काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ । आयोगले आफूले प्रस्ताव गरेको मितिअनुसार निर्वाचन गराउन सबै तयारी पूरा भएको जनाएको हो ।
अयोगले सरकारलाई सुझाव पठाउँदै स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कानून बमोजिम आयोगलाई सामान्यतयाः १२० दिन निर्वाचन अवधि आवश्यक पर्ने भएपनि आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी आयोगले मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थलहरुको पुनरावलोकन र निर्धारण तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पूर्व तयारीका काम सम्पन्न भैसकेकाले स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयारी अवस्थामा रहेको आयोगले जनाएको छ ।भनाई छ ।
यसअघि २०७४ वैशाख ३१ गते, असार १४ गते र असोज २ गते गरी तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरुको पदावधि २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुने भएकोले सो अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने आयोगले सरकारलाई बुझाएको सुझावमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा वा दुई वा दुईभन्दा वढि चरणमा गर्न सकिने कानूनी ब्यवस्था भएतापनि एकै चरणमा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने आयोगले जनाएको छ ।
एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा खर्चमा मितव्ययिता, सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहजता, मतदाता शिक्षा सामग्रीहरुमा एकरुपता, निर्वाचन प्रचार प्रसार खर्च कम, निर्वाचन अनुगमन र पर्यवेक्षण सह हुने आयोगको भनाइ छ । त्यस्तै आचारसंहिताको अवधि कम हुने हुँदा अन्य काम प्रभावित नहुने । एक ठाउँको निर्वाचन परिणामले अर्को ठाउँको निर्वाचन प्रभावित नपार्ने आयोगको भनाइ छ ।
यसैबीच सरकारले आमागी बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगको सुझाव यस्तो छ:
(१) स्थानीय तहको निर्वाचन सम्वन्धी संवैधानिक तथा कानूनी ब्यवस्थाः
∙ नेपालको संविधानको धारा २४६ को उपधारा (१) मा संविधान र संघीय कानूनको अधिनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार निर्वाचन आयोगको भएको र निर्वाचन सम्वन्धी कानूनले निर्वाचनको मिति आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोक्ने ब्यवस्था गरेकोले नेपाल सरकारलाई निर्वाचनका विषयमा परामर्श दिने निर्वाचन आयोग वाहेक अर्को कुनै निकाय वा संस्था वा ब्यक्तिको परिकल्पना गरेको नदेखिदा निर्वाचन ब्यवस्थापनका सम्वन्धमा आयोगको परामर्श, भूमिका र दायित्वलाई संवैधानिक एवम् कानूनी ब्यवस्थाको सापेक्षतामा ग्रहण गरिनु पर्दछ ।
∙ संविधान सभाले वि.स. २०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी गरेपछि सोही सभा व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरण भई त्यही संसदबाट स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ जारी भएको हो । संविधानमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि ५ वर्ष हुने भनी उल्लेख गरेको विषयलाई उक्त ऐनले गरेको पदावधि गणनाको प्रावधानले स्पष्ट गरे अनुसार २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधि पूरा हुने र नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्नु पर्ने स्थितिमा संविधानको धारा २२५ मा उल्लेखित कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिना भित्र निर्वाचन गर्नुपर्नेछ भन्ने प्रावधानलाई अनदेखा गरी विधायकहरुले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ जारी गरेको भनी अनुमान गर्नु उपयुक्त नभएकोले यस्ता विषयको उठान स्वभाविक र समय सन्दर्भ अनुकूल हुँदैन । साथै, २०७९ जेष्ठ ५ गते अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न मौजुदा कानूनको कुनै पनि प्रावधान संविधानसँग नवाँझिएकोले कानून कार्यान्वयनको अवस्थामा निर्वाचन आयोगको परामर्श र सरोकारवालाहरुको सुझाव नलिई निर्वाचन सम्वन्धी कुनै पनि कानून संशोधन, परिमार्जन, प्रतिस्थापन वा थपघट गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन ।
∙ नेपालको संविधानको धारा ८६ को उपधारा (३) ले राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि ६ वर्षको हुने र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ५ को उपदफा (१क) ले पदावधि समाप्त भई रिक्त हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको निर्वाचन पद रिक्त हुनुभन्दा पैतीस दिन पहिले हुने ब्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६), धारा २१६ को उपधारा (६) बमोजिम निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यको पदावधि ५ वर्षको हुने र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ ले निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा २ महिना अगाडि निर्वाचन गर्ने ब्यवस्था गरेको छ । उपरोक्त प्रावधानले निर्वाचित पदाधिकारीको संविधान बमोजिम कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै निर्वाचन गर्ने सुनिश्चिता प्रदान गरेको हुँदा यसलाई संविधान सम्मत्नभएकोभनी अर्थ लगाउन मिल्ने देखिदैन । राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको निर्वाचन राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को व्यवस्था बमोजिम हुँदै आएको र यसको वैधानिकतामा कुनै प्रश्न नउठेको सन्दर्भमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको निर्वाचन, कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै हुनुपर्दछ भन्नु कानूनी त्रुटी नभई स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रिक्तता हुन नदिई स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको अविच्छिन्नता कायम गर्न संविधान तथा कानूनले निर्देश गरेको उपयुक्त र सान्दर्भिक व्यवस्था हो ।
∙ नेपालको संविधानको धारा २४६ को उपधारा .(१) मा संविधान र संघीय कानूनको अधीनमा रही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय संसदका सदस्य, प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था भएकोर धारा ८४ मा प्रतिनिधि सभाको गठन, धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको गठन, धारा १७६ मा प्रदेश सभाको गठन, धारा २२२ मा गाँउ सभाको गठन र धारा २२३ मा नगर सभाको गठन सम्वन्धी व्यवस्था गरी तत् तत् धारामा सम्वन्धित सभाका सदस्यको निर्वाचन हुने ब्यवस्था गरेकोले निर्वाचन आयोगले सम्वन्धित सभाको नभई सदस्यको निर्वाचन गर्ने कुरा स्पष्ट छ ।
संविधानतः संघीय संरचना अनुरुप प्रत्येक तहका सभाहरु गठन हुने र सदस्यहरुको निर्वाचन हुने भएकोले स्थानीय तहको सन्दर्भमा संविधानको धारा २१५ को उपधारा (२) र धारा २२२ को उपधारा (२) बमोजिम गाँउ कार्यपालिका र गाँउ सभाका सदस्य तथा धारा २१६ को उपधारा (२) र धारा २२३ को उपधारा (२) बमोजिम नगर कार्यपालिका र नगर सभा सदस्यको निर्वाचन हुने हो । यसरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६ को उपदफा (१) र (२) बमोजिम वालिग मताधिकारको आधारमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित पदाधिकारीले गाँउ सभाको हकमा संविधानको धारा २१५ को उपधारा (४) बमोजिम निर्वाचित गरेका ६ जना गाँउ कार्यपालिकाका सदस्य र नगर सभाको हकमा संविधानको धारा २१६ को उपधारा (४) बमोजिम निर्वाचित गरेका ८ जना नगर कार्यपालिकाका सदस्यको निर्वाचन भएपछि मात्र गाँउ सभा तथा नगर सभा गठन भई पूर्णता पाउने अवस्था हो । यसर्थ, संविधानको धारा २२५ मा व्यवस्था भए बमोजिम कार्यकाल समाप्त भएको छ महिना भित्र गाँउ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ भन्ने ब्यवस्थाले निर्वाचन आयोगबाट स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि तत्तत स्थानीय तहबाट आफ्नो सभाको गठन गर्नुपर्ने विषयलाई सम्वोधन गरी स्पष्ट गरेको हुँदा निर्वाचन आयोगबाट हुने स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६), धारा २१६ को उपधारा (६) बमोजिम ५ वर्षको पदावधि समाप्त हुनु अगावै सम्पन्न गर्नु संवैधानिक एवम्कानूनी वाध्यता रहेको छ ।
∙ नेपालको संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६), धारा २१६ को उपधारा (६), धारा २२० को उपधारा (५) र धारा २२५ ले स्थानीय तहका सदस्यको पदावधि ५ वर्षको हुनेछ भन्ने ब्यवस्था गरी समग्र रुपमा निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधि तोकेको तर पदावधि कहिले सुरु हुन्छ र कहिले सकिन्छ भन्ने विषय स्पष्ट गरेको अवस्था देखिदैन । संविधानको मर्म र उद्देश्यलाई पूर्णता दिई त्यसलाई अझ स्पष्ट गर्ने काम सम्वन्धित संघीय कानूनबाट हुने हुँदा संविधानको धारा २२२ को उपधारा (७) र धारा २२३ को उपधारा (७) मा गाँउ सभाको निर्वाचन र नगर सभाको निर्वाचन तथा तत्सम्वन्धी अन्य ब्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख गरी पदावधि सुरु र समाप्त हुने तथा निर्वाचन सुरु र सम्पन्न हुने समेतका ब्यवस्थाको स्पष्टता स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले गरेको र सोही ब्यवस्था अनुसार २०७४ सालमा निर्वाचन सम्पन्न भई अर्को अवधिको लागि निर्वाचन मिति तोक्नु पर्ने अवस्थामा २०७४ असार १४ र असोज २ गते निर्वाचन सम्पन्न भएका स्थानीय तहका सदस्यको ५ वर्षे पदावधि २०७९ जेष्ठ ५ अगावै निर्वाचन गर्दा पुग्दैन भनी तर्क गर्न र निर्वाचन गर्दा लाग्ने प्रक्रिया, समयावधि र निर्वाचित पदाधिकारीको सपथ ग्रहण तथा पदभार ग्रहण गरेकोसमय तलमाथि हुँदैमा संविधानसँग कानून वाझिएको र पूरा अवधि काम गर्न नपाएको भनी अर्थ लगाउन मिल्दैन ।
∙ २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गते आइतवार एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोकी २०७३ फाल्गुन २३ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेकोमा २०७४ वैशाख १० गतेको नेपाल राजपत्रबाट वैशाख ३१ गते र जेष्ठ ३१ गते दुई चरणमा गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकेको देखिन्छ । त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पुनः जेष्ठ ३१ गतेको सटृा असार १४ गते र प्रदेश २ का स्थानीय तहको निर्वाचन आश्विन २ गते सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकिएको देख्रिन्छ ।
आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन मिति तोक्ने र यसरी तोकिएको मितिमा एकै चरणमा निर्वाचन गराउन सुरक्षा एवम् ब्यवस्थापकीय दृष्टिले संभव नहुने भएमा पहिलो चरणमा तोकेको मितिबाट निर्वाचन सुरु हुने गरी दुई वा दुई भन्दा वढि चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अलग अलग मिति तोक्न सक्ने कानूनी ब्यवस्था अनु्सार २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न भएको र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (४) र दफा ५५ बमोजिम पहिलो चरणमा तोकिएको निर्वाचन मितिको सातौ दिनबाट नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिने कानूनी ब्यवस्थालाई चुनौती दिने कुनै आधार र कारण देखिँदैन ।
∙ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधिको विषयलाई नेपालको संविधानको धारा २१५ को उपधारा ( ६), धारा २१६ को उपधारा (६), धारा २२० को उपधारा (५) तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ र दफा ५५ को ब्यवस्थासँग मिलाएर हेर्नुपर्ने भएको र नेपालको संविधानको धारा ८५(२) र धारा १७७ को उपधारा (२) ले संकटकालीन अवस्थामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल एक वर्षसम्म थप्न सक्ने ब्यवस्था गरेपनि स्थानीय तहको कार्यकाल थप हुन सक्ने संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान नभएकोले स्थानीय तहका निर्वाचित पदाधिकारीहरुको पदावधि समाप्त हुनु अगावै निर्वाचन गर्नुको कुनै विकल्प देखिँदैन ।
∙ संविधानको धारा २५१ बमोजिम राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिशमा स्थानीय तहमा हुने सबै प्रकारका राजस्व लगायतका वित्तीय हस्तान्तरण संविधानको धारा २२९ बमोजिम स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने र धारा २३० बमोजिम स्थानीय तहको आर्थिक वर्षकोराजस्व र ब्ययको अनुमान गाउँ सभा र नगर सभामा पेश गरी पारित गराउनुपर्ने भएकोले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको अभावमा स्थानीय तहको बजेट ब्यवस्थापनमा समेत समस्या आउने हुँदा स्थानीय तहमा बजेट खर्चको अख्तियारी, कानून निर्माण प्रक्रिया, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन कार्य पूर्णरुपमा प्रभावित हुन गई लोकतन्त्रको जग खलवलिन सक्छ ।
∙ नेपालको संविधानले ब्यवस्था गरेको जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, राजकीयसत्ता, मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, वालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनलाई कानून बमोजिम निर्धारित समयमा नै सम्वोधन गरी सम्पन्न गर्न नसक्दा नेपाल सरकार र आयोगको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय छवि, शाख र प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने संभावना रहन्छ ।
(२) स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धमाः
∙ २०७४ वैशाख ३१ गते, असार १४ गते र असोज २ गते गरी तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरुको पदावधि नेपालको संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६), धारा २१६ को उपधारा (६) र धारा २२० को उपधारा (५) तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ र दफा ५५ बमोजिम सम्वत् २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुने भएकोलेसो अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नेपाल सरकार तथा निर्वाचन आयोगको संवैधानिक एवम्कानूनी दायित्व रहको छ ।
∙ स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा वा दुई वा दुईभन्दा वढि चरणमा गर्न सकिने कानूनी ब्यवस्था भएतापनि देहायका कारणले एकैदिन र एकै चरणमा निर्वाचन गर्न उपयुक्त हुने:
– निर्वाचन खर्चमा मितव्ययिता हुने ।
-सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहजता हुने ।
– समग्र निर्वाचन व्यवस्थापन सजिलो हुने ।
-मतदाता शिक्षा सामग्रीहरुमा एकरुपता हुने ।
– निर्वाचन प्रचार प्रसार खर्च कम हुने ।
-निर्वाचन अनुगमन र पर्यवेक्षण सहज हुने ।
– अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणका लागि उपयुक्त वातावरण तयार हुने ।
-आचारसंहिताको अवधि कम हुने हुँदा अन्य काम प्रभावित नहुने ।
– एक ठाउँको निर्वाचन परिणामले अर्को ठाउँको निर्वाचन प्रभावित नपार्ने ।
∙ दुई वा सोभन्दा वढि चरणमा निर्वाचन गर्दा देहायका समस्याहरु आउन सक्ने :
– स्थानीय तहको पहिलो चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनका मत पेटिका दोश्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म सुरक्षितसाथ राख्न सुरक्षा जोखिम हुने ।
– मतपेटिका सुरक्षितसाथ राख्न धेरै सुरक्षाकर्मी खटाउनु पर्ने हुँदा दोश्रो चरणको निर्वाचनको निम्ति पर्याप्त सुरक्षाकर्मी जगेडा राख्न नसकिने ।
-मतगणना नभएसम्म मतपेटिका सुरक्षित साथ राख्नु पर्दा निर्वाचनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीहरुको थप सुविधाका कारण खर्चमा बृद्धि हुने।
– पहिलो चरणको निर्वाचन सकिनासाथ मतगणना गर्ने विकल्पमा जाँदा यसले दोश्रो चरणको निर्वाचनको परिणामलाई प्रभावित पार्ने हुँदा निर्वाचनको स्वच्छता, विश्वसनीयता र निष्पक्षता माथि नै प्रश्न चिन्ह खडा हुने ।
-लामो समयसम्म निर्वाचनमा अल्झिदा उद्योग, ब्यापार, व्यवसाय लगायत अर्थतन्त्रमा नकरात्मक प्रभाव पर्न सक्ने ।
(३) निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धमाः
∙ स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एकै चरणमा निर्वाचन गर्नेगरी थप आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्था र उपयुक्त निर्वाचन सुरक्षा रणनीति बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको ।
∙ वर्तमान राजनीति परिवेश हेर्दा निर्वाचनमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा तिव्र भएपनि वाह्य सुरक्षा चुनौती सामान्य रहेकोले सुरक्षा निकायमा रहेको मौजुदा जनशक्ति र अस्थायी तथा म्यादी जनशक्तिको प्रभावकारी परिचालन गरी एकै चरणमा निर्वाचन भएपनि सुरक्षा दिन सकिने अवस्था देखिएको ।
∙ सुरक्षा व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी कम हुने अवस्था भएमा नयाँ कोरा जनशक्ति भर्ना गर्नुको सटृा सुरक्षाको थप व्यवस्थाको लागि सेवा निबृत्त तालिम प्राप्त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल, राष्ट्रिय सेवादल र स्थानीय तहका नगर प्रहरी परिचालन गरी यस्तो जनशक्तिलाई म्यादी-अस्थायी रुपमा काममा लगाई व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिएको ।
(४) निर्वाचन खर्च सम्बन्धमाः
∙ सम्वत् २०७४ मा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग, ७ प्रदेश निर्वाचन कार्यालय, ७० निर्वाचन कार्यालय र ७५३ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट वस्तुगत समेत गरी रु. ८ अर्व भन्दाबढी खर्च भएकोमा हाल देहायका कारणबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा अनुमानित रु. १२ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । एकै चरणमा निर्वाचन नभएमा निर्वाचन ब्यवस्थापनमा हुने अनुमानित खर्चमा थप बृद्धि हुनेछ ।
-निर्वाचन खर्चको अधिकांश भाग निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब, भत्ता, दैनिक भ्रत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा खर्च हुने हुँदा २०७४ पछि उक्त शीर्षकहरुमा करिव ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको हुँदा यस्तो अनिवार्य खर्चमा थप बजेट आवश्यक पर्ने ।
-२०७४ को निर्वाचनपछि करिब २० लाख मतदाता थपिएकोले सोही अनुपातमा मतदान स्थल तथा मतदानकेन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्री आदिमा बजेट वृद्धि हुने ।
– मतदानकेन्द्रमा प्रयोग हुने कतिपय सामग्रीहरु वैदेशिक उत्पादन हुने हुँदा डलरको मूल्य वृद्धिले गर्दा सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुने भई थप बजेट आवश्यक हुने ।
-मतदाता शिक्षालाई प्रविधिमैत्री तथा व्यापक र प्रभावकारी बनाई नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न थप सामग्री र जनशक्तिको आवश्यकतालेथप बजेट आवश्यक हुने ।
-मतदानको स्वच्छता र निष्पक्षता तथा मतदानकेन्द्रमा हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधि नियन्त्रण गर्न मतदानकेन्द्र तथा मतगणना स्थलहरुमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी थप सुरक्षा प्रवन्ध गर्दै सीसी क्यामेरा वा भिडियो छायाङ्कन गर्न आवश्यक देखिएकोले यसमा थप बजेट लाग्ने ।
-स्थानीयस्तरदेखि केन्द्रसम्म ठूलो संख्यामा जनशक्तिलाई तालिम, मतदाता शिक्षा आवश्यक सामग्री एवम्भत्ता आदि वितरण गर्नुपर्ने हुँदा थप बजेट लाग्ने ।
-आगामी निर्वाचनमा कोभिड १९ को कारण स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न स्वास्थ्यकर्मी परिचालन तथा स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापन गर्नु पर्दा थप बजेट आवश्यक पर्ने ।
-हालको बजार मूल्य, ढुवानी खर्च र ज्याला दररेटमा भएको वृद्धि र मुद्रा स्फिति समेतलाई मध्यनजर गर्दा समग्र निर्वाचन खर्च बढ्न सक्ने देखिएको ।
(५) कोभिड ( १९ को प्रभाव बीच निर्वाचन गर्नुपर्दा अवलम्वन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्ड सम्वन्धमाः
∙ स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता, उम्मेदवार, उम्मेदवारका प्रतिनिधि एवम् निर्वाचनमा खटिने सवै कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वयम् सेवक र पर्यवेक्षकहरुका लागि निम्न स्वास्थ्य सुरक्षा सम्वन्धी मापदण्ड लागू गर्ने ।
- खोप अभियानलाई ब्यापक बनाई सवैले खोप लगाएको सुनिश्चित गर्ने ।
- संक्रमित मतदातालाई समेत मतदानको विशेष प्रवन्ध मिलाउने ।
- मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्ने गराउने ।
- मतदान केन्द्रमा सावुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको अनिवार्य प्रयोग गर्ने ।
- सबै मतदानस्थलमा मतदानको दिन स्वास्थ्य उपकरण सहित स्वास्थ्य कर्मीको ब्यवस्था गर्ने ।
- निश्चित सामाजिक दुरी कायम गर्ने, गराउने ।
- मतदान केन्द्र एवम्मतगणना स्थलको निसङ्क्रमणको ब्यवस्था गर्ने
- निर्वाचन प्रचार प्रसारलाई सञ्चार तथा प्रविधि मैत्री बनाई आमसभा, ¥याली, जमघट, भिडभाड आदिलाई निरुत्साहित गर्ने ।
- निर्वाचन ब्यवस्थापनमा कोभिड नियन्त्रण सम्वन्धी छुटृै मापदण्ड जारी गरी कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
- निर्वाचन प्रचार प्रसारको ब्यवस्थापन तथा आचारसंहिता र स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय संयन्त्रको परिचालन गर्ने ।
(६) आयोगको सिफारिश तथा परामर्शः
∙ स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि कानून बमोजिम आयोगलाई सामान्यतयाः १२० दिन निर्वाचन अवधि आवश्यक पर्ने भएपनि आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी आयोगले मतदाता नामावली संकलन, मतदानस्थलहरुको पुनरावलोकन र निर्धारण तथा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक पूर्व तयारीका अन्य कार्यहरु निरन्तर गरिरहेकोले आयोगले प्रस्ताव गरे अनुसार निर्वाचनको मिति तोकिएमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयारी अवस्थामा रहेको,
∙ सम्वत् २०७४ वैशाख ३१ गते, असार १४ गते र असोज २ गते गरी तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरुको पदावधि नेपालको संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६), धारा २१६ को उपधारा (६), धारा २२० को उपधारा (५) तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ र दफा ५५ बमोजिम २०७९ जेठ ५ मा समाप्त हुने भएकोले सो अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नेपाल सरकार तथा निर्वाचन आयोगको संवैधानिक एवम्कानूनी दायित्व भएको हुँदा सम्वत् २०७९ जेष्ठ ४ गते वुधवारका दिन स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकारलाई परामर्श दिने ।
