नेपालमा एमसीसी परियोजना गलपासो हुँदै गएको छ । फेब्रुअरी २८ लाई समयसीमा बनाएर अनुमोदनका लागि दबाब सिर्जना भएपछि यो थप पेचिलो बनेको हो ।
यस क्रममा सत्तारूढ गठबन्धनका दुई प्रभावशाली नेताहरू कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले फेब्रुअरीसम्मको समयसीमा मागेर एमसीसीलाई लेखेको संयुक्तपत्र नै सार्वजनिक भएको छ ।
यसले नेपालमा उनीहरूको आफ्नै पार्टी र सत्ता गठबन्धनमा संशय पैदा गरेको छ भने उनीहरूको विश्वसनीयता अमेरिकी कमानीमा चढेको छ ।
अहिलेको स्थितिमा नेपालका हरेक राजनीतिक पार्टीमा एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा मत छन् । फरक यति छ, कुनैमा बहुमत पक्षमा छ, कुनैमा अल्पमत । नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीको बहुमत पक्ष एमसीसीको पक्षमा छ ।
माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टीहरूमा भने एमसीसी जस्ताको तस्तै पास गर्नुहुन्न भन्ने पक्षकै पल्ला भारी देखिन्छ । यद्यपि, यी पार्टीको मूल नेतृत्व एमसीसी सल्टाउन नै चाहन्छ तर, त्यसका लागि सम्झौताका केही बुँदाहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने ‘फेस–सेभिङ’ दबाबमा उनीहरू छन् ।
एमाले हुबहु पारित गर्ने पक्षमा रहँदा एमसीसी गिजोलिएको छ । उसले वर्तमान सत्तागठबन्धन भत्काउने कार्डका रूपमा एमसीसीलाई प्रयोग गरिरहेको छ । उसले निर्णायक मोडमा के गर्छ, त्यो त अहिले नै भन्न सकिन्न । तर, अहिलेका लागि सभामुख हटाउने र सत्ता गठबन्धन भत्काउने शर्तमा ऊ कांग्रेसलाई सघाउन तयार रहेको बताइरहेको छ ।
तर, कांग्रेस सभापति देउवा एमालेको त्यो प्रस्ताव विश्वसनीय मानेर हाम्फालिहाल्ने मनस्थितिमा पुगेका छैनन् । सत्ताका लागि जे पनि गर्ने खालको छवि बनाएको एमाले कसैका लागि पनि भरपर्दो छैन । यस्तो अवस्थामा देउवा एमालेको कुरा सुन्नुभन्दा एमालेलाई नै देखाएर आफ्नै गठबन्धनका साझेदारहरूलाई एमसीसीको पक्षमा उभिन दबाब बढाइरहेका छन् ।
देउवाको यो दबाबका कारण माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रचण्ड दबाबमा छन् । एमसीसी जस्ताको तस्तै पारित गराउने पक्षमा उभिँदा पार्टीभित्रै विद्रोह हुनसक्ने सम्भावना बढ्दो छ ।
यसबाट उनीहरूको राजनीतिक मित्रशक्ति चीन पनि चिढिने निश्चित छ । तर, त्यसो नगर्दा सत्ता गठबन्धन टुट्ने र त्यसको सिधा असर आगामी चुनावमा परेर धुलिसात हुने डर उनीहरूमा छ ।
एमाले अध्यक्ष ओली एमसीसी कार्ड खेलेर प्रचण्ड र माधव नेपाललाई कमजोर बनाउन चाहन्छन् । ओलीलाई लागेको छ, यो सत्ता गठबन्धन टुटाएर आगामी चुनावमा सँगै उभिन नसक्ने बनाइयो भने माओवादी र एकीकृत समाजवादी कमजोर हुनेछन् । अनि, कांग्रेससँग सिधा चुनाव लड्दा एमालेलाई लाभ हुनेछ ।
ओलीलाई यो पनि थाहा छ कि, आगामी चुनावमा अहिलेको सत्ता गठबन्धन चुनावी गठबन्धन बनाएर चुनावमा गयो भने एमाले सत्ताबाट कोशौं टाढा पुग्नेछ । त्यसो हुँदा ओली पार्टीलाई पराजित बनाएर एमालेको सक्रिय राजनीतिबाट बिदा हुनुपर्ने अवस्थामा पुग्छन् ।
उनी खासमा आगामी चुनावमा एमालेलाई सत्ताको बैतरणी तार्छु भनेर आश्वासन दिएकै कारण अध्यक्ष भएका हुन् । त्यस्तो नभएर उनले बिदा हुनुपर्यो भने एमालेमा उनको कुनै शाख रहने छैन । किनकि, एमाले भनेकै सत्ताको अर्को नाम हो ।
तथ्यहरूले नै के बताउँछन् भने एमसीसीका कतिपय बुँदाहरू एउटा सार्वभौम राष्ट्रका लागि अपच हुने खालका छन् । आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर हेर्दा जो कोही नेपालीले पनि त्यो देख्न सक्छ । तर, दुर्भाग्य यो अवस्था अमेरिकाले थोपरेको भन्दा पनि अमेरिकी ‘गुड बुक’मा रहेका नेपालका राजनीतिक नेता र नोकरशाहीहरूले नै निम्त्याएका हुन् ।
प्रस्तुत पृष्ठभूमिलाई ध्यानमा राख्दा वर्तमान सरकारको अवस्था र सन्निकट उभिएका चुनावकै कारण एमसीसी नेपालमा पेचिलो बनेको हो । एमसीसी चुनावी एजेण्डा बनाउने र नबनाउने पक्षबीच भएको भालेजुधाइको परिणाम हो यो । यो तरल अवस्थाको ज्ञान भएकाले नै एमसीसीले पनि सम्झौता पारित गराउन हनुमान दबाब बढाएको हो ।
तथ्यहरूले नै के बताउँछन् भने एमसीसीका कतिपय बुँदाहरू एउटा सार्वभौम राष्ट्रका लागि अपच हुने खालका छन् । आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर हेर्दा जो कोही नेपालीले पनि त्यो देख्न सक्छ । तर, दुर्भाग्य यो अवस्था अमेरिकाले थोपरेको भन्दा पनि अमेरिकी ‘गुड बुक’मा रहेका नेपालका राजनीतिक नेता र नोकरशाहीहरूले नै निम्त्याएका हुन् ।
यसमा चीनविरोधी भारतपरस्तहरूले पनि केही न केही खेल खेलेका छन् । अझ तोकेरै भन्नुपर्दा यसका लागि ओलीका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र उनको अर्थ प्रशासनले यसका लागि सेटिङ नै गरेका थिए । डा. खतिवडा अमेरिकी राजदूत भएर आउनु पनि त्यही सेटिङको हिस्सा थियो । तर, ओली सरकार पतन भएर असामयिकरूपमा फर्कनुपर्दा त्यो सेटिङ निर्णायक हुन सकेन ।
यो सेटिङलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सहजीकरण नगरिदिँदा पनि बाधा उत्पन्न भयो । सभामुख सापकोटालाई एमाले अध्यक्ष ओलीले आँखाको तारो बनाउनुको मूल कारण पनि यही नै हो ।
अहिलेको स्थितिमा एमसीसीको भविष्यका बारेमा यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । नेपालको पछिल्लो सत्ता गठबन्धनको स्थिति र सन्निकट रहेको निर्वाचनलाई समेत ध्यानमा राख्दा यसको सहजीकरण नेपालभित्र देखिँदैन । एमसीसी सहज अवस्थामा पारित हुने अवस्था नै छैन । यसको विपक्षमा ठूलो जनमत भएकाले जबर्जस्ती पारित गराउँदा त्यो जनमत अमेरिकाविरोधीमा परिणत हुन्छ । र, प्रकारान्तरमा त्यो अमेरिकाको हितमा हुँदैन ।
त्यसैले, अहिलेको पेचिलो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर अमेरिका एमसीसीका लागि केही लचिलो हुन जरूरी छ । उसले नेपालका आफ्ना सहयोगीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न नदिन पनि केही प्रावधानहरू सच्याइदिनुपर्छ ।
त्यसो गर्दा एक सार्वभौमसत्ता राष्ट्रका रूपमा नेपालको सम्मान त हुन्छ नै, नेपालमा रहेका अमेरिकाका मित्रशक्तिलाई पनि एमसीसीका पक्षमा उभिन सहज परिस्थितिको निर्माण हुन्छ ।
अमेरिकाजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकले कुनै पनि मित्रराष्ट्रको जनमतलाई दरकिनार गर्न मिल्दैन । शक्तिशाली भए भन्दैमा गरिब तथा निमुखा राष्ट्रहरूमा आफ्ना एजेण्डा लाद्नु लोकतान्त्रिक हुनु होइन ।
लोकतान्त्रिक हुनु भनेको विरोधी मत सुन्ने र उनीहरूलाई सम्बोधन गर्दै सहमतिमा ल्याएर सबैका साथ सँगै अगाडि बढ्नु हो । त्यसमा पनि सामाजिक न्यायको ठूलो वकालत गर्ने डेमोक्रेटिक पार्टी सत्तामा रहेको बेला अमेरिकाले त्यो न्यूनतम उदारता देखाउनै पर्छ ।
अब हामी एमसीसीको प्रस्तावित सम्झौताका बुँदाहरू नेपालीमा उल्था गरेर यसमा यस्तो छ र छैन भन्ने चरणबाट धेरै अगाडि पुगिसकेका छौं । एमसीसीलाई लिएर अहिलेसम्म भएको बहसबाट यो सम्झौताका केही बुँदाहरू नेपालको ठूलो हिस्सालाई मन परेको छैन भन्ने घामजत्तिकै सत्य भएको छ । त्यो मत बहुमतमा छ कि अल्पमतमा, त्यसको छिनोफानो गर्नुभन्दा पनि एमसीसीलाई सर्वसम्मत बनाउने दिशामा लाग्न जरूरी छ ।
अहिले नै नेपालको जनमत ठाडो चिरामा छ । योभन्दा बढी चोइटिँदाको परिणाम नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाले धान्न सक्दैन । मुलुक यसै पनि एकपछि अर्को अस्थिरताको चपेटामा परिरहेको छ । यसले त थप राजनीतिक अस्थिरता नै बढाउँछ ।
एमसीसी सम्झौताको भविष्यलाई लिएर अमेरिकामा रहेको नेपाली डायस्पोरा चिन्तित छ । यसलाई लिएर विकसित भएको पछिल्लो स्थितिले चिन्ताको पारो थप बढाएको छ ।
यहाँका नेपाली हुन् वा नेपाली–अमेरिकन, नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध सुमधुर भएको देख्न चाहन्छन् । एमसीसी पारित भएर कार्यान्वयन भयो भने त्यो बढी सुमधुर हुने दिशामा जान्छ भन्ने उनीहरूको विश्वास छ ।
तर, यो पनि सत्य हो कि अब यो सम्झौता विवादित भइसक्यो र यो यही रूपमा अगाडि बढाइयो भने यो थप विवादित मात्र हुँदैन, नेपालमा अमेरिका विरोधी जनमत पनि बढ्छ । अझ चुनावी एजेण्डा नै बन्यो भने त अमेरिकाको विरोध गाउँगाउँसम्म तल्लोस्तरमै पुग्छ ।
यस्तो हुनु कदापि पनि अमेरिकाको हितमा हुँदैन । त्यसैले अमेरिकाकै हितका लागि पनि यसलाई लिएर उठाइएका शंकाहरूको उचित सम्बोधन गरिनुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने मात्र यो परियोजना पूरा हुन्छ, अमेरिकाले गर्न चाहेको सहयोगको पनि उपादेयता हुन्छ, र नेपाल पनि लाभान्वित हुन्छ । अमेरिकाको नेपाली डायस्पोराको चाहना पनि यही नै हो ।
