काठमाडौं । सार्वजनिक स्थानमा जाँदा वा सेवा लिँदा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्ड अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनुवाइ ‘हेर्न नभ्याइने’ भएको छ ।
बिहीबारका लागि न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासमा परेको रिट सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा ‘हेर्न नभ्याइने’को स्थितिमा राखिएको हो । उक्त मुद्धा न्यायाधीश श्रेष्ठ र वमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा राखिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सरोकारवाला निकायलाई विपक्षी बनाई मंगलबार अधिवक्ता सल्लु तिवारी र कानुनका विद्यार्थी सविन पोखरेलले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
