काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गत असार २८ गते संसद् पुनःस्थापना गरिदिएसँगै प्रधानमन्त्री पदमा केपी ओली सत्ताच्युत भए पनि ओलीको समयमा भएका असंवैधानिक नियुक्तिको विषयमा फैसला हुन बाँकी नै छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाका कारण ती मुद्दा संवैधानिक इजलासमा थन्किएर बसेका छन् । ओली अवैध घोषित भएसँगै उनका पालामा जारी भएका अध्यादेश र राजनीतिक नियुक्तिका विषयमासमेत संवैधानिक र नैतिक प्रश्न खडा भयो ।
ओलीतन्त्रमा संसदीय सुनुवाइबिनै अध्यादेशको आडमा संविधान नाघेर भटाभट लोकसेवा, अख्तियार, मानवअधिकार, निर्वाचन, समावेशी, दलित आयोगलगायत संवैधानिक अंगमा आफ्ना आसेपासेलाई निकायमा नियुक्ति खुवाइयो । कामचलाउको हैसियतमा पुगेपछि विभिन्न सरकारी निकायमा जबर्जस्त आफ्ना कार्यकर्ता भरिए ।
गणपूरक सङ्ख्यासम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तनका लागि संसद छल्दै ओली सरकारका पालामा संवैधानिक परिषद् ऐनमा संशोधन गर्न जारी भएको अध्यादेश पनि सर्वोच्चबाट खारेज भयो । तर त्यसमार्फत नियुक्त भएका व्यक्तिको वैधता सर्वोच्चमा परिक्षण हुन अझै बाँकी छ ।
अध्यादेशअनुसार गएको वैशाख २८ गते संवैधानिक परिषदले नियुक्तिको सिफारिस गरेपछि सर्वोच्चमा दायर रिट संवैधानिक इजलासमा अझैसम्म विचाराधिन छ । अध्यादेशअनुसार विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका पदाधिकारीले काम गरिरहेका छन् । संसदीय सुनुवाई छलेर सिफारिस भएका ति पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रियामा सर्वोच्च अदालतमा गंभिर प्रश्न उठाइएको थियो ।
ओली सरकारको पालामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणालाई साक्षी राखेर गत वर्षको ३० मंसिरमा वहुमतको आडमा भागवण्डा गरी मानवअधिकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगसहितका निकायमा नियुक्तिको सिफारिस भएको थियो । त्यसपछि पनि कब्जाको शैलीमा संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्त भए । यसलगत्तै अध्यादेशकै आडमा विभिन्न ११ देशका लागि राजदूत नियुक्तिको सिफारिस भए ।
संवैधानिक अंग र राजदूतका लागि संविधान वमोजिम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सुनुवाई गरिएन । उक्त प्रकरणमा अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधन गर्दै बलमिच्याई गरिएको प्रश्न सर्वत्र उठिरहेको छ । ओली सरकार असंवैधानिक घोषित भई सत्ताच्युत भएको पनि ६ महिना नाघिसकेको छ ।
तर, संविधानको थिचोमिचो गर्दै भएको नियुक्ती प्रकरण भने सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पुगेर लड्कीएको छ । दर्जन रिट निवेदनहरु चिसिएर थान्को लागेका छन् । अझै ‘करेक्सन’ हुने छाँटकाँट देखिएको छैन । ओली सरकारले गरेको जबर्जस्ती न्यायालयबाट सच्चिने आसा पनि मलिन हुँदै गएको छ ।
संवैधानिक अंग र राजदूतका लागि संविधान वमोजिम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा सुनुवाई गरिएन । उक्त प्रकरणमा अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधन गर्दै बलमिच्याई गरिएको प्रश्न सर्वत्र उठिरहेको छ । ओली सरकार असंवैधानिक घोषित भई सत्ताच्युत भएको पनि ६ महिना नाघिसकेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले भ्रष्टाचार र व्यथितिका संगीन आरोप खेप्दै पद ओगटेर बसिरहेका कारण समस्या झन् ‘क्रोनिक’ बन्दै गएको छ । राणा पदमा रहुञ्जेल अरु न्यायाधीश इजलासमा बस्ने संभावना छैन । राणा लाज पचाएर कुर्सीमा लिसो झैं टाँसिरहने, उनको बहिर्गमन बिना संवैधानिक इजलास नचल्ने अबस्था छ । राणा पदमा रहे अझै एक बर्ष संवैधानिक इजलास अनिर्णयको वन्दी हुने अबस्था छ ।
प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै सुरु गरिएको नेपाल बारको आन्दोलनले तीन महिना नाघेको छ । महाभियोग वा राजीनामा विना विवादको सहज अवतरण हुने छाँटकाँट अहिलेसम्म कतै देखिएको छैन । सत्ताधारी दलहरु सबै घटनाक्रमलाई टुलुटुलु हेरेर लाचार बनेका छन् ।
आन्तरिक र वाह्य कारण न्यायपालिका कचिंगलमा फसिरहेका बेला कोभिडको तेस्रो लहर फैलिएपछि राणालाई झन् अग्लो सिरानीमा सुतेर रमिता हेर्न राम्रो बहाना मिलेको छ ।
न्याय सेवामा फेरि संकुचन गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले अब कोरोनाबाट सुरक्षाका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरण, कोरोना महामारी, थुनुवा, हेर्दाहेर्दैलगायत जरुरी प्रकृतिका मुद्दामा मात्र सुनुवाइ गर्नेछ । यसै पनि न्यायालय विवादको भुमरीमा फसिरहेको बेला कोरोना थपिएको छ ।
न्यायिक नेतृत्वको जिम्मेवारी लिएर बसेका राणा केही चम्चे, चमर हल्लाउने हनुमानको चाकरीमा रमाएर अट्हास गरिरहेका छन् । आपसी मिलिभगतमा न्यायको हुर्मत काढ्ने कर्म चलिरहेको छ ।
यसरी प्रधानन्यायधीश राणाको अधम प्रवृत्तीका कारण न्यायको तराजुमै आज न्याय रेटिने अबस्थामा पुगेको छ । सदाचारी, शुसासन र स्वच्छ न्यायका पक्षधर न्यायाधीश, कानुनव्यवसायी, न्यायका याचक भारी मनले सर्वोच्चको गेटभित्र पस्नुपर्ने अवस्था आज छ । सत्ताधारी दल अझै मुकदर्शक छन् । मानौं, उनीहरु राणाका रक्षाकवच हुन् ।
