सबैको चासोमा मोदीको नेपाल नीति

माथवरसिंह बस्नेत

वनारसका विश्वविख्यात् विश्वनाथ बाबाका अनन्य भक्त भारतमा दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित नरेन्द्र मोदीको राज्याभिषेकको अवसरमा आयोजित दिल्ली दरवारको उर्दीमाजाँदा धर्मलाई अफिम मान्ने चीनका माओ विचारबाट प्रभावित नेपालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले पशुपतिनाथको शिवलिङ्गको रेप्लिका र रुद्राक्षको मालासहितको प्याकेट उपहार प्रदान गरेको तस्वीर दि राइजिङ नेपालमा बडो आकर्षक ढंगले प्रकाशित हुनु अनेक अर्थमा प्रतिकात्मक हुन पुगेको छ । भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयले वितरण गरेको त्यो तस्वीरलाई नेपाल सरकारको मुखपत्रले सौजन्यतापूर्वक प्रकाशित गरेर त्यससम्वन्धमा लामो लेख र थप टिप्पणी अनावश्यक तुल्याइदिएको छ । भनाई पनि छ तस्वीर झुट बोल्दैन । त्यसले केही लुकाएको पनि छैन ।

सरकारमा पुगेर संविधान पालन गर्न गराउन कटिवद्ध हुनुपरेका बेला तत्कालै ठूलो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुने विषयमा निर्णय लिन हतार नगर्नु सत्ताका स्वभाविक वाध्यता हुन्छ । तर भाजपा र मोदी दुवैले आफ्ना नजरबाट त्यस्तो महान मिसनलाई एक क्षण पनि ओझेल हुन दिएका छैनन् । नेपालका समस्या त्यहीबाट शुरु हुन्छ । नेपाली जनताले आर्थिक नाकाबन्दी व्यहोर्नु प¥यो । त्यो नाकाबन्दीका योजनाकार मानिएका उनै एस जयशंकर अहिले भारतका नयाँ विदेशमन्त्री नियुक्त भएकाले नेपाल भारत सम्वन्धका जानकारबीच अब के होला भन्ने जिज्ञाशा व्यापक बनेको छ ।मोदीजीको पहिलो कार्यकाल लर्निङ पिरियड थियो, यो दोश्रो कार्यकाल एक्सनको समय हो । उनको भिजन र जयशंकरको एक्सनको पहिलो प्रयोग नेपालमा हुन सक्ने लक्षण हाम्रै आन्तरिक राजनीतिक घटना विकासबाट प्रकट हुन थालेको छ ।

दिल्ली दरवारको पुरानो चलन, यद्यपि मोदीको पाँच वर्षअघिको पहिलो शपथ ग्रहण समारोहबाट फेरि शुरु भएको हो, तथापि त्यो नयाँ भने पटक्कै होइन । अंग्रेजका शासनकालमा पनि दिल्ली दरवार लाग्ने गथ्र्यो– बेलायतका सम्राट अथवा युवराजको भारत भ्रमणका बेला अथवा नयाँ सम्राटको राज्याभिषेकका अवसरमा । त्यस्ता मौकामा आफ्नो साम्राज्य अन्तरगतका विभिन्न स्तरका राज्यप्रमुखलाई आमन्त्रित गर्ने र खुशियालीमा सामेल तुल्याउने चलन त्यसअघिको मुगलकालमा पनि थियो । त्यसरी सामेल हुने राज्यका विभिन्न तह र स्तर हुन्थे । तिनका प्रमुखले उपहार पनि आफ्नो राज्यको स्तर अनुसारका लैजानुपथ्र्यो । फर्कंदा दिल्ली दरवारले पनि उनीहरुको तह अनुसारको उपहार फिर्ता गथ्र्यो । कतिपयले उपाधि पनि प्राप्त गर्थे । नेपालका ठकुरी राजाका थरका पछाडि “शाह” लेख्ने चलन मुगलकालीन दिल्ली दरवारले त्यस्तै अवसरमा प्रदान गरेको उपाधिबाट प्रारम्भ भएको हो । स्वतन्त्र हैसियतका राजालाई शाहको विभूषणले विभूषित गरिएको इतिहासले बताएको छ ।

आधुनिक भारत स्वतन्त्र भएपछि बनेको संविधानले त्यो देशलाई धर्म निरपेक्ष घोषित गरेको छ । नरेन्द्र मोदी, त्यही संविधान अन्तरगत निर्वाचित भएर दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । शपथग्रहण गर्दा उनले ईश्वरका नाममा शपथ लिएका छन् र संविधानको रक्षा गर्ने कटिवद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् । तर सत्य के पनि हो भने उनी भारतीय जनता पार्टीका नेता हुन्, जसको पितृसंस्था हो– राष्ट्रिय स्वयम सेवक संघ, अर्थात् रासस । त्यो संघ, हिन्दू धर्ममा आस्था र विश्वास मात्र राख्दैन, विशाल भारतबाट इतिहासको विशेष कालखण्डमा थोपरिएको धर्मनिरपेक्षता हटाएर धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दू राष्ट्र घोषित गर्ने लक्षमा प्रतिवद्ध भएर अघि बढेको संस्था हो । त्यो काम तत्कालै संभव छैन भन्ने सबैले बुझेका छन्, झन् उसले हेक्का नराख्ने कुरै भएन । त्यसैले निर्वाचन घोषणापत्रमा उसले कालान्तरमा पुग्ने आफ्नो गन्तव्य त्यही हो भनेको छ, त्यसलाई छिपाएको छैन । तर कहिले ? त्यसमा मौन छ । सरकारमा पुगेर संविधान पालन गर्न गराउन कटिवद्ध हुनुपरेका बेला तत्कालै ठूलो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुने विषयमा निर्णय लिन हतार नगर्नु सत्ताका स्वभाविक वाध्यता हुन्छ । तर भाजपा र मोदी दुवैले आफ्ना नजरबाट त्यस्तो महान मिसनलाई एक क्षण पनि ओझेल हुन दिएका छैनन् । नेपालका समस्या त्यहीबाट शुरु हुन्छ ।

नेपालमा संविधानसभाले संविधान बनाउनुअघि जुन अन्तरिम संविधान बन्यो त्यसमा ९० प्रतिशत सनातन हिन्दूहरुको भावनाको घोर उपेक्षा गरेर बलात् धर्मनिरपेक्षता लादियो । विश्वको एक मात्र हिन्दूराष्ट्रको गौरव र प्रतिष्ठा आर्जन गरेका नेपालीबाट त्यही गौरव खोसियो । त्यसमा युरोपेली क्रिस्तानहरुको दबाब र प्रलोभनले मात्र काम गरेको थिएन, भारतका नीति निर्माताहरुको तुष्टिकरणको नीतिले पनि उत्तिकै योगदान गरेको थियो । भारतको मध्यस्थतामा भएको सात संसदवादी दल र माओवादीलाई मिलाएर १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता गराउँदा अमेरिकालगायत कतिपय युरोपेली देशले शान्तिका बहानामा भारतले नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेकोमा विरोध गरेका थिए । त्यो सम्झौताले नेपालमा माओवादीले खडा गरेको राजनीतिक संकट संविधानसभाका माध्यमबाट नयाँ संविधान निर्माण गरेर अन्त्य गर्ने योजना अनुमोदन गरेको थियो । त्यसमा राजतन्त्रको अन्त्य गरेर गणतन्त्र अन्तरगत संघीय प्रणाली अपनाउने गोप्य मार्गचित्र थियो, त्यसमा धर्म निरपेक्षता पनि सामेल तुल्याउन युरोपेली क्रिस्तानहरुले माओवादी मार्फत् दबाब दिए । १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताप्रति उनीहरुको सहयोग र समर्थन जुटाउन भारतले हिन्दूराष्ट्र नेपालको पहिचान खोसेर क्रिस्तानहरुका झोलामा हालिदियो । हिन्दू धर्ममाथिको भारतको त्यस्तो अधर्ममा भाजपाका तत्कालीन नेताहरुले आँखा चिम्लिदिए । उनीहरुको त्यस्तो अक्षम्य गल्तीलाई राष्ट्रिय स्वयम सेवक संघले पचाउन सकेको थिएन । त्यसको लगत्तै बग्लोरमा बसेको राष्ट्रिय कार्यकारिणीको बैठकले विश्वको एक मात्र हिन्दूराष्ट्र नेपाललाई धर्म निरपेक्ष घोषित गरेर हिन्दू धर्मलाई बेवारिस बनाउने दुस्प्रयासको भत्र्सना गर्दै नेपालमा हिन्दूराष्ट्र पुनस्र्थापित गर्न सबै प्रकारको उपाय गर्ने संकल्प गरेको थियो । निर्वाचनपछि सत्तामा आएको भाजपा सरकारका प्रधानमन्त्री मोदीको काँधमा राससको त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कार्यभार पर्न आयो ।

हिन्दीमा कहावत छ– मौका भी है, दस्तुर भी है । नेपालमा संविधानको मस्यौदा भइरहेको थियो । हिन्दूराष्ट्र पुनः घोषित होस् भन्ने आन्दोलन पनि चलिरहेकै थियो । त्यस्तो अवस्थामा भारत सरकारले नेपालका नेताहरुमाथि, जसले १२ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए, दबाब दिनु अस्वभाविक थिएन । मोदीजीले केही नेतालाई दिल्ली बोलाएर सम्झाउने प्रयास पनि गरेका थिए । तर क्रिस्तानहरुको भारीबाट थिचिएका नेताहरुले उनको “शान्त कुटनीति” बुझ्न चाहेनन् । अन्त्यमा उनले आफ्ना विदेश सचिव एस.जयशंकरलाई विशेष दूतका रुपमा काठमाडौं पठाएर संविधान निर्माणजस्तो महत्वपूर्ण कामलाई फास्ट ट्रयाकबाट गर्नुको बदला केही समय लम्ब्याएर भए पनि सबैलाई स्वीकार्य तुल्याउने सुझाव दिएका थिए । ढिलो गर्दा पुरानो निर्णय उल्टने आशंकाले भारतकै गुप्तचरसंस्था र क्रिस्तानहरुको प्रभाव र दबाबले त्यो मिसन सफल हुन दिएनन् । फलस्वरुप हिन्दू धर्म टुहुरो भयो । प्रधानमन्त्री मोदीले राससको आक्रोश झेल्नु प¥यो । नेपाली जनताले आर्थिक नाकाबन्दी व्यहोर्नु प¥यो । त्यो नाकाबन्दीका योजनाकार मानिएका उनै एस जयशंकर अहिले भारतका नयाँ विदेशमन्त्री नियुक्त भएकाले नेपाल भारत सम्वन्धका जानकारबीच अब के होला भन्ने जिज्ञाशा व्यापक बनेको छ ।

त्यो प्रश्न यसकारण पनि अर्थपूर्ण हुन पुगेको छ कि नेपालको दुई तिहाई बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री ओली दिल्ली दरवारमा सामेल भएर स्वदेश फर्कन नपाउँदै आफ्नै दलका अर्का अध्यक्षबाट कार्पेट तान्ने काम भएको सूचना संचारका माध्यमबाट फैलिएपछि शंका र अविश्वास बढ्नु स्वभाविकै हो । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल नीति भनेकै हिन्दूराष्ट्रको पुनस्र्थापनामा सबैको साथ र सहयोग जुटाउनु हो । त्यसका निम्ति स्थिर र बलियो सरकारभन्दा भारतको समर्थनको मुखापेक्षी हुने सरकार उसका लागि अनुकूल हुनेै भयो । त्यस्तो वातावरण उसको प्रयासविना नै नेपालमा बन्नथालेकाले उसको काम सरल र सहज बन्नपुगेको अनुभव भारतविज्ञहरुले गर्न थालेका छन् ।

त्यसो त नेपाल र भारतका बीचमा ठूला र गंभीर समस्या अरु खासै छैनन् । आर्थिक, सामाजिक, प्राकृतिक, मौसम र वातावरणले पार्ने प्रभाव, परम्परागतभन्दा पनि आधुनिक जीवन पद्धति र शैलीका कारण अनिवार्य रुपमा उत्पन्न भएकाले तिनको समाधानका उपायको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय, जुन चाहिने हो, त्यसको खोज र अनुसन्धान निरन्तर भइरहेकै छन् । त्यसमा एकले अर्कालाई सघाउने विधि र प्रक्रिया समयसापेक्ष तुल्याउने काम पनि विना अवरोध चलिरहेकै छन् । व्यापार र बजारको विस्तार, नाफा आर्जन र समृद्धितर्फको अग्रगमन पनि जारी छ– स्वचालित रुपमा । त्यसका लागि राजनीति र कुटनीतिको औला समातेर बढ्नु पर्दैन । स्वार्थले नै सरकार र निजी क्षेत्र दुवैथरिलाई डो¥याउँछ । किनभने तिनलाई चलायमान तुल्याउने रसायनको डाइनामिजम् राजनीति र कुटनीतिभन्दा फरक हुन्छ । कुटनीतिका स्वभाविक शिथिल र मर्यादित प्रयास पर्याप्त नहुने भएकाले राजनीतिक नेतृत्वको गतिशीलता आवश्यक पर्ने हो । त्यस अर्थमा मोदीजी र जयशंक।जीको जोडी भारतको छिमेकीसंगको सम्वन्ध सुधारका निम्ति उपयोगी सावित हुने नै छ ।

जानकारहरुको कथन छ, मोदीजीको पहिलो कार्यकाल लर्निङ पिरियड थियो, यो दोश्रो कार्यकाल एक्सनको समय हो । उनको भिजन र जयशंकरको एक्सनको पहिलो प्रयोग नेपालमा हुन सक्ने लक्षण हाम्रै आन्तरिक राजनीतिक घटना विकासबाट प्रकट हुन थालेको छ ।