काठमाडौं । आगामी निर्वाचनको विषयमा विभिन्न कोणबाट बहस सुरु भएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समय भएपछि स्वत् निर्वाचन गर्नुपर्ने हो । तर, अहिलेको बहस चाहिँ कुन निर्वाचन पहिले गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको छ ।
नियमित तालिकामा निर्वाचन हुने हो भने पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र प्रदेश र संघको हुन्छ । तर, अहिले भने प्रदेश र संघको निर्वाचन पहिले गर्ने विषयमा बहस प्रारम्भ भएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०७९ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिन्छ । तर, निर्वाचन आयोगले भने ‘पदावधि सकिन दुई महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्छ’ भन्ने स्थानीय तह निर्वाचन–२०७३ को व्यवस्थालाई आधार मानेर पहल थालिसक्यो । आयोगले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरिसकेको छ । र, ‘सम्भव भए एकै चरणमा वैशाख १४, सम्भव नभए वैशाख १४ र २२ गते गरी दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरौं’ भनेर आयोगले राजनीतिक दलसँग प्रस्ताव पनि गरेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपर्छ । सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेपछि आयोगले कार्यन्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसपटक भने आयोग एककदम अघि बढेर सरकार र दललाई झक्झकाउने प्रयास गरेको हुनसक्छ ।
निर्वाचन आयोगले प्राविधिक कारणहरु देखाउँदै ‘निर्वाचन तयारीमा जुटौं’ भने पनि सरकारले खासै चासो दिएको छैन । सत्तारुढ गठबन्धनमा निर्वाचनबारे छलफल त भएको छ । तर, कुन निर्वाचन पहिला गर्ने ? भन्ने विषय सत्तारुढ गठबन्धनको एजेण्ड बनेको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनको निर्णायक शक्ति नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निर्वाचन बहसलाई नै फरक दिशामा मोडेका छन् । गठबन्धनको बैठकमा प्रचण्डले ‘प्रदेश र संघको निर्वाचन पहिला गरौं’ भनेर प्रस्ताव गरेसँगै देशको निर्वाचन बहस फरक दिशामा मोडिएको हो ।
यसअघि संघ र प्रदेशको निर्वाचन पहिलो चरणमा २०७४ मंसिर १० गते र दोश्रो चरणमा २०७४ मंसिर २१ गते सम्पन्न भएको थियो । यसको आधारमा संघ र प्रदेशको निर्वाचन २०७९ मंसिर १० पछि हुनुपर्छ । तर प्रचण्डले भने, संघ र प्रदेशको निर्वाचन वैशाखमै गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।
प्रचण्डले टेकेका दुई आधार
प्रचण्डले दुईवटा आधार टेकेर ‘प्रदेश र संघको निर्वाचन पहिला गरौं’ भनेका छन् । संघीय संसदमा एमाले अवरोधलाई प्रदेश र संघको निर्वाचन पहिला गर्नुपर्ने प्रचण्डले टेकेको पहिलो आधार हो । दोस्रो आधार, संविधानको धारा २२५ हो ।
प्रचण्डले सार्वजनिक रुपमै ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अवरोधका कारण संघीय संसदले केही गर्न नसकेकाले प्रदेश र संघको निर्वाचन गरेर निकास दिनुपर्छ’ भन्दै आएका छन् । आफ्नो प्रस्तावमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसमेत सहत हुने र सर्वदलीय सहमतिमै आवश्यक बाधा फुकाएर वैशाखमा प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा प्रचण्ड विश्वस्त छन् ।
वैशाखमै प्रदेश र संघको निर्वाचन भए स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै असर नपर्ने प्रचण्डको बुझाइ हो । उनले संविधानको धारा २२५ को व्यवस्थालाई यसको आधार मानेका छन् ।
संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगर सभाको कार्यकालसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार गाउँसभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ । कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्छ ।
धारा २२५ को व्यवस्थाअनुसार २०७९ कात्तिक ३१ गतेभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत नहुने प्रचण्डको बुझाइ हो । यसै आधारमा प्रचण्डले प्रदेश र संघको निर्वाचन अगाडि गर्दा समय व्यवस्थापनको हिसावले पनि समस्या नहुने भन्दै आएका छन् ।
संविधानमै त्रुटी !
संविधानको धारा २२५ नै त्रुटीपूर्ण रहेको टिप्पणी सुरु भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्त टिकाराम भट्टराई धारा २२५ को दोस्रो वाक्य त्रुटीपूर्ण रहेको बताउँछन् ।
२२५ को दोस्रो वाक्यामा ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ’ लेखिएको छ । भट्टराईले यसै वाक्यलाई त्रुटीपूर्ण भनेका हुन् ।
भट्टराई भन्छन– ‘धारा २२५ को दोस्रो वाक्य टुत्रीपूर्ण छ । कार्यकाल पूरा भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भन्नुको अर्थ सरकार विहिनता हो । तर, हाम्रो संविधानले सरकारविहीनता परिकल्पना गरेको छैन । त्यो ६ महिनाको अवधिमा स्थानीय सरकार कसले कसरी चलाउने भन्ने कहीँकतै लेखिएको छैन । त्यसैले यो त्रुटी हो ।’
प्रचण्डको प्रस्ताव संविधान विपरीत हुन्छ : भट्टराई
वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई वर्तमान प्रतिनिधिसभाले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा नगरी निर्वाचन गर्नु संविधानविपरीत हुने बताउँछन् ।
त्यति मात्र नभइ पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेपछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्दा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको मर्मविपरीत हुनेसमेत भट्टराईको तर्क छ ।
भट्टराईले भने– ‘संविधानले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पूरा नभइ अर्को निर्वाचन गर्ने परिकल्पना गरेको छैन । केपी ओलीको विघठन बदर हुनुको आधार पनि यो नै हो । त्यसैले वैशाखका निर्वाचन गर्नु संविधानविपरीत हुन्छ ।’
प्रचण्ड प्रस्तावको अर्थ के हो ?
प्रचण्डले यसअघि तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका थिए । तर, पछिल्लोपटक अचानक प्रचण्डले प्रदेश र संघको निर्वाचन पहिले गर्नुपर्ने एजेण्डा अघिसारे । प्रचण्डको युट्रनलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या गर्ने गरिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल वर्तमान सत्ता गठबन्धन जोगाउन स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा पहिले प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्न खोजिएको बताउँछन् ।
‘यो एउटा दल वा नेताको चाहना मात्रै होइन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनलाई जोगाई राख्न त्यति सहज छैन । यदि, स्थानीय तहको निर्वाचन पहिले भयो भने त्यसको प्रभाव संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा समेत पर्ने निश्चित छ । त्यसैले सत्तारुढ दल प्रदेश र संघको निर्वाचन पहिलो गर्न चाहन्छन्’, पोखरेलले भने ।
स्थानीय तहका निर्वाचनमा एक्ला–एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा कुनै पनि दलले राम्रो परिणाम ल्याउँन नसक्ने भएकाले तीनै तहको निर्वाचनसम्म गठबन्धन लैजाले उद्देश्यले प्रचण्डबाट यस्तो प्रस्ताव आएको पोखरेलको विश्लेषण छ ।
