काठमाडौं । पूर्व महान्यायधिवक्ता मुक्ति प्रधानले तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्नेबारे छलफल गर्न सकिने बताएका छन् । के गर्दा मुलुकलाई फाइदा हुन्छ ? त्यसो गर्नतर्फ सोच्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
काठमाडौंमा आज आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले नेपालमा व्यक्तिवादी प्रवृत्तिको समस्या हावी रहेको बताए ।
तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने मतमा छलफल गर्न सकिने बताउँदै उनले भने, ‘सकारात्मक ढंगले छलफल गर्नुपर्छ । यो कुनै अमुक नेताले भन्नुपर्दा आतंकित हुनुपर्ने विषय होइन । निर्वाचन स्वतन्त्र, निर्भिक र मितव्ययी हुनुपर्छ । सहज र सरल अनि प्रभावकारी निर्वाचन गर्नुपर्छ । यसतर्फ हामीले सोच्नुपर्छ । सबै निर्वाचन प्रणालीको हकमा छलफल गर्नुपर्छ । गाली, गलौच गर्ने काम गर्नुहुँदैन् । सहमतिको विन्दुबाट जानुपर्छ ।’
तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा मुलुक र जनतालाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन् त्यसतर्फ समेत सोच्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘यो हुकुमसँग जोडिएको विषय होइन । एउटा पार्टीले गरेको छलफललाई अर्को पार्टीले टाउको दुखाउनुको कारण छैन् । अहिले बहुदलीय प्रणालीलाई फेल गराउने षडयन्त्र भैरहेको छ । जनताले जुन अपेक्षा गरेको छ, सारमा त्यो हुन दिइएको छैन् । अस्थिरतामात्रै पैदा गरिएको छ । सत्तामा जसरी पनि टिक्ने खेल भैरहेको छ । यो कल्चरतर्फ हामी नजाऔं । जनताको मत जितौं । एकै चरणमा भएपनि निर्वाचन गर्नेबारे छलफल गरौं ।’
उनले संविधानको धारा ८५ ले संघीय संसदको कार्यकाल ५ वर्ष हुने भनेर व्यवस्था गरेको र संविधानको धारा १७७ ले प्रदेशको पनि ५ वर्ष नै तोकेको सुनाए । त्यस्तै, संविधानको धारा २१६ को ६ ले स्थानीय तहको पाँच वर्ष नै तोकेको र संविधानको धारा २२५ ले स्थानीय तहको अवधि तोकेको उनले बताए ।
निर्वाचनको लागि आयोगले आफ्नो तर्फबाट राम्रो होमवर्क गरोस भन्ने सुझाव उनले दिएका छन् । उनले सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार भएको उल्लेख गर्दै देशको हितको कोणबाट छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निर्वाचनलाई संस्थागत गरेर अघि जाने कुरा नै ठूलो हुने र सानातिना विषयमा गालीगलौज गर्न नहुने उनको तर्क छ ।
उनले भने, ‘के गर्दा राम्रो हुन्छ ? यसमा छलफल हुनुपर्छ । सरकराले सबै दलसँग परामर्श गरोस । निर्वाचन आयोगसँग निश्कर्षमा पुगेर निर्णयमा पुगोस् ।’
