काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बललाई सरकारले सीमा सुरक्षा डेडिकेटेड फौजका रुपमा खटाई अन्य केही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी थप्ने तयारी गरेको छ । गृह मन्त्रालयले रेल्वे सुरक्षादेखि आतंकवादसम्बन्धि गतिविधि रोकथामसम्मका काममा सशस्त्रलाई खटाउन लागेको छ ।
गृह मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७८’मा सशस्त्र प्रहरीलाई थप जिम्मेवारी दिने उल्लेख छ । कार्ययोजनामा सशस्त्र प्रहरीमा रेल्वे सुरक्षा गण र प्रतिआतंकवाद सेल गठन गर्ने उल्लेख छ । सरकारले जनकपुरमा रेल सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेकाले त्यसका लागि हेर्न छुट्टै गण स्थापना गर्न लागिएको हो । यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा रेलको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी खटाइएको छ ।
कार्ययोजनामा सशस्त्रभित्र प्रतिआतंकवाद सेल पनि गठन गर्ने उल्लेख छ । हाल यस्तो सेल नेपाल प्रहरीमा छ । सशस्त्र प्रहरी ऐनमा उसलाई पनि यस्तो अधिकार दिइएकाले सेल गठन गर्न लागिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । यसले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच जिम्मेवारी दोहोरिने देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आकस्मिक सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि पनि सशस्त्र प्रहरीको तैनाथी गर्ने सरकारको तयारी छ । विमानस्थलको नियमित सुरक्षा नेपाल प्रहरीले नै हेर्ने र आगलागी लगायत कुनै आकस्मिक घटना भएमा त्यस्ता घटना रोकथामका लागि सशस्त्र प्रहरीलाई रिजर्भ फोर्सका रुपमा राख्न लागिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । काठमाडौंसहित पोखरा र भैरहवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सशस्त्र राख्न लागिएको हो ।
सशस्त्रका चार वटा औद्योगिक सुरक्षा गुल्म पनि स्थापना गर्न लागिएको छ । यसअघि यस्ता गुल्म खारेज गरिएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रबाट माग भएपछि नयाँ गुल्म थप्न लागिएको हो ।
सशस्त्रका ७ वटा आश्रीत गुल्मलाई अनाश्रीत गुल्ममा रुपान्तरण गर्ने र सशस्त्रका १२ गुल्म र बिओपीमा ब्यारेक निर्माण गर्ने योजनामा राखिएको छ ।
थप दुई सय बिओपी थप्ने प्रक्रियालाई कार्यायोजनामा छ । जसअनुसार पहिलो चरणमा एक सय ७३ र दोस्रो चरणमा एक सय २७ बिओपी थप्न लागिएको छ । तर, यो आर्थिक वर्षको ७ महिना हुन लाग्दा पनि बिओपी थपको प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
सीमा सुरक्षामा अन्तराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सशस्त्र प्रहरी खटाउन उल्लेख छ । कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर ६३ मा भनिएको छ, ‘सीमा सुरक्षामा खटिने सशस्त्र प्रहरीको अनुपात अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार मिल्दोजुल्दो बनाई प्रविधि र बन्दोबस्तीका हिसाबले सुसज्जित बनाउने ।’ यसको समयसीमा एक वर्ष राखिएको छ । त्यस्तै भौगोलिक विषमताअनुरुप सुरक्षाकर्मीहरुका भवन संरचना र लजिष्टिकको मापदण्ड तयारी गरी कार्यान्वायन गर्ने गृहको योजना छ ।
गृहको कार्ययोजनामा सशस्त्र प्रहरीलाई अधिकार थप्ने विषय भएपनि नेपाल प्रहरीका विषयमा नयाँ कार्यक्रम केही छैन । जसकारण गृहले नेपाल प्रहरीलाई भने विभेद गर्न खोजेको चर्चा प्रहरीमा छ ।
