काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पदावधि सकिए पनि संघीय सरकार जस्तै स्थानीय सरकारलाई पनि ‘कामचलाउ’ सरकारको रुपमा काम गर्न पाउनेगरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
दृष्टिन्यूजसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले संविधानसँग बाझिएका स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने बेलामा पदावधि सकिए पनि संसद नभएको अवस्थामा संघीय र प्रदेश सरकार जस्तै स्थानीय सरकारले समेत कामचलाउ सरकारको रुपमा काम गर्न सक्नेगरी कानुन बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
संविधानमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने मात्रै लेखिएको छ । त्यसैको अर्को वाक्यमा त्यसपछि ६ महिनामा निर्वाचन गर्ने भनिए पनि त्यो अवधिसम्मको सरकारविहीनताबारे उल्लेख छैन ।
‘पाँच वर्षे पदावधि सकिएपछि ६ महिनाभित्रमा निर्वाचन गर्ने भनिए पनि सरकारविहीनताबारे उल्लेख नभएकाले ऐन संशोधन गर्दा सो अवधिमा पुरानै जनप्रतिनिधिले कमचलाउ सरकारको रुपमा काम गर्न पाउँने गरी कानुन संशोधन गर्न सकिन्छ’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने ।
श्रेष्ठ भन्छन– ‘संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले संसद नभएको अवस्थामा कामचलाउ सरकारको रुपमा काम गरे जसरी नै स्थानीय सरकारले पनि कामचलाउ सरकारको रुपमा पदावधि सकिएपछि पनि अर्को निर्वाचन नभएसम्म काम गर्न पाउने गरी कानुन संशोधन गरेर व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’
अहिलेको स्थानीय तह पहिलेको स्थानीय निकाय जस्तो होइन । संघ र प्रदेश जस्तै स्थानीय तह पनि सरकार हो । तर, स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिको पदावधि सकिएपछि अर्को प्रतिनिधि निर्वाचित नभएसम्म कसले सरकार चलाउने ? भन्ने अन्योलता रहँदै आएको छ । त्यसैले ऐन संशोधन गरेर अर्को निर्वाचन नभएसम्मका लागि पूरानै जनप्रतिनिधिलाई कामचलाउको रुपमा काम गर्ने अधिकार दिइनुपर्ने अधिवक्ता श्रेष्ठको तर्क रहेको छ ।
‘संविधानको धारा २१५, २२० र २२५ तथा स्थानीय तह ऐन–२०७३ को दफा ३ बाझिएको देखिएकाले संविधानको धारा १ अनुसार बाझिएका कानुन अमान्य हुने भएकाले सोअनुसार कानुन संशोधन गर्ने सुझाव हामीले दिएका छौं’ श्रेष्ठले भने, ‘सरकारले ऐन संशोधन गरेर त्यसपछि मात्रै निर्वाचन गर्दा वैधानिकता पाउनेसमेत हामीले भन्यौं ।’
स्थानीय तह निर्वाचनका निर्वाचनका सन्दर्भमा संविधान र ऐन बाझिएको भन्दै सत्तारुढ गठबन्धनले कानुन व्यवसायीहरुसँग निकासका लागि छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा कानुन व्यवसायीहरुले ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
