जनकपुर । सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै मधेस प्रदेशमा दलित समुदायले आफ्नो प्रतिनिधित्व बढाउन चुनाव केन्द्रित बहस र छलफल थालेको छ ।
दलित समुदाय अबको निर्वाचनमा आफ्नो समुदायका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन र जिताउने योजनामा जुटेको हो ।
आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिमा दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व कसरी बढाउने भन्ने विषयमा दलित समुदायले समुदायस्तरमा बहस र छलफल सुरु गरेको हो ।
दलित सरोकार मञ्च नेपालको अगुवाइमा सुरु भएको निर्वाचन केन्द्रित बहस र छलफलमा सहभागी दलित समुदायका अगुवाले आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहमा दलित–दलितबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
स्थानीय तहमा दलितका लागि आरक्षणको व्यवस्था गरिर्नुपर्ने तथा एकै गाउँपालिका र नगरपालिकामा सधैँका लागि नभई केही समयका लागि दलितमात्र उम्मेदवार बन्न पाउने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिनुपर्ने दलित अगुवाको सुझाव छ ।
सप्तरी, सिरहालगायत जिल्लामा दलित समुदायको जनसङ्ख्याका बढी भएकाले नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुखमा दलितलाई अनिवार्य उम्मेदवार बनाइनुपर्ने दलित अगुवा भोला पासवानले बताए । “सिरहाको कूल जनसङ्ख्यामध्ये करिब २२ प्रतिशत दलित छन्”, उनले भने, “कतिपय वडामा दलितको जनसङ्ख्या ३० प्रतिशतभन्दा बढी छ, ती वडाका वडाध्यक्षमा दलितलाई अनिवार्य अवसर दिनु पर्छ ।”
सिरहाको १७ पालिकामध्ये कर्जन्हा नगरपालिकामा मात्र दलित समुदायका व्यक्ति नगरप्रमुख निर्वाचित छन् । दलित अगुवा रामप्रित रामले भन्नुभयो, “एकातिर पार्टीहरुले दलित समुदायलाई उम्मेदवारै बनाउँदैनन्, बनाइहाले पनि जिताउँदैनन्, गैर दलितले असहयोग गर्छन् ।” दलित समुदायलाई सङ्गठित गर्दै चुनावी तयारीमा जुट्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
संविधानमा जनसङ्ख्याका आधारमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा उल्लेख भएपनि व्यवहारमा त्यो नदेखिएको दलित अगुवाको भनाइ छ । दलित महिलालाई आरक्षण दिएपछि पुरुष दलितलाई उम्मेदवार नबनाउने परिपाटीको विकास भएकाले पुरुषलाई प्रतिस्पर्धामा नउतारे दलित महिलाको कोटासमेत बहिष्कार गरेर राज्यलाई दबाब दिनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
दलित एकजुट भई दबाब दिनुपर्ने प्रा डा विजय मिश्र बताउनुहुन्छ । “वडास्तरमै दलितबीच छलफल चलाउनुपर्छ”, उनले भने, मधेस प्रदेशको आठवटै जिल्लामा राजनीतिक पार्टीका दलित भातृ सङ्गठनका अगुवाको भेला गराएर सल्लाह सुझाव सङ्कलन गरिरहेको दलित सरोकार मञ्च नेपालका राजकुमार पासवानले जानकारी दिए ।
सङ्कलित सुझावका आधारमा राजनीतिक दललाई दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व स्थानीय तहमा बढाउन दबाब दिने उनले बताए ।
