवम सस्तो सामान उपलब्ध गराइनु पर्ने प्रतिस्पद्र्धी व्यवस्थामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने छ । आवश्यक वस्तुहरुको भंसार महशुल दर अधिकतम ३० प्रतिशत हुनु पर्नेमा ४० प्रतिशत कायम गरिएकोले यसले महंगी वढाउने छ ।
तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भंसार महशुल फरक गर्ने बिषयको सम्वोधन (उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भंसार दर, तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तीमा एक तह कम गर्ने , तयारी पोशाक उद्योगमा ५ प्रतिशत व्याजदर रिवेट गर्ने नीति, एवम स्वदेशी कपडा उद्योगले उपयोग गर्ने बिद्युत महशुलमा ५० प्रतिशत छुट र वैंकबाट लिने कर्जा मा ५ प्रतिशत व्याज अनुदान दिने व्यवस्थाले औद्योगिक उत्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ ।
शेयरको कारोवारमा पूंजीगत लाभकर व्यक्तिलाइ लाइ ७.५ प्रतिशतबाट घटाइ ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । पूंजीगत लाभमा भारित खर्चलाइ पनि समावेश हुने व्यवस्था भएको छ । गैर आवासीय नेपाललाइ पुंजीबजारमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
बिभागीय अनुसन्धानको सिलसिलामा धरौटी राख्नु पर्ने कूल बिगोको एक तिहाइलाइ रकमलाइ घटाइ एक चौथाइ गरिएको छ ।
हेजिङ्ग नियमावलीको व्यवस्थालाइ प्रभावकारी बनाइ वैदेशिक लगानी बिदेशी बिनीमयको जोखिम व्यवस्थापन गरिने व्यवस्थाले वैदेशिक लगानीलाइ अनुकुल बातावरण सृजना हुनेछ ।
कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनको लागि प्रस्तुत बजेटमा केही प्राथमिकता दिइएको भएता पनि सूचना तथा प्रबिधि क्षेत्रमा प्रस्तुत बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छैन ।
