काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमसीसीलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भएसँगै व्यापक आलोचना भएपछि उक्त पत्रबारे प्रचण्डको सचिवालयले खण्डन गरेको छ ।
प्रचण्डको सचिवालयले प्रस्टीकरण नोट जारी गर्दै प्रतिगमनलाई परास्त गरि भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएको समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि एमसीसी पारित गर्नैपर्ने दवाव भएकोले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको भनेको छ ।
पत्र सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक वृत्त तथा जनस्तरमा गरिएका टिप्पणी, क्रिया र प्रतिक्रियाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रचण्डको सचिवालयले वस्तुगत अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले गरेको कुटनीतिक पहललाई गलत रूपमा ब्याख्या गर्नु र अनावश्यक रुपमा उछाल्नुको कुनै अर्थ नहुनेसमेत भनेको छ ।
साथै, प्रचण्डको सचिवालयले देश र जनताको हितलाई सर्वोपरि ठानी पार्टीको धारणा स्पष्ट रहँदै आएको भन्दै एमसीसी परिमार्जन बिना पारित गर्नु हुदैन भन्नेमा हाम्रो पार्टी दृढ रहेको समेत बताएको छ ।
प्रचण्डको सचिवालयद्वारा जारी प्रष्टीकरण यस्तो छ–
एमसीसीलाई लेखेको पत्रबारे प्रस्टीकरण–
२९ सेप्टेम्बर २०२१ मा एमसीसी मुख्यालयलाई प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टीका अध्यक्षको तर्फबाट लेखिएको पत्र र त्यसबारे राजनैतिक वृत्त तथा जनस्तरमा गरिएका टिप्पणी, क्रिया र प्रतिक्रियाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
प्रतिगमनलाई परास्त गरि भर्खरै गठबन्धन सरकार निर्माण भएको समयमा प्रधानमन्त्रीमाथि एमसीसी पारित गर्नैपर्ने दवाव भएकोले राष्ट्रिय हित तथा गठबन्धन र सरकारको रक्षाका लागि उक्त पत्र लेखिएको थियो । र, पत्रमा एमसीसीका लागि राष्ट्रिय सहमति आवस्यक हुने र राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि सरकारलाई केहि समय आवस्यक पर्ने कुरा उल्लेख गरिएको हो ।
देशमा एकातिर एमसीसीबारे राजनैतिक वृत्त, बुद्धिजीवी, प्रेस देखी जनस्तरसम्म विरोध र दवावको अवस्था विधमान रहनु र अर्कोतिर तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले एमसीसीबारे गठन गरेको कार्यदलले पनि यसलाई परिमार्जनविना पारित गर्न नसकिनेू निचोड प्रस्तुत गरेकोले समेत गठबन्धनभित्रै यसबारे एउटै मत बनिहाल्ने अवस्था थिएन ।
यही वस्तुगत अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर नेतृत्वले गरेको कुटनैतिक पहललाई गलत रूपमा व्याख्य गर्नु र अनावश्यक रुपमा उछाल्नुको कुनै अर्थ छैन ।
हामीले देश र जनताको हितलाई सर्वोपरि ठानी आफ्नो पार्टीका धारणा स्पष्ट गर्दै आएका छौं । यो परियोजना परिमार्जनविना पारित गर्नु हुँदैन भन्नेमा हाम्रो पार्टी दृढ छ । यसबारे गरिएका नियोजित प्रचारवाजिको भ्रममा नपर्न सम्पुर्ण पार्टीपङ्ती र न्यायप्रेमी जनसमुदायमा हामी हार्दिक अपील गर्दछौं ।
– अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको सचिवालय
