महोत्तरी । बर्दिबास नगरपालिका–१० को चुरे काछको झ्याउरे बस्तीकी ६० वसन्त पार गरेकी सन्तमाया तामाङका अनुहारमा अहिले चमक आएको छ । आफ्नै बस्तीका लागि खानेपानी आयोजनाको काम थालिएपछि उनी औधि रमाएका छन् ।
बर्दिबास–१० र ११ का चुरे काछका विकट बस्तीका १९४ घरपरिवारका लागि शनिबार झ्याउरे भाङ्ग्रे खानेपानी आयोजनाको काम थालिएपछि बर्खामा खोलाको धमिलो पानी खाँदै आएका यहाँका आधा दर्जनभन्दा बढी बस्तीमा अहिले खुसी छाएको छ ।
रोटरी क्लब बर्दिबास र बर्दिबास नगरपालिकाले संयुक्तरुपमा सो आयोजना सुरु भएको हो । उनी भन्छन्, “पानी लिन अब खोला झर्नु पर्दैन होला ।” ती दुई निकायले ७१ लाखको लागतमा आयोजनाका काम थालेपछि चुरे काछका शिर, बम्जनटार, पूर्वखोला, झ्याउरे, आँपडाँडा, सातदिने, भालुजोरा, भाङ्ग्रे, गर्दीदोभानसहितका पाखा बस्तीमा खानेपानी पाइने आश जागेको हो । तामाङकै छिमेकी गङ्गीमाया गोले पनि आफूहरुका लागि खानेपानीको जोहो हुन लागेको कुराले दङ्ग छन् ।
सिन्धुली र महोत्तरी छुट्याउने चुरे पाहाड दक्षिणको काछमा अवस्थित बर्दिबास नगरका यी बस्ती शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात र सञ्चार सुविधाबाट बेखबर झैँ छन् । “के गरम् गरिबको घरमा जन्म भोइछ (भएछ), बाउ (बाबु) पुर्खा याँही बसेछन्, जेजस्तो छ आफ्नो ठाममा रमाइन्छ” भालुजोरा बस्तीका ७० वर्षीय संसारसिंह थिङ भन्छन् । यी बस्ती चुरेबाट निस्कने नदीका दायाँबायाँ थुम्कामा छन् । हिउँदभरि हिँडडुल गर्न, बजार जान सजिलै सकिए पनि खोलाकै बाटो हुनाले बर्खा लागेपछि यहाँका बासिन्दा घरघरै थुनिन्छन् । “न बाटो, न पुलपुलेसा, बर्खा लागेपछि त हाम्रो संसार भनेको आफ्नै घर वरिपरि हो” बर्दिबास–१० कै बम्जनटारका ७० वर्षीय पूर्णबहादुर बम्जनले भने ।
क्लबले ८० र नगरपालिकाले २० प्रतिशत खर्च जुटाउने सो आयोजना यसै आर्थिक वर्ष भित्रै सम्पन्न गरी यी बस्तीका १९४ परिवारका घरघरमै धारा जडान गरेर पानी वितरण गरिने जनाइएको छ । आयोजनाबाट यी बस्तीका एक हजार १८५ जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने क्लबका अध्यक्ष विष्णु खड्काले जानकारी दिए ।
बम्जनटारस्थित पाखाको कापस्थित पुरानो जरुवा मुहानलाई पक्की पर्खालले घेराबेरा गरी पानी सञ्चित गरेर दुई पानी भण्डारण गर्ने टङ्की निर्माण गरिने आयोजनाले जनाएको छ । दुई टङ्कीमा जम्मा हुने प्रशोधित पानी पाइपबाट घरघरै धारा जडान गरेर वितरण गरिने आयोजनाका इञ्जिनियर रोहितकुमार यादवले जानकारी दिए । “यो आयोजना यसैपालि आर्थिक वर्ष सिद्धिनुअघि सम्पन्न हुनेछ” यादवले भने ।
हिउँदमा खोलाको बगरैबगर वन सम्पदा र नदीजन्य बस्तु (बालुढुङ्गा) ओसार्न चल्ने ट्र्याक्टरबाहेक यहाँका बासिन्दाले मोटर बसलगायतका आधुनिक सवारी साधन देख्न २० किलोमिटर बाटो छिचोलेर पूर्वपश्चिम राजमार्ग आइपुग्नुपर्छ । स्वास्थ्य संस्था र बजार भेट्न आफ्नै वडा भए पनि १३ किमी दूरीको खयरमारा बजार पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । यी करिब आधा दर्जन बढी बस्तीका बीच भाङ्ग्रेमा एउटा आधारभूत तहको विद्यालय छ । पाँच कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि पढ्न १५ किलोमिटर दूरीको खयरमारास्थित लक्ष्मीनारायण माध्यमिक विद्यालय पुग्नुपर्छ । यो असुविधाले रहर हुँदाहुँदै धेरैजसो बालबालिका पढाइ छाडेर बाख्रा गोठालो बन्न विवश भएका पूर्वखोला बस्तीकी सनसरीमायाँ थिङ्को भनाइ छ ।
“क्या गर्नी हजुर, पाँचसम्म त भुराभुरी (छोराछोरीं) ले यैं (यहीं) गाउँमा पढ्यो, मोन ९मन० त छ नि, यी पढालेखा गरुन् भन्ने, तर सावगासले दिएन” छोराछोरी पढाउन नसकेको विवशता खोल्दै उनले भने, पूर्वपश्चिम राजमार्ग र बर्दिबास–सिन्धुली–बनेपा सडक (विपी राजमार्ग) को सङ्गम रहेको बर्दिबासचोक र चुरे काछका यी बस्ती एउटै पालिका (स्थानीयतह) मा पर्छन् । नगरक्षेत्रभित्रका चुरे काछका बस्तीका बासिन्दाले मीठो खान चाडपर्व कुनुपर्ने अवस्था रहेको बर्दिबास–११ का सामाजिक कार्यकर्ता निरनाथ गेलाल बताउँछन् ।
“यी बस्ती राजनीतिक पहुँचबाट निकै टाढा छन्, कतिपय यसै भूगोलका जनप्रतिनिधि नै आफ्नो क्षेत्रको विकटताबाट अपरिचित छन्”, उनी भन्छन्, “अहिले भर्खर खानेपानी आयोजनाको शिलान्यास त भयो, तर खै चुनाव नजिकिएका बेला यो काम गर्न हो की भोट बटुल्न हो, बुझ्नै सकस छ ।” यसअघि पनि चुनाव क्रममा यहाँका बासिन्दाले बाटोघाटो, खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य संस्था र विद्यालयको आश्वासन पाए पनि काम भने केही हुन नसक्दा अहिले पनि भइहाल्ला भन्ने भित्री विश्वास चैँ सर्वसाधारणले गर्न नसकेका उनी बताउँछन् ।
अधिकांश तामाङ जाति समुदायको बसोबास रहेको यी बस्तीमा एकाध घर अन्य समुदायका दलित भेटिन्छन् । अनुकूल वर्षा हुँदा बिराएको पाखाबारीमा मकै र कोदो टिप्न पाइएको भालुजोराकी ६० वर्षीया सञ्चमाया तामाङ बताउँछन् । खेतबारीमा लगाइएको अन्नबाली पनि बाँदर, बँदेललगायतका वन्यजन्तुले खाएर उब्रेको मात्र टिप्न पाइएको उनको भनाइ छ ।
यसबाहेक यहाँका बासिन्दाको गुजाराको व्यवसाय बाख्रा, कुखुरा र राँगा पालन रहेको जनाइएको छ । चुरे काछका यी बस्तीलाई विकाससँग जोड्न स्थानीयतह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले संयुक्त पहलकदमी लिन पर्ने बुद्धिजीवीको मत छ ।