काठमाडौं । संक्रमणकालमा चलिरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछिल्लो समय सक्रियता बढाएपछि देशमा थोरै भएपनि सुशासनको छनक देखिएको छ । आयोगले पछिल्ला महिना केही प्रभावशाली व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरिरहेको छ ।
अख्तियारले प्रशंसा कमाएको पछिल्लो मुद्दा सिमेन्ट उद्योगी र खानी तथा भूगर्भ विभागका कर्मचारी विरुद्धको हो । एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी आयोगले गत बुधबार खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित नौ कर्मचारी तथा नौ उद्योगका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
कानुनको आफूखुसी व्याख्या गरी सवा अर्ब क्षतिपुर्ति नतिराएको निष्कर्षसहित आयोगले देशका ठूला सिमेन्ट उद्योगी र कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरको हो । सर्वाेत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, मारुती सिमेन्ट लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालि, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालि, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेड, कञ्चन क्वेरिज प्रालि र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रालि र त्यसका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका, व्यवसायी व्यवसायी विष्णु न्यौपाने, प्रवलजंग पाण्डे लगायतलाई प्रतिवादी बनाई आयोगले मुद्दा दायर गरेको हो ।
त्यस्तै, खानी विभागका महानिर्देशक घिमिरेसहित उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरे, कानुनका उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजनल माइनिङ इन्जिनियर प्रशान्त बोहरा, सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, अनुसन्धान अधिकृत वसन्त अधिकारी र जियोलोजिस्ट डा. सौनक भण्डारीविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।
०७५ मा तत्कालीन महानिर्देशक डा. सोमनाथ सापकोटाले उपमहानिर्देशक रहेका रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा अधिक उत्खनन गर्नेमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेका थिए । सो समितिले नौ उद्योगलाई एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । पछि घिमिरे आफैँ महानिर्देशक भएपछि अर्काे समिति गठन गराई एक–एक लाख जरिवाना तिराए हुने निर्णय गराएका थिए ।
तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टको दबाबमा त्यसरी विभागले रोयल्टीबाट उन्मुक्ति दिएको थियो । तर, भट्टले लिखित रुपमा त्यसरी दबाब दिएको प्रष्ट प्रमाण नभेट्दा आयोगले उनीविरुद्ध भने मुद्दा चलाएको छैन ।
मन्त्री भट्ट जोगिएपनि देशका प्रभावशाली व्यापारीविरुद्ध अख्तियारले पहिलोपटक यसरी मुद्दा दायर भएको हो । जसले देशमा एकप्रकारको तरंग ल्याएको छ । आयोगले प्रभावशाली व्यक्तिलाई मुद्दा दायर गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता यो मुद्दाले भत्काइदिएको छ ।
‘कानुनको छिद्रमा टेकेर हुने ठूला नीतिगत भ्रष्टाचारको यो एउटा महत्वपूर्ण केस हो,’ आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘व्यापारीहरुको संगठित प्रभावमा परेर राज्यलाई कसरी राजश्वमा ठगी भइरहेको छ भन्ने यसले देखाउँछ ।’ यो मुद्दामा कर्मचारी र नेतालाई आर्थिक प्रभावमा पारेर आफु अनुकूल निर्णय गराउँदै आएका व्यापारीहरु समेत त्रसित बनेका छन् ।
मल खरिदको भ्रष्टाचारमा अर्बको बिगो
एक महिनाअघि मात्र अख्तियारले एक अर्बको बिगो दाबी गरी अर्काे ठूलो भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । रासायनिक मल आपूर्ति गर्दा एक अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक, ठेकदार र गुणस्तर प्रमाणित गर्ने कम्पनीका सञ्चालकसहित १२ जनाविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
ओली सरकारको पालामा रासायनिक मल खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको हो । १९ हजार चार सय ३३ मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद तथा आपूर्ति गर्दा कमसल खरिद गरी भ्रष्टाचार गरिएको हो । सम्झौता गरिएको स्पेसिफिकेसनमा तोकिएभन्दा न्यून गुणस्तरको रासायनिक मल आयात गरेर त्यसका आधारमा भुक्तानी दिइएको एक अर्ब ५३ लाख २२ हजार रुपैयाँ रकमलाई बिगो कायम गरेर आयोगले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
अख्तियारका अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे र उपप्रबन्धक पुष्करदीप बुढाको त्यसमा प्रत्यक्ष संलग्नता थियो ।
मलको गुणस्तर परीक्षण नै नगरी राम्रो भनेर प्रतिवेदन दिइएको थियो । कमसल मललाई स्पेसिफिकेसनमा तोेकिएबमोजिमकै मल भनेर नेपाल इन्भायर्मेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिसेजले गलत प्रतिवेदन दिएको थियो ।
सो कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, प्रयोगशाला निर्देशक सुनिलबाबु खत्री, सिनियर सर्भेयर महेन्द्रकुमार डागा, प्रयोगशाला तथा परामर्शदाता भोलानाथ चौधरी, उक्त संस्था र कृषि सामग्री कम्पनीबीच संस्थाका तर्फबाट सम्झौता गर्ने मनोज आचार्य र कम्पनीविरुद्ध आयोगले गत महिना मुद्दा दायर गरेको हो ।
कम्पनीको स्वीकृत स्पेसिफिकेसनको गुणस्तरभन्दा कम गुणस्तरको डीएपी मल आपूर्ति गर्ने आपूर्तिकर्ता जोशी बीज हाउस प्रालि र त्यसका कार्यकारी निर्देशक विनीत जोशीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । जोशीले तत्कालीन कृषिमन्त्री पद्मा अर्याल तथा ओलीनिकट व्यक्तिहरुलाई हात लिई ठेक्का हात पारेका थिए ।
यो यस्तो भ्रष्टाचार हो, जसबाट हजारौं किसानले त्यसको मार भोग्नुपरेको थियो । कमसल मल प्रयोग हुँदा कृषि उत्पादन बिग्रिएको थियो । अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि मात्र त्यो कुरा खुल्यो ।
सम्झौताको स्पेसिफिकेसनअनुसार मल आयात भए÷नभएको हेरी गुणस्तर प्रमाणित गर्ने कम्पनीसहितको त्रिपक्षीय मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको थियो । कम मूल्यको न्यून गुणस्तरयुक्त मल आपूर्ति गरेर त्यसबाट आएको नाफा बाँडफाँड गर्ने पूर्वयोजनाबमोजिम संस्थानले ठेकेदारसँग सम्झौता गर्ने, न्यून गुणस्तरयुक्त मललाई स्पेसिफिकेसनअनुसारकै भनेर गुणस्तर प्रमाणित गर्न लगाउने र ठेकेदारले त्यही मल आपूर्ति गरेर भुक्तानी दिइएकमो थियो ।
गुणस्तर प्रमाणित गर्ने संस्थासँग संस्थानले गरेको सम्झौतासमेत त्रुटिपूर्ण रहेको अख्तियारले औंल्याएको छ । रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश, २०५५, एवं सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ विपरीत विनाप्रतिस्पर्धा सर्भेयरको सूचीमा अद्यावधिक नभएको स्वतन्त्र सर्भेयर नेपाल इन्भायर्मेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिसेज प्रालिसँग सम्झौता गरी गलत प्रतिवेदन दिन लगाइ ठूलो भ्रष्टाचार भएको हो ।
आयोगले ठेक्काबाट ल्याइएको मलको नमुना परीक्षण गर्दा स्पेसिफिकेसनअनुसार अधिकतम १.५ प्रतिशत हुनुपर्ने ‘मोइस्चर’ १२.४, न्यूनतम १८ प्रतिशत हुनुपर्ने नाइट्रोजन १४.२, न्यूनतम १७ प्रतिशत हुनुपर्ने ‘एम्मोनियकल नाइट्रोजन’ १३.६, न्यूनतम ४६ प्रतिशत हुनुपर्ने फोस्फरस ४५.१ र न्यूनतम ४१ प्रतिशत हुनुपर्ने ‘वाटर सोलुएबल फोस्फेट्स’ ३३.१ प्रतिशत मात्र पाइएको थियो । जसले कृषि उत्पादनमा ठूलो असर गर्यो ।
‘नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट प्राप्त परीक्षण प्रतिवेदनबाट उक्त मल तोकिएको स्पेसिफिकेसनभन्दा कम गुणस्तरको रहेको देखियो,’ आयोगको आरोपपत्रमा भनिएको छ । कम्पनीले तयार गरेको स्पेसिफिकेसनबमोजिम नै गुणस्तर भएको भनी गलत परीक्षण प्रतिवेदन बनाई भन्सार नाका तथा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमा पेस गरिएको थियो ।
यही गलत प्रतिवेदनका आधारमा संस्थानले आपूर्तिकर्ता कम्पनी जोशी बीज हाउस प्रालिलाई सम्झौता रकमको ९० प्रतिशतले हुन आउने एक अर्ब ५३ लाख २२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो । आयोगले भनेको छ, ‘कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडलाई हानि–नोक्सानी र आफूसमेतलाई गैरकानुनी लाभ लिने मनसाय लिई कार्य गरेको पुष्टि हुन आयो ।’ अख्तियारले दायर गरेको यो मुद्दाले अबका दिनमा मल खरिदमा हुने अनियमितता न्यूनीकरण हुने सम्भावना छ ।
अकूतमाथि छानविन कहिले ?
गत २९ मंसिरमा आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकामा भएको अर्काे ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुद्दा दायर गर्यो । सेटिङका आधारमा भवन निर्माणको ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का दिएको आरोपमा आयोगले महानगरपालिकाका कर्मचारीहरु भैरव बोगटी, बखत साउद, सुमन अधिकारी, वीरबहादुर खड्का तथा उमेशकुमार बुढाथोकीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
कागजपत्र नै कीर्ते बनाई समानान्तर निर्माण सेवालाई भवन निर्माणको ठेक्का दिइएको भन्दै आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । यद्यपि, भवन ठेक्काको स्वीकृत गर्ने मेयर विद्यासुन्दर शाक्यमाथि भने आयोगले मुद्दा दायर गर्ने हिम्मत गरेन ।
यसअघि कर फछर्याैट आयोगका नाममा एक अर्ब ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको मुद्दा दायर भएको थियो । आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्यसचिव चुणामणि शर्माविरुद्ध आयोगले अर्ब बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको हो ।
नियुक्तिसम्बन्धी विवादका कारण अख्तियार यतिबेला संक्रमणकालमा छ । यो अवस्थामा आयोगका पदाधिकारीले उच्च पदस्थविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गर्ने हिम्मत गरेका छन् । आयोगले राजनीतिक नेतृत्वलाई भने छुन सकेको छैन ।
वाइडबडी काण्ड, एनसेल काण्ड, ओम्नी काण्ड तथा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणजस्ता ठूला मुद्दामा आयोग अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । राजनीतिक नेतृत्व र अकूत सम्पत्ति जोड्ने नेता, कर्मचारीहरुलाई समेत छुने आँट गरेमा मात्र प्रेमकुमार राई नेतृत्वको अख्तियार भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सफल हुनेछ ।
