काठमाडौं । तोकिएको क्षमताभन्दा बढी खानी प्रयोग गरेका सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको विपक्षमा उद्योगी व्यवसायीका तीनवटा सङ्गठनले गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका तर्फबाट आज संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशित गरी कोभिड-१९ महामारीबाट विस्तारै तङ्ग्रिन खोजिरहेको निजी क्षेत्रमाथि विभिन्न क्षेत्रबाट निरन्तर प्रहार भइरहेको बताएका छन् ।
उनीहरूले नेपालमा लगानी प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रको विकास एवं विस्तारमा नकारात्मक प्रभाव पर्नेमा निजी क्षेत्र गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
आयात प्रतिस्थापनमा नमूनाका रूपमा हेर्न सकिने एवं लगानी अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको सिमेन्ट उद्योगका लगानीकर्तामाथि पछिल्लोपटक लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दाले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाएको उनीहरूको दाबी छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा रु ११ अर्ब ७० करोड, आव २०७३/७४ मा रु २६ अर्ब १० करोड र आव २०७४/७५ मा रु ३१ अर्ब ७० करोड बराबरको सिमेन्ट क्लिङ्कर आयात भएको अवस्थामा अहिले नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपालमा विदेशी विनिमय सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलनमा समेत सिमेन्ट उद्योगले महत्वपूर्ण योगदान दिएको भन्दै उनीहरूले सरकारबाट नीतिगत सहजीकरण भएको अवस्थामा निर्यातको उच्च सम्भावना रहेको सिमेन्ट उद्योगलाई प्रताडित गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
सिमेन्ट उद्योगहरूले स्वदेशी कच्चापदार्थको प्रयोग गर्दै ८० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्दै आइरहेको तथा सिमेन्टको मुख्य कच्चापदार्थ चुनढुङ्गा उत्खननका लागि उद्योगले लिएको माइनिङ स्किमभित्र रहेर उत्खनन गरेको अवस्थामा खानी विभागबाट पटकपटक अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र कैफियतअनुसार जरिवाना लगाउने काम भएको स्मरण गरेका छन् ।
क्षतिपूर्ति असुलीका अन्य विकल्प एवं कानुनी बाटो अवलम्बन गर्नुको सट्टा सिधै मुद्दामा जानु निजी क्षेत्रलाई निस्तेज पार्ने प्रयास भएको तथा कानुनी स्पष्टताको अभाव रहेको अवस्थामा व्यवसायीलाई भ्रष्टाचारजन्य आरोपमा कसुरदार ठहर गर्ने परिपाटीले नेपालमा लगानी निरुत्साहित हुने उनीहरूको जिकिर छ ।
