काटमाठौं । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले केपी शर्मा ओलीको आदेश पालना गर्ने क्रममा असंवैधानिक रुपमा सरकारलाई स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न ताकेता गरेका छन् ।
असंवैधानिक रुपमा दुई–दुई पटक संसद् विघटन गरेर कमजोर बनेका ओलीले संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगलाई समेत असंवैधानिक काम गर्न बाध्य पारेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बहाल रहेकै बेला प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नियुक्त गर्न ओलीले गरेको सिफारिसको गुण तिर्न थपलिया असंवैधानिक काम गर्न पनि तयार भएको स्रोत बताउँछ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त भएपछि मात्रै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भन्ने संविधानमा किटानी व्यवस्था छ । ‘त्यतिबेला संविधानमा लेख्ने अनि अहिले रोइकराइ गरेर हुन्छ ? संविधानविद् भिमार्जुन आचार्य प्रश्न गर्छन् ।
यद्यपि, सत्तारुढ गठबन्धनले आगामी जेठभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेका छन् । संविधानसँग बाँझिएको ऐन संशोधन गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने सरकारको तयारी छ ।
निर्वाचन आयोगले ऐनसमेत नपढी सरकारलाई कार्यकाल सकिनुअघि निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गर्न पत्राचार गरेको छ । आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ को व्यवस्था २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मात्रै हो भन्ने व्यवस्थासमेत आयोगले नहरेको देखिन्छ । दफा ४ को व्यवस्था ऐन जारी भएपछि पहिलो चोटी हुने निर्वाचनका लागि भनिएको छ ।
जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिनाअघि निर्वाचन गर्ने भन्ने ऐनको व्यवस्था संविधानसँग बाँझिन्छ । संविधानले कार्यकाल समाप्त भएपछि निर्वाचन गर भन्छ, ऐनले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि भन्छ । कानुन र संविधान बाँझियो भने संविधानको प्रावधान लागू हुन्छ ।
संविधानविद् आचार्य भन्छन– ‘निर्वाचन आयोगले दफा ४ बमोजिम भनेर जुन पत्र पठायो, त्यो ०७४ सालमा एक पटकका लागि लागू हुनेगरी बनाइएको दफा थियो । त्यति पनि नहेरी आयोगले पत्र पठाएको छ । कति लम्पट होला नेपालको संवैधानिक निकाय ?’
संविधानमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अगावै विघटन भएको हकमा बाहेक पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा पनि पाँच वर्ष उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा गाउँसभा र नगरसभा भनेको संसद हो । पालिकाहरू त्यहाँको कार्यपालिका हुन् । संविधानको धारा २१५ को उपधारा ६ मा कार्यपालिकाको कार्यकाल लेखिएको छैन । सामान्यतय कार्यपालिकाको कार्यकाल लेखिँदैन ।
त्यसैले पनि गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने छ भनिएको छ । धारा २१६ मा नगरपालिकाको हकमा पनि त्यही प्रावधान राखिएको छ । धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ भनिएको छ । पदाधिकारीको पनि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्ष कार्यकाल हुने भनिएको छ ।
यतिमै सकिएको भए जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुभन्दा केही समयअघि निर्वाचन गरेर जान सकिन्थ्यो । तर, संविधानको धारा २२५ मा त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्रमा गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने किटानी व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानविद् आचार्य भन्छन– ‘गाउँसभा र नगरसभा भनेको संसद हो । संसदको सामान्यतय कार्यकाल लेखिन्छ । कार्यपालिकाको लेखिदैन । २१५ र २१६ भनेको पदाधिकारीको कार्यकाल हो । गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष भनिएको छ । तर, पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त भइसकेपछि मात्रै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भनिएको छ । त्यसकारण कार्यकाल सकिनुअघि त निर्वाचन हुन सम्भव नै छैन ।’
तर, नेकपा (एमाले) भने फेरि पनि संविधान मिच्न चाहन्छ । एमालेले वैशाखमै निर्वाचन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । ‘पाँच वर्षे कार्यकाल समाप्त नभइ निर्वाचन गर्न सम्भव छैन । संविधानको यो व्यवस्था मेट्ने हैसियत पनि अहिले दलहरूसँग छैन । पहिलो चरणको वैशाख ३१, दोस्रो चरणको असार १४ र तेस्रो चरणको असोज २ गते निर्वाचन भएको छ । अन्तिमको लागि समय मान्दा ६ महिनाभन्दा बढी हुन्छ । वैशाखको ३१ गते पाँच वर्ष पुगिसकेपछि असोज–कात्तिकमा निर्वाचन गर्ने हो भने पाँच वर्ष पुगेर ६ महिना ननाधेको हुन्छ । पहिलो चरणको लागि मानेर निर्वाचन गर्दा पनि जेठमा निर्वाचन गर्न पाइन्छ । तर, दोस्रो र तेस्रो चरणको निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पाँच वर्ष पुगेको हुँदैन ।’ आचार्य भन्छन ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कालमा पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले बहुमत सदस्यको निर्णय अद्यावधिक नगरेर ओलीलाई गुण लगाएका थिए । त्यसैले थपलियो ओलीको कारिन्दा बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यो बेला आयोगले बहुमतको निर्णय अद्यावधिक गरेको भए नेकपा विघटन नै हुने थिएन । असंवैधानिक कदम चालेर प्रतिगामी यात्रामा लागेका ओली पाखा लाग्ने थिए ।
विवादमा राष्ट्रपति
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असंवैधानिक रुपमा दुई–दुई पटक संसद विघटनको सिफारिस गर्दा रातारात अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि असंवैधानिक हस्तक्षेप गरेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री देउवालाई लिखित नोट दिँदै विपक्षी दलको नेताको झल्को दिने गरी हस्तक्षेपको नीति लिएका छन् ।
राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीलाई निर्देशनात्मक शैलीमा सात बुँदे लिखित नोट दिएपछि सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूले राष्ट्रपतिको शैलीप्रति आपत्ति जनाइसकेका छन् । राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यक्षेत्र र संविधानले दिएको अधिकारबाहिर गएर अस्वाभाविक चासो राखेको जानकारहरू बताउँछन् ।
यसअघि पनि संवैधानिक अधिकारभन्दा बाहिर गएकै कारण राष्ट्रपति भण्डारी विवादमा तानिएका थिए । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने ओलीको असंवैधानिक कदमलाई भण्डारीले रातारात लालमोहर लगाएपछि चर्को विवाद भएको थियो । भण्डारीको उक्त कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदिएको थियो ।
बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सांसदहरूले दिएको पत्रसमेत भण्डारीले खारेज गरेका थिए । भण्डारीको उक्त निर्णय पनि सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो ।
