सबैको चित्त बुझाउने बजेट

रवीन्द्र श्रेष्ठ

“अहिले कूल व्यापारको ४० प्रतिशत अवैध रुपमा भइरहेको छ, यो शून्यमा झार्न सके १५ खर्ब रुपैयाँ राजश्व असुली हुन्छ ।” तर ओली सरकारले नयाँ बजेटमा केवल ९ खर्ब ८१ अर्ब मात्र राजश्वको लक्ष्य राखेको छ । यदि तस्करी कडाइकासाथ नियन्त्रण गर्ने हो भने सामान्य रुपमा पनि १५ खर्ब राजश्व उठ्ने हुन्छ । अन्य विभिन्न आयकरहरु, अन्तःशुल्क, पूँजीगत लाभकर तथा भ्याट नतिर्नेहरुको संख्या लाखौं छ भनिन्छ । एनसेलले तिनुपर्ने कर तथा जरिवाना नै ७० अर्बभन्दा बढी छ भनिएको छ । उनीहरुबाट ती सबै उठाउने हो भने थप २ देखि ३ खर्ब उठ्ने हुन्छ भनिन्छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतीय सरकारको बजेट नेपाली कांग्रेसको बजेट र भारतीय जनता पार्टीको बजेटभन्दा आधारभूत रुपमा फरक हुनुपर्दथ्यो । उनीहरुको भन्दा जनपक्षीय र देशभक्त हुनुपर्दथ्यो । नेपाली जनताले फरक हुनुपर्दछ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । नेकपाका दुवै घटक एमाले र माओवादीका विगत दस्तावेजहरुले तथा चुनावी घोषणापत्रमा पनि आधारभूत रुपमा फरक हुन्छ भन्ने वाचा गरिएको थियो । तर ओली सरकारको दोस्रो बजेट पनि कांग्रेस तथा भाजपाको बजेटभन्दा आधारभूत रुपमा फरक रहेन । सबैलाई चित्त बुझ्ने बजेट बनाउँदा जेटले माक्र्सवादी धार छाड्यो ।

बजेट पपुलिष्ट हुनु, वितरणमुखी हुनु, आदि जस्ता आलोचनाहरुको खासै अर्थ रहेको छैन । मुख्य कुरा यो बजेट माक्र्सवादी–लेनिनवादी माओवादी हुनुपर्दथ्यो । आमूल परिवर्तनकारी र जनपक्षीय हुनुपर्दथ्यो । यस बजेटले उत्पादनका साधनहरुमाथि मुठ्ठिभर दलाल तथा नोकरशाही पूँजीपति वर्गको स्वामित्व अन्त्य गर्ने नीति र योजना बनाएको हुनुपर्दथ्यो । मदन भण्डारीको जबजको बुँदा नम्बर २.२ मा भनिएको थियो– ‘देशको उद्योग, व्यापारमा विदेशी पूँजीपति, दलाल नोकरशाही पूँजीपति वर्गको कब्जा छ । मध्यम तथा सानो स्तरका राष्ट्रिय पूँजीपतिहरु उठ्न सकेका छैनन् । देशको अर्थतन्त्र अझै पराधीन भइरहेको छ ।’ एमाले र माओवादीको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा भनिएको थियो– ‘सामन्ती शोषणका सबै अवशेषहरूको अन्त्य, नोकरशाही तथा दलाल पुँजीवादी शोषणको अन्त्य, उत्पादक शक्ति, उत्पादकत्व एवं उत्पादनमा तीव्र वृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र समग्रमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक आर्थिक क्रान्ति हाम्रो मूल आर्थिक कार्यदिशा र मार्गचित्र हुनेछ ।’ तर बजेट यो मूल आर्थिक कार्यदिशा र मार्गचित्रबाट निर्देशित भएको छैन ।

यसपालिको बजेटमा दुई दर्जन जति औद्योगिक वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुने गरी कच्चा पदार्थ मेशिन आयात भन्सारमा कम गर्ने तथा त्यस्ता विदेशी सामानको आयात भन्सारमा वृद्धि गर्ने घोषणा भएको छ । तर देशको आवश्यकता भनेको यहाँ खोल्न सकिने सबै उद्योगहरुको लागि कच्चा पदार्थ र मेशिन आयातमा भन्सार पूर्ण छुट गरिनु पर्दथ्यो । यहाँ उत्पादन हुने सबै वस्तुमा सो वस्तु विदेशवाट आयात गर्दा लाग्ने भन्सार बढाइनु पर्दथ्यो । तर सरकारले यसो गरेन ।

कम्युनिष्ट सरकारले एउटापनि उद्योग खोल्ने घोषणा यो बजेटमा गरेन । समाजवाद उन्मुख वनाउने भनेको सरकारी उद्योगहरु वढाउनु पनि हो । तर सरकारले एउटा उद्योग खोल्न एक करोड लगानीको बजेटपनि राखेन । संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा भनिएको थियो– “कृषि उत्पादनमा आवश्यक रासायनिक र प्रांगारिक मल देशभित्रै उत्पादन गरिनेछ ।” तर रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना देश भित्र खोल्न एक रुपैयाँ पनि बजेट छुट्याइएन । विदेशवाट मल ल्याएर वेच्ने दलाल पूँजीवादी नीतिलाइ नै निरन्तरता दिइयो ।

अहिले सरकार राजश्व उठाउन असक्षम रह्यो । यसको एक प्रमुख कारण तश्करी हो । जुन अहिले पनि सरकारी संरक्षणमा व्यापक भैरहेको छ । अहिले सरकारी तथ्यांक भन्दा दुई गुणा सामान विना भन्सार तिरेर विभिन्न तरिकावाट आयात भैरहेको भनिन्छ । यसको अर्थ एकातिर व्यापार घाटा अहिलेको भन्दा दुई गुणा वढी छ भन्ने हो र अर्को अर्थ सरकारको राजश्व उठ्नु पर्ने भन्दा आधा मात्र उठिरहेको छ । पूर्व अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले एक संचार माध्यमलाई हालै भन्नुभएको छ– “अहिले कूल व्यापारको ४० प्रतिशत अवैध रुपमा भइरहेको छ, यो शून्यमा झार्न सके १५ खर्ब रुपैयाँ राजश्व असुली हुन्छ ।” तर ओली सरकारले नयाँ बजेटमा केवल ९ खर्ब ८१ अर्ब मात्र राजश्वको लक्ष्य राखेको छ । यदि तस्करी कडाइकासाथ नियन्त्रण गर्ने हो भने सामान्य रुपमा पनि १५ खर्ब राजश्व उठ्ने हुन्छ । अन्य विभिन्न आयकरहरु, अन्तःशुल्क, पूँजीगत लाभकर तथा भ्याट नतिर्नेहरुको संख्या लाखौं छ भनिन्छ । एनसेलले तिनुपर्ने कर तथा जरिवाना नै ७० अर्बभन्दा बढी छ भनिएको छ । उनीहरुबाट ती सबै उठाउने हो भने थप २ देखि ३ खर्ब उठ्ने हुन्छ भनिन्छ । विलासी गाडि, विलासी अन्य सामानहरु, मदिरा तथा सूर्तिजन्य पदार्थ आदिमा भन्सार १०० प्रतिशत वढाइदिने हो भने थप राजश्व उठ्ने हुन्छ । यसो गर्दा करिव १७ देखि १८ खर्ब सम्म राजश्व उठ्ने हुन्छ । अनुदान तथा ऋण लिने अहिलेको चलन कायम राख्ने हो भने यसमा ५ खर्बको बजेट थप गरेर २२ खर्बको बजेट वनाउन सकिन्छ । अहिले ५ खर्ब भन्दा वढी ऋण र अनुदान लिने गरी यो सरकारले बजेट वनाएको छ । यस हिसावले २२ खर्बकोे ऐतिहासिक बजेट बनाउन अहिलेको शक्तिशाली सरकारले वनाउने हिम्मत गर्नुपर्ने हो । २२ खर्बको बजेटमा चालु खर्च र वित्तिय खर्च ११ खर्ब राख्ने र ११ खर्बको पूँजीगत विकास खर्च गर्ने हो भने आश्चर्यजनक विकास टाढा हुँदैन । यो रकम उद्योग व्यवसाय र पूर्वाधारमा लगाउने हो भने कम्तिमा १५ लाख लाई एक वर्ष मै रोजगारी दिन सकिन्छ । आर्थिक वृद्धि २० प्रतिशत भन्दा वढीका दरले हुन जान्छ ।

मदन भण्डारीको जबजको बुँदा नम्वर २.२ मा भनिएको थियो– ‘देशको उद्योग, व्यापारमा विदेशी पूँजीपति, दलाल नोकरशाही पूँजीपति वर्गको कब्जा छ । मध्यम तथा सानो स्तरका राष्ट्रिय पूँजीपतिहरु उठ्न सकेका छैनन् । देशको अर्थतन्त्र अझै पराधीन भइरहेको छ ।’

तर अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले तस्कर पूँजीवादलाई कारवाही गर्न त परै जाओस्, छुन पनि चाहेनन् । १७ खर्ब राजश्व उठ्नेमा केवल ९ खर्ब ८१ अर्बको राजश्व लक्ष्य राखे । अहिले अर्थमन्त्रीले १५ खर्ब ३३ अर्बको बजेट वनाएका छन् । यसमा चालु खर्च ९ खर्ब ५७ अर्ब रहेको छ । पूँजीगत खर्च ४ खर्ब ८ अर्ब र वित्तिय खर्च १ खर्ब ६८ अर्ब रहेको छ । अहिले अर्थमन्त्रीले राजश्ववाट चालु खर्च मात्र धान्ने बजेट घोषणा गरेका छन् । अरु विकास खर्च र वित्तिय खर्चको बजेट विदेशी अनुदान र स्वदेशी तथा विदेशी ऋणवाट गर्ने बजेट वनाएका छन् । यसर्थ यो बजेट र कांगे्रस सरकारको बजेटमा खासै भिन्नता रहेको छैन ।

साधारण खर्च घटाउने तर्फ यो सरकारले ठोस कदम कुनै घोषणा गरेन । ब्यापार घाटा यस वर्ष कुल बजेट वरावर हुने देखिएको छ । यो भनेको नोकरशाही र दलाल पूँजीवादको कब्जामा देशको अर्थतन्त्र पर्नु हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले आयात व्यापार गर्ने नीति कम्पनी वनाइनु पर्दथ्यो । आयात व्यापारमा लागेको नीजि क्षेत्रलाई उद्योगमा लगाउनु पर्दछ । आयात व्यापार धेरै नाफा छिटो हुने क्षेत्र हो । यसवाट प्राप्त नाफा सरकारले उद्योगमा लगाउनु पर्दछ । तर सरकारले आयात व्यापार मुठ्ठिभर ठुला दलाल पूँजीपतिहरु तथा तश्करहरुको हातमा छोडेको छ । बैधानिक रुपमा नै यस वर्ष १५ खर्ब भन्दा वढी आयात हुने सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । यसको २० प्रतिशत नाफा हिसाव गर्दापनि ३०० अर्ब हुन्छ । यो रकम सरकारले औद्योगिक विकासमा लगाउन पाउँछ । यसवाट एक करोड पूँजीका ३० हजार उद्योग व्यवसाय संचालन गर्न सकिन्छ । प्रत्येकमा १५ जनाले काम पाउने हिसावले ४ लाख ५० हजार जनाले रोजगारी पाउने हुन्छ ।

बृद्धभत्ता लगायत केही सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा बजेट थपेकोले यस बजेटलाई समाजवाद उन्मुख भनेर अति प्रशंसा गर्ने सोच सहि होइन । यो भन्दा धेरै गुणा सुविधा युरोप, जापान आदिमा रहेको छ । भारत मै पनि धेरै यस्ता कार्यक्रमहरु भाजपा सरकारले घोषणा गरेको छ । भाजपाले ५० करोड गरीव जनताको लागि ५ लाख सम्मको उपचार खर्च प्रति वर्ष प्रति परिवार वेहोर्ने विश्वकै सवभन्दा ठुलो विमा योजना लागु गरेको छ । प्रत्येक ३ निर्वाचन क्षेत्रकोलागि एक सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न बजेट व्यवस्था गरेको छ । मोदीको दोश्रो मन्त्रीमण्डलको पहिलो वैठकले नै गरिव किसानहरुकालागि ६० वर्ष पछि प्रति महिना ३ हजार भारु पेन्सन पाउने योजना शुरु गरेको छ । सन् २०२२ सम्ममा सबै गरिवहरुलाई घर दिने योजना शुरु गरेको छ, जसमा एक वर्षमा ५१ लाख घर वनाएर गरिव परिवारलाई दिने गरी बजेट छुट्याइएको छ । ७ करोड गरिव परिवारलाई मोदी सरकारले निशुल्क ग्याँस सिलिण्डर र एक सिलिण्डर ग्याँस वितरण ग¥यो । विश्वका सबै वुर्जुवा सरकारले यस्ता असंख्य कार्यक्रमहरु बजेटमा समावेश गर्ने गरेको छ । तर नेकपा सरकारले केही केही कार्यक्रम लागु गर्दैमा जनताले सधैं पत्याइ राख्छन् भन्ने सोच्नु गम्भीर गल्ति हो । नेपाली कांग्रेसले बृद्ध भत्ता ७० वर्षवाट घटाएर ६५ वर्ष देखि पाउने घोषणा गरेको थियो र सिंगापुर जस्तो वनाउने सपना वाँडेको थियो । पञ्चायती सरकारले नेपाललाइ एशियाली मापदण्डमा पु¥याउने र आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

बजेट वनाउँदा यसपाली पनि वहुमत जनताकोलागि वनेन । पञ्चायती व्यवस्थाका डाक्टर अर्थमन्त्री, कांग्रेस सरकारका डाक्टर अर्थमन्त्री तथा कम्युनिष्ट भनिएको सरकारका डाक्टर अर्थमन्त्रीले वनाएको बजेटमा आधारभूत फरक देखिएन । देश र जनताले अपेक्षा गरेको आमुल परिवर्तनकारी जनपक्षीय बजेट आएन ।