काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली सत्तामा हुँदा र प्रतिपक्षमा हुँदा एउटै प्रवृत्ति दोहोर्याइरहेका छन् । दुईतिहाइको दम्भ र अहंकारले भुइँ न भाँडो बनेका ओलीको कारण ६ महिनादेखि प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध छ ।
एमालेको कारण प्रतिनिधिसभामा ४२ र राष्ट्रियसभामा १५ गरेर ५७ विधेयक विचाराधीन छन् । संसद् अवरोध खोल्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बालकोट पुगेरै ओलीसँग भेटे पनि ओली सुध्रिन सकेका छैनन् । उल्टै सर्वदलीय बैठकसमेत बहिष्कार गरेर तमासा देखाइरहेका छन् ।
देशमा अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्नुपर्ने र एमसीसी पास गर्नुपर्ने मुद्दा चर्को रुपमा उठेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ महिनाभित्र गर्ने सहमति सत्तारुढ दलहरुले गरेका छन् । एमसीसीका विषयमा सत्तारुढ दलबीच सहमति जुट्न सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री देउवा यथास्थितिमै एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा छन् । सत्तारुढ दलका नेता एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ संशोधन गरेर पास गर्नुपर्ने अडानमा छन् । सत्तारुढ दलहरुले एमसीसी पास गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य रहेको कमिटी गठन गरेका छन् । त्यो कमिटीले ठोस जवाफ दिएको छैन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले एमसीसी पास गर्नुपर्ने पक्षमा छ । त्यसका लागि ओलीले देउवासँग गठबन्धन तोड्नपर्ने शर्त राखेका छन् । तर देउवा गठबन्धन तोड्ने पक्षमा छैनन् । देउवा ‘जे गर्छ संसद्ले गर्छ’ भन्ने ‘मुड’मा छन् । र, संसद्को अवरोध हटाउन एमालेले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा छन् ।
एमसीसी पास गर्नैपर्ने चर्को दबाबमा परेका प्रधानमन्त्री देउवाले फागुन दोस्रो साताभित्र एमसीसी पास गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । त्यसैले प्रतिनिधिसभाको बैठक माघ २५ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । एमालेले संसद् अवरुद्ध गरेन भने एमसीसीले माघ २६ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रवेश पाउने सम्भावना छ । त्यही सम्भावना र सहमति खोज्न सत्ता गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाको बैठक माघ २६ गतेका लागि आह्वान गरेको बुझिन्छ ।
एमालेको दशौं महाधिवेशनपछि ओली कमजोर बन्दै गएका छन् । त्यसको पुष्टि हालै सम्पन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचन परिणामले दिएको छ । १० बुँदे सम्झौताका नाममा ओलीसँग आत्मसमर्पण गर्न गएका नेताहरुले पार्टीका आन्तरिक सूचना र रणनीतिको चुहावट गरेका कारण राष्ट्रियसभामा पराजय भोग्नुपरेको निश्कर्ष बालकोटले निकालेको छ । एमाले परित्याग गरेर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा प्रवेश गर्ने नेताको संख्या बढ्दो छ । बालकोटको ठहर छ कि, १० बुँदेहरुले ‘टेष्ट केस’का रुपमा आफ्ना मान्छेलाई अलिअलि गर्दै उक्त पार्टीमा प्रवेश गर्न प्रेरित गरिरहेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले बालकोटमा निकटस्थहरुसँग केही दिनअघि भनेका छन्– ‘आखिर हिजो पनि हाम्राविरुद्ध यिनीहरुले गर्न बाँकी केही राखेनन् । फेरि पनि पार्टीमा भनेको काम र जिम्मेवारी नदिँदा यिनीहरु चूप लागेर बस्छन् भन्ने कुनै ग्यारेण्टी छैन । त्यसैले उनीबीच भित्री सल्लाह नगर्ने, बरु उनीहरुका गतिविधिको सूचना राखिराख्ने काम गरौँ ।’
राष्ट्रियसभा निर्वाचनका क्रममा प्रदेश १ को परिणामलाई प्रमाण मान्दै उनीहरुले १० बुँदेमाथि त्यस्तो निश्कर्ष निकालेका हुन् । उक्त प्रदेशमा खुलातर्फ उम्मेदवार रहेका गुरु बरालले पार्टीकै चार मत नपाउनु र महिला तर्फका उम्मेदवार सुमित्रा भण्डारीले निकै कम मत पाउनुलाई १० बुँदेहरुको धोकाधडीका रुपमा बालकोटले चित्रित गरेको छ । उनीहरुले भोजपुरका जनप्रतिनिधिहरुबाट धोका भएको ठहर गरेका छन् ।
उक्त जिल्लामा विगतमा माधव नेपालपक्षीय समानान्तर जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष रहेका १० बुँदे पक्षधर शरणकुमार राई नै गत पुस २६ गते सम्पन्न आठौं जिल्ला अधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । त्यहाँ दुई नगरपालिकासहित सात गाउँपालिका छन् । त्यसमध्ये दुई गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख १० बुँदे पक्षधर हुन् ।
राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा भोजपुरबाट भएको अन्तर्घातबारे छानवीन गर्न एमालेले प्रदेश अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले प्रारम्भिक छानविनका क्रममा अध्यक्ष ओलीलाई मौखिक रुपमा केही विषयको जानकारी गराएको छ । सोही जानकारीका आधारमा ओलीले निकटस्थहरुलाई बालकोट बोलाएका हुन् ।
उक्त गोप्य भेटमा ओलीले भने– ‘चुनावहरु जति–जति ढिला हुँदै जान्छन्, यी १० बुँदेहरुले त्यति–त्यति चलखेल गर्दै जाने भए । त्यसैले चुनाव छिटो गराउन माग गर्नुपर्छ । जति ढिलो चुनाव भयो, उनीहरु त्यति–त्यति नै सल्बलाउने भए ।’
एक नेताले दृष्टिलाई सुनाएअनुसार ओलीले निकटस्थ नेताहरुसँग भनेका छन्– ‘केन्द्रीय कमिटीमा नआउनुपर्ने केही मान्छेहरु चुनावका नाममा छिरेका छन् । जिल्ला–जिल्लामा रोक्ने भन्दाभन्दै केही जिल्लामा १० बुँदे पक्षधरका अध्यक्ष र पदाधिकारी आएका छन् । १० बुँदेहरुलाई संगठनभित्र चम्किन नदिनु भनेको कुरा केन्द्रीय कमिटी र जिल्ला कमिटीमा जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । तर, जनसंगठनहरुमा अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा त्यो कुरा लागु भएको देखिन्छ ।
वकिलहरुको संगठनबाट रुद्र नेपाललाई धपाइएको छ । युवा संघमा १० बुँदेहरुको आशीर्वाद थापेर केही ‘केटाहरु’ उफ्रिरहेका छन् । तिनीहरुलाई सम्झाउनुपर्छ । कर्मचारीतिर १० बुँदेहरु घुसपैठ हुन निक्कै कस्सिएर लागे । हुँदाहुँदा भोला पोखरेल नै आउँछ, अध्यक्ष नै बनाउनुपर्छ भन्ने साथीहरु पनि देखिए । आए पनि त्यस्तालाई ठाउँ दिने होइन । कम्तीमा आउँदो चुनावहरुसम्म उनीहरुलाई गलाएर राख्न सकियो भने पार्टीको कल्याण हुन्छ । नत्र, सबैतिर तिनीहरुले भताभुंग, लथालिंग पारिदिन्छन् ।’
तर, ओलीका यी र यस्ता कुराले पार्टीमा झन्झन् क्षति पुग्ने सुझाव दुई उपमहासचिवले दिएका छन् । प्रदीप ज्ञवाली र पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भइरहेको क्षतिलाई नजरअन्दाज गर्दै बोलिएका बोलि र अपनाइएका तरिका ठीक नभएको सुझाव दिएको स्रोतले जनाएको छ ।
‘हामीबीचकै आन्तरिक अन्तरद्वन्द्व हल भएको छैन, तर चुनावमा जाने हतारो शुरु भइसक्यो । पार्टी विभाजनले पारेका असर र त्यसले निर्वाचन परिणाममा पार्ने प्रभावबारे कुनै अध्ययन, विश्लेषण छैन । तर, सरकारले स्थानीय चुनावको मिति आजभोलि नै तय गर्नुपर्ने माग गर्दैछौँ’, एक नेताले ओलीलाई भने ।
ती नेताहरुले १० बुँदेका नाममा पार्टी एकता पक्षधर भएर आएका नेतामाथि गरिएको व्यवहार सच्याउनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । ‘आउँछन् भने माधव नेपाललाई स्वागत गर्न तयार हुनुपर्नेमा हामी त भएकै साथीलाई पनि पर–पर राखौँ भन्दैछौँ । यसरी हुँदैन’, पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सुझाव थियो ।
बालकोट पुग्यो विद्रोहको सूचना
बालकोटमा केही दिनयता पुगेको ‘विद्रोहको सूचना’का कारण सन्नाटा छाएको छ । सूचनाको सत्यतामाथि अध्ययन गर्न ओलीले केही नेतालाई अह्राएका छन् । त्यो सूचना हो, पार्टी विभाजनको । केही १० बुँदे पक्षधरको साथ लिएर भीम रावलसहित पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरुले अलग्गै पार्टी निर्माणका लागि गोप्य सरसल्लाह चलाएका छन् ।
त्यसमा दिपकप्रकाश भट्ट, झपट रावल, कृष्णभक्त पोखरेलले रावललाई सक्रिय रुपमा साथ दिएको खबर बालकोटले पाएको हो । तर, प्रतिनिधिसभामा हाल कायम रहेको एमाले सांसद संख्या ९८ बाट दल विभाजन गर्नका लागि ३९ सांसद चाहिने कारण औपचारिक रुपमा विभाजन गर्न सम्भव नभएको हिसाब निकालिएको छ । तर, हृदयेश त्रिपाठी र वृजेशलाल गुप्ता जनता प्रगतिशील पार्टी गठन गरेर एमाले सांसदका रुपमा अलग हुने भएपछि एमालेसँग प्रतिनिधिसभामा सांसद संख्या ९६ कायम हुन्छ ।
