काठमाडौं । खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै छ । सरकारले सरकारी कार्यालयलगायतका ठाउँ, सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न कोरोनाविरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्दा सर्वसाधारणले मानवअधिकार हनन् भएको भन्दै रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सविन पोख्रेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका हुन् ।
खोप कार्ड नभएकालाई सेवाबाट बञ्चित गर्नेदेखि सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश रोकसमेत लगाउने सरकारी निर्णय गैरकानुनी रहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । यो निर्णयलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत मानव अधिकार उपभोगमा असर गर्ने काम भनेको निवेदनमा स्पष्ट गरिएको छ । उक्त रिट निवेदनमाथि आज सुनुवाई हुँदैछ ।
यो पनि पढ्नेहोस्
