धनगढी । सुदूरपश्चिम सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले वितरण गरेका अधिकांश एम्बुलेन्स प्रयोगविहीन भएका छन् । ठाउँअनुसार उपयुक्त एम्बुलेन्स वितरण नगर्दा प्रयोगविहीन भएका हुन् ।
मन्त्रालयले टाटा कम्पनीको एसएफसी–४०७ मोडलको गाडी खरिद गरेर एम्बुलेन्सको रुपमा वितरण गरेको थियो । यक्त मोडलका गाडीहरु मिनि ट्रकको रुपमा प्रयोग हुँदै आएका छन् । तर, प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्सको रुपमा वितरण गरेको छ ।
पहाडी क्षेत्रमा उक्त मोडलको गाडी प्रयोग सहज नहुने र प्रयोग गरे पनि मर्मत खर्च महंगो हुने भएकाले सरकारले वितरण गरेका एम्बुलेन्स प्रयोगविहीन भएका हुन् । कतिपयले त फिर्ता नै गरेका छन् ।
बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले प्रदेश सरकारले दिएको एम्बुलेन्स दुर्घटनापछि सञ्चालन गर्न नसकेको बताए । उनले भने– ‘एम्बुलेन्स सञ्चालनमा छैन । दुर्घटना भएपछि ट्राफिक प्रहरीले राखेको छ । ट्राफिकले एम्बुलेन्स चालकको हेभी लाइसेन्स नभएको भन्दै रोकेको हो । मर्मतमा खर्च पनि धेरै लाग्ने देखिएको छ ।’ अहिले सो एम्बुलेन्स जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कैलालीमा राखिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले ०७६ कार्तिक २० गते वितरण गरेका १६ वटा एम्बुलेन्समा भ्रष्टाचार भएको आरोप पनि लागेको थियो । कागजात र प्रमाणअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थालाई एम्बुलेन्स वितरण गर्दा गरेको सम्झौता पत्रमा पनि एकरुपता देखिएको थिएन ।
सुदूरपश्चिम सरकारलाई एम्बुलेन्स फिर्ता दिएको जिल्ला अस्पताल डोटीका मेडिकल अधिकृत प्रकाश ठकुल्लाले बताए । उनले भने– ‘प्रदेश सरकारले दिएको एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न नसकिने भयो । मर्मतमा खर्च धेरै हुन थालेपछि हामीले फिर्ता दिएका छौं ।’
प्रदेश सरकारले सुविधा सम्पन्न भनेको एम्बुलेन्समा एउटा बिरामी सुत्ने बेड, बिरामी कुरुवा बस्ने बेन्च, अक्सिजन र मोनिटर राखिएको छ । मोनिटरलाई कपडाले बाधेर राखिएको छ । अक्सिजन सिलिन्डरलाई फलामले अड्काइएको छ । सामान राख्नका लागि दराज बनाइएको छ । यीबाहेक अन्य सुविधा छैन । प्रदेश सरकारले ट्रकलाई एम्बुलेन्स बनाएकाले पटकपटक बिग्रिने समस्या रहेको छ ।
डोटी, बाजुरा र अछामबाट तीन एम्बुलेन्स फिर्ता आएको सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्काले बताए । ‘मर्मतमा खर्च धेरै लाग्न थालेको भन्दै उहाँहरुले फिर्ता गर्नु भएको हो,’ उनले भने, ‘हामीले गौरीफन्टा र गड्डाचौकी सीमामा खटाएका छौं । नयाँ एम्बुलेन दिन तीन जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाहरुले सुदूरपश्चिम सरकारलाई माग गरेका छन् ।’
तर चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारसँग एम्बुलेन्स खरिदका लागि बजेट छैन । ‘उहाँहरुले ‘ग’ वर्गको एम्बुलेन्स माग्नु भएको छ,’ मन्त्री खड्काले भने, ‘तर हामीसँग बजेट छैन । हामी कोरोनामा केन्द्रीत छांै । कोरोनाका लागि विनियोजन भएको बजेट बचेमा खरिद गर्ने छलफल हुँदैछ ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०१९ को मोडल भनेर २०१६ मोडलको गाडी ल्याएर एम्बुलेन्स बनाएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रति गोटा ३९ लाख ७ हजार रुपैयाँका दरले ६ करोड ३५ लाख २० हजार रुपैयाँमा १६ एम्बुलेन्स खरिद गरेको थियो ।
धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पताल, महेन्द्रनगरस्थित महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, दार्चुलाको हिकिला स्वास्थ्य चौकी र खार स्वास्थ्य चौकी, बैतडीको रुद्रैश्वर र कुलाउ, बझाङको रायल र मटेला स्वास्थ्य चौकीले एम्बुलेन्स पाएका थिए ।
डडेल्धुराको जोगबुढा अस्पताल, नवदुर्गा स्वास्थ्य चौकी, बाजुराको टाटे स्वास्थ्य चौकी, डोटी जिल्ला अस्पताल, अछामको बाब्ला, कमलबजार, बान्निगढी र अछाम जिल्ला अस्पतालले पनि एम्बुलेन्स पाएका थिए ।
