काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग नियोग एमसीसीसँगको सम्झौताले सत्ता गठबन्धन नै भत्कने अवस्था आएपछि सहयात्री दलहरू फेरि संयमित छलफलमा जुटेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विमति प्रस्ट पार्न आग्रह गरेपछि माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले ६ बुँदामा सरोकार राखेका छन् ।
यी बुँदाका विषयमा कानुनी रूपमा स्पष्ट हुन र सम्झौताका बारेमा मध्यमार्गी राजनीतिक विकल्प खोज्न पनि उनीहरूबीच समझदारी भएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले ‘देश हितकै लागि’ सम्झौता अविलम्ब पारित गर्न अग्रसरता लिएका छन्, सहयोगीहरूले पनि ‘देश हितकै लागि’ यथास्थितिमा सम्झौता पास गर्न नहुने अडान राखेपछि राजनीतिक बन्धन चुँडिने अवस्थामा पुगेको हो ।
प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले योभन्दा अघि राख्दै आएका विषयलाई नै दोहोर्याउँदै बुधबार लिखित सरोकार राखेका छन् ।
स्रोतका अनुसार वाम दलहरू ‘एमसीसी हिन्द प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन र यो अन्य कुनै सैन्य गठबन्धनभित्र पर्छ कि पर्दैन’ भन्नेमा स्पष्ट हुन खोजेका छन् । परियोजनाअन्तर्गत ‘विद्युत् प्रसारणलाइन रहने जमिनको स्वामित्व नेपालको हुन्छ कि हुन्न र परियोजनाबाट प्राप्त बौद्धिक सम्पत्ति नेपालको रहन्छ कि रहन्न’ भन्ने पनि उनीहरूको जिज्ञासा छ ।
यस्तै ‘परियोजनाको लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार नेपाललाई हुन्छ कि हुन्न’ भन्ने प्रश्न उनीहरूले राखेका छन् । ‘कुनै विषयमा विवाद उठे नेपालको कानुन आकर्षित हुन्छ कि हुन्न’ भन्ने प्रस्ट पार्न पनि दुवै दलले आग्रह गरेका छन् । अमेरिकी सरकार र एमसीसीले सकारात्मक जवाफ दिएमा अनुमोदनमा जान सकिने भन्दै दाहाल र नेपालले त्यसका लागि पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् ।, यो समाचार कान्तिपुरबाट साभार गरिएको हो ।
